तयारीबिना ल्याउँदा थन्किए रेल

काठमाडौँ, असोज १० — जनकपुरको रेलवे प्लेटफर्ममा असोज २ गते सर्वसाधारणको भीड थियो । भारतबाट आउँदै गरेको रेल हेर्न उनीहरू बिहान सबेरैदेखि जम्मा भएका थिए । दिउँसो दुइटा रेल हर्न बजाउँदै आउँदा सबै दंग परे । ताली बजाएर स्वागत गरे । रेलसँग फोटो खिच्न तँछाडमछाड चल्यो । अब नेपालको आफ्नै रेल नियमित चल्ने भयो भनेर मुलुकभर खुसी सञ्चार भयो । तर रेल त्यस दिनदेखि नै थन्किए ।

तामझामसाथ ल्याइएका रेल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको इनर्वा स्टेसनमा पालले ढाकेर राखिएका छन् । रेल कहिलेदेखि चल्छन् भन्ने टुंगो पनि छैन । कानुन र कर्मचारी नहुँदा थन्क्याउनुपरेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ को जोखिम पनि छ,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने । उनले नेपाली र भारतीय कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको र एक महिनाभित्र कर्मचारी टुंगो लगाइसक्ने जानकारी दिए । कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहे रेल सञ्चालन मिति पछि सर्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

रेलवे कम्पनीले गत फागुन ९ गते नै करारमा नियुक्तिका लागि प्राविधिक कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । १५ दिन समय दिएर विज्ञापन खुलाइएकामा नेपालबाट एक जनाको पनि आवेदन परेन । त्यसपछि भारतबाट कर्मचारी ल्याउन लागिएको छ । कर्मचारी बेलैमा व्यवस्था गरिएको भए अहिले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर रेल चलाउन सकिन्थ्यो । अहिले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेरै चलाइएका छन् ।

रेल सञ्चालन अनिश्चित भएपछि तयार रेल नेपालमै राख्दा असुरक्षित हुने भन्दै भारतको जयनगरस्थित नेपालको स्टेसनमा लगिएको थियो तर पछि पुनः फर्काएर इनर्वा स्टेसनमा राखिएको हो । त्यहाँ नजिकै सशस्त्रको बेस क्याम्प छ । नेपाल प्रहरीले पनि रेलको सुरक्षा गरिरहेको रेलवे कम्पनीले जनाएको छ । ‘कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले रेल बनाएर दिएको हो,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘कोभिडको समस्या रहुन्जेल जयनगरमै रेल राख्ने कुरा थियो । तर हाम्रो सम्पत्तिको कति ख्याल होला/नहोला भनेर फर्काएका हौं ।’ समय–समयमा रेलको प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालसँग जनशक्ति नहुँदासम्म कोंकणले नै जाँच गर्ने सम्झौता भएको बताए । रेलवे कम्पनीका जनकपुर साइटका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेलको रेखदेखका लागि भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवेका दुई जना प्राविधिकलाई त्यहीं राखिएको छ । रेल सञ्चालनका लागि कानुनले भने नछेक्ने महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाइ छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक भने गत पुसमै राष्ट्रिय सभामा पेस भएर त्यहाँको विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ । अहिले संसद् चलेको छैन र संसद् अधिवेशन आह्वान भइहाल्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्न समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसो त अध्यादेश ल्याएर रेल चलाउनेबारे समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । तर यो प्रक्रियामा जाँदा झन्झट हुने देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा जेल र जरिवानाको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ । रेल कब्जा गरे वा कुनै किसिमले नोक्सानी पुर्‍याए कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र दुई लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कसैले रेलभित्र पसी यात्रुलाई अनावश्यक झन्झट दिए २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । रेलवेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा, रेलभित्र होहल्ला, गाली गलौज वा अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । रेलवेका कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोक्ने र वा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स–साना गल्तीमा धेरै जरिवाना राखिएको छ । महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार विधेयकमा नेपाल रेलवे बोर्ड बनाउने प्रस्ताव छ, जसमा निर्माण सञ्चालनदेखि अध्ययन अनुसन्धान एउटै संस्थाले गर्ने भनिएको छ । कानुन नबनी रेल सञ्चालन गर्दा क्षति भए कारबाही गर्न र जरिवाना तिराउन समस्या हुने रेल विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण रेल ल्याइहालेको बताए । ‘कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामै छ,’ उनले भने, ‘जति छिटो गरे पनि सञ्चालनमा आउन डेढ महिना लाग्छ ।’ रेल लामो समयदेखि भारतको हांजिपुरमा ल्याएर राखिएको थियो । ‘कुनै सम्झौता गर्दा म्याद तोकिएको हुन्छ, रेल बनेर बसेको ६ महिनासम्म पनि नलिँदा समस्या भयो,’ मिश्रले भने, ‘कोभिडले गर्दा समयमै ल्याउन सकिएन । जहिले भए पनि आफ्नो सामान त बुझ्नैपर्ने हुन्छ, त्यहीअनुसार बुझेका हौं । आउनेबित्तिकै चल्छ भन्ने होइन ।’ उनले सम्झौताको म्याद दुई पटकसम्म थपेको र भारतीय दूतावासले समेत ल्याउन पत्राचार गरेको बताए । मिश्रका अनुसार रेलमार्ग भारतले बनाइदिएको हो । ‘रेल सेट मात्र हामीले किनेका हौं,’ उनले भने ।

सन् २०१४/१५ मा रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको हो । रेलमार्ग हस्तान्तरण भने भइसकेको छैन । यी रेल तत्काललाई जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा चलाउने तयारी छ । दुई महिनाभित्र थप १७ किमि दूरीमा रहेको महोत्तरीको विजलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । महोत्तरीको बर्दिबाससम्म बनिसक्दा ६९ किमिको रेलमार्ग हुनेछ । विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार बर्दिबासमा भने जग्गाको समस्या देखिएको छ । ‘जग्गाको मुआब्जा धेरै मागिएको ठाउँमा टुंग्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने । यात्रु भए ट्रिप बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

रेल सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई आउजाउमा राहत मिल्नेछ । भारतसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सजिलो हुनेछ । यात्रु बढे ट्रिप बढाउन सकिने महानिर्देशक मिश्रले बताए । ‘रेलवे ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । त्यहाँ यातायातको त्यति राम्रो सुविधा छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यो रेलमार्ग पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा जोडिने छ । निजी क्षेत्रले सुक्खा बन्दरगाह बनाउन खोजिरहेको जानकारी पनि मिश्रले दिए ।

पहिला जनकपुर–जयनगरमा रेल चल्थ्यो । तर ०७० सालबाट बन्द भयो । त्यसपछि ‘अपग्रेडिङ’ सुरु गरिएको हो । एउटा रेल सेटमा करिब १३ सय यात्रु अट्छन् । रेल सेट खरिदका लागि नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये १६ करोड ९३ लाख भुक्तानी गरिसकेको रेल विभागले जनायो । रेल ल्याएर परीक्षणसमेत गरिसकिएको छ । ‘अब वारेन्टीका लागि ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर बाँकी रकम भुक्तानी दिइनेछ । कागजपत्र मिलाउने क्रममा छ,’ मिश्रले भने, ‘रेल सेटको वारेन्टी एक वर्षको हुन्छ ।’

रेल सञ्चालनका लागि २ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसके श्रम ऐन ०७४ को दफा, २२ बमोजिम २६ जना विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न रेलवे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त हुन सकेन ।

६ महिनायता धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्र उठाउन निजी क्षेत्रका व्यवसायी मात्रै होइन, सरकारले पनि तयारी गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयको पर्यटन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव प्रदीप कोइरालालाई संयोजक तोक्दै दुईदिने बिदासम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव तयार पार्न भनेका छन् । मन्त्रीका प्रेस संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।

लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा अब उपत्यका तीनै जिल्लामा सुरु गर्न लागिएको पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीले बताए । ‘कोरोनाले ल्याएको असामान्य परिस्थितिपछि आउने सामान्य अवस्था (न्यु–नर्मल) मा राजधानीका तीनै सहरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा सञ्चालन गर्न बोर्डले सबै तयारी पूरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘रात्रिकालीन सम्पदा यात्रामा उपत्यकावासी आफूलाई मनपर्ने सम्पदामा परिवारसहित घुम्न जानेछन् । बाटामा रैथाने खान्कीका स्ट्रिट–फुडका स्टल हुनेछन् ।’ रेग्मीले कम्तीमा १२ बजेसम्म घुमघाम गर्न पाइने प्याकेज हुने बताए । त्यसैगरी बोर्डले राजधानीभित्रका उत्कृष्ट १० गन्तव्यको सूची पनि बनाइरहेको छ ।

-कान्तिपुर दैनिक