तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ : राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा.यादव

काठमाडौं, माघ २१ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असक्षम हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अहिले उक्त मुद्दामा बहस जारी रहेकोले अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा सरकारले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि उनले सुनाए । तर, समयमै निर्वाचन गर्न नसके यो सरकारको असक्षमता हुने यादवको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ । किनकी उहाँले विघटन गरेको हो, कोर्टले भोलि लिगलाइज गर्यो भने उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ ।’

आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै यादवले मुलुकमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने कुनै सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरे । उनले ईमर्जेन्सीमा मुलुक गयो भने संविधान र व्यवस्था नै नटिक्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन सकेन र अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नु भनेर ६ महिना वा एक वर्षको लागि ईमर्जेन्सी सिफारिश गरेको खण्डमा पनि यसमा राष्ट्रपतिलाई मुछ्नुहुँदैन् । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । त्यो चाहीँ लाष्ट स्टेज हो ।’

उनले संकटकाल भनेको अन्तिम अवस्थामा लागु हुने कुरा भएको सुनाउँदै यदि मुलुक संकटकालको अवस्थामा गए संविधान र डेमोक्रेसी नै नटिक्ने दाबी गरे । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनतामा जाने कुरामा डराउन नहुने पनि उनले धारणा राखे ।

उनले भने, ‘राज्य र जनता यी दुई बीच समय समयमा अनुमोदन गर्नुपर्छ । यदि कोर्टले निर्वाचनमा जाउ भन्यो भने सरकारको प्रथम दायित्व हुन्छ कि जनतामा जाने ।’

त्यस्तै, उनले अदालतले निर्वाचनमा जाउ भनेर फैसला गर्यो भने सरकारको प्रथम दायित्व नै निर्वाचनमा जानुपर्ने हुने पनि सुनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसलालाई पर्खनुको विकल्प छैन भनेर लिएको अडानको उनले स्वागत तथा समर्थन गरे ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले वैशाख १७ र वैशाख २७ गते निर्वाचन हुनैपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ । बाई द वे, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको सहमतिमा एक÷दुई महिना चुनाव पर सारौं भन्न सकिन्छ । तर, निर्वाचन नगरी सुखै छैन् ।’

उनले निर्वाचन आयोगले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनेगरि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र सम्पूर्ण रुपमा सक्षम छौं भनेकोले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति शासन किन लागु गर्ने ? के कारणले ? ईमर्जेन्सी, द्धन्द्ध, हिंसा भएको अवस्थामा त्यो होला, तर अहिले राष्ट्रपति शासन लागु गर्नुपर्ने कुनै आधार नै छैन् । राष्ट्रपति शासन लागु हुने तत्काल कुनै सम्भावना छैन् ।’

पछिल्लो समय संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको हल्ला चलेको छ नि ? भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुनेगरि यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन भनेर लेखिएको छ ।

यी चार वटा विषयमा बाहेक संविधान संशोधन हुनसक्छ । अरु विषयमा संविधान संशोधनको कुरा जनतामा वा संसदमा लिएर जान सकिने विषय हो । यो कुरा संविधानभित्र नै रहेको कुरा हो ।’

सल्लाहकार यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार नै आफ्नो अधिकारको उपयोग गरेको र संविधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि काम नगरेको स्पष्ट पारे । उनले विगतका संविधानभन्दा अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै सिमित गरिएको पनि उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘२०४७ सालको संविधानमा राजालाई केही अधिकार दिइएको थियो । किङ ईन पार्लियामेन्ट थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि हेड अफ द स्टेटलाई अधिकार सिमित गरिएको हो । २०७२ को संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै सिमित गरिएको छ ।

कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदमा छ । राष्ट्रपतिको भूमिका कहाँ रह्यो ?’ यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले सिफारिश गरेको कुरा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरे । उनले विद्येयकको लागि छलफलको लागि १५ दिन समय लिनेबाहेक फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

उनले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय जल्दोबल्दो विषयको रुपमा रहेको सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले सिफारिश गरेकोले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गरेको सुनाए ।

उनले भने, ‘अहिले यो विषय संसदमा छ । संसद पूनःस्थापना कि निर्वाचन ? भन्ने बहस छ । यो विषय न्यायापालिकामा छ । यसबारेमा आलोचना÷प्रलोचना गर्नुहुँदैन् ।’

उनले संविधानको धारा ८५ को १ मा प्रष्ट रुपमा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ, अर्को कुरा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखिएको छ ?’

उनले संसद पूनःस्थापना र निर्वाचन दुवैको पक्षमा दुवै पक्षले सडकमा जनता उतारेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘यो विषय कोर्टमा छ, यसरी सडकमा जनता उतारेर प्रेसर दिने काम गर्नुहुँदैन् । कोर्टमा भएको विषयमा यसरी बल वा जनता सडकमा उतारेर निर्णय गर्न लगाउनु डेमोक्रेसी होइन, यो त एनार्की हो । यस्तो अवस्थामा मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ ।’