काठमाडौं, आश्विन १० – नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार भन्दा धेरै भए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा पुन: लकडाउन गर्नुको विकल्प नहुने निष्कर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेको छ। यसको सङ्केत मन्त्रालयले तीन दिनअघि गरेको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा दिइसकेको छ। दशैँ, तिहार तथा छठ मुखमै आएको बेला महामारीका कारण फेरि लकडाउन भएर फेरि असजिलो हुने हो कि हो कि भन्ने आशङ्का धेरैमा छ।
“धेरैको चासो यतिखेर दशैँ-तिहारमा फेरि लकडाउन गरिन्छ कि भन्नेमा छ। तर त्यसको जबाफ त्यही २५ हजारको सीमासँग जोडिन्छ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने।
यसअघि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाइएपछि केही जिल्लामा सङ्क्रमणको दर नरोकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सङ्क्रमणबाट निको दर पनि केही सातायता ७० प्रतिशतभन्दा माथि कायम छ। शुक्रवार नेपालमा सङ्कक्रमितको कुल सङ्ख्या ७० हजार नाघेको थियो। रोगमुक्तहुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५१ हजार ८ सय पुग्दा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ हजार नाघेको थियो। भदौ २४ गतेदेखि दैनिक १ हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्।
दैनिक थपिने सङ्क्रमितमध्ये आधाजसो काठमाडौँ उपत्यकामा हुने गरेका छन्। उपत्यकामा बाहेक अहिले मोरङ, सिराहा, चितवन र रूपन्देहीमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ।
पछिल्ला दिनमा दैनिक १० हजारको हाराहारी पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। विगतमा परीक्षण गरिएका नमुनाको सङ्ख्यासँग तुलनामा गर्दा अहिले सङ्क्रमित भेटिने सङ्ख्या बढेको देखिन्छ।
तर यतिखेरको खास समस्या परीक्षणभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुनु भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “मानिसहरूको आउजाउ निकै बढेको छ। तर उनीहरूले १४ दिन क्वारन्टीनमा बस्ने मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। अबको समस्याको जड त्यो हुने देखिन्छ।”
तर परीक्षणलाई जटिल बनाइएका कारण क्वारन्टीन नबस्नुलाई समस्या देखिएको मान्यता पनि केही विज्ञहरूको छ। जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी परीक्षणको रकम अझै महँगो हुनुको बाँकी समस्यासँग सम्बन्ध भएको तर्क गर्छन्।
त्यसकै कारण नेपालमा दैनिक २३ हजार वटाभन्दा धेरै परीक्षण गर्ने सरकारी क्षमता रहेको बताइँदा पनि त्यसको आधाजित सङ्ख्यामा मात्र पीसीआर हुने गरेको छ। “सस्तोमै र सहजै परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने हरेक यात्रा वा सार्वजनिक कार्यक्रमका अगाडि तिनलाई अनिवार्य बनाउन सकिन्थ्यो। अझै त्यो नेपालीको हैसियतभन्दा महँगो छ,” डा. मरासिनीको भनाइ छ।
“सरकारले चाहने हो भने अहिलेको अधिकतम २ हजार रुपैयाँ लाग्ने परीक्षणको मूल्यलाई आधाभन्दा बढीले कम गर्न सकिन्छ।” जनस्वास्थ्यविज्ञ मरासिनी भन्छन्: “महामारी व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति नहुँदा अहिले अवस्था धेरै बिग्रिएको र सरकारले जोडबल गरेर सम्पर्क व्यक्ति पहिचानको काम गर्न छाडेको बताउँछन्। कम्तीमा परिवारका अन्य सदस्यको मात्रै परीक्षण सुनिश्चित गर्न सके पनि राम्रै हुन्थ्यो।”
सङ्क्रमित व्यक्तिलाई समेत कमजोर परामर्श र जाँच नतिजाकै जानकारी ढिलो हुने गरेकाले त्यसको प्रभावकारिता कम देखिएको उनी ठान्छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले देशभरि जहाँसुकै हुने परीक्षणको विवरण सरकारलाई बुझाउनै पर्ने नियम बनाइएको र त्यसकै आधारमा सम्पर्क व्यक्ति पहिचानको काम नटुटेको दाबी गर्छन्।
बिहीवार अहिलेसम्मकै उच्च एकै दिन १७ जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको सरकारले पुष्टि गर्यो। गत साता दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्याले समेत २ हजार नाघिसकेकोले त्यस्ता अवस्थामा २५ हजार सङ्क्रमित पुग्न एक साता नै काफी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका थिए। तर सङ्क्रमितहरू थपघट हुने क्रम चलिरहेको छ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ मरासिनी भन्छन्, “न त अन्यत्र झैँ नेपालमा तत्काल हर्ड इम्यूनिटी हुने सम्भावना छ, न भाइरस निष्क्रिय हुनसक्ने देखिएको छ। नेपालको अवस्था अझै सङ्क्रमणको दोसाँधमा छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भने अहिलेसम्म नेपालमा जोखिम वर्गमा पर्ने जेष्ठ नागरिकहरू अन्यत्र जसरी धेरै प्रभावित नभएकाले त्यो कायम राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “दशैँ-तिहारमा त्यो कायम राख्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती यतिखेर हामीसँग छ।”
FACEBOOK COMMENTS