दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थसँग माग्यो डेढ अर्ब

काठमाडौं । जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेअनुसारउक्त दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ र असार २ महीनाको योगदान बराबरको रकम सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए ।

२ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए अनुसार जेठ–असार महीनाको रोजगारदाता, योगदानकर्ताले जम्मा गर्न नपर्ने भएकाले यसको सम्पूर्ण दायित्वअन्तर्गतको भुक्तानी अर्थसँग माग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष सरकारले घोषणा गरेअनुसार समयमै निकासा दिएको थियो । यसपालि पनि भुक्तानी हुनेमा कोष विश्वस्त छ । जेठ असार महीनाको योगदान जम्मा नगर्न कोषले रोजगारदातालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै भनिसकेको छ ।

कोषका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकबाट यसअघि कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम समयमै श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको यो राहत प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । वैशाख महीनामा योगदान गर्न ढिलाइ गरेकाको हकमा के हुन्छ रु भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘ढिलाइ गरेर केही हुँदैन, ढिला भए पनि वैशाखसम्मको नियमित जम्मा गरेको हाम्रो सिस्टममा देखिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।दुई महीनाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानीका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग माग गरिसकेकाले वैशाखसम्म समयमै योगदान गरेका कोही आत्तिनु नपर्ने ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्पmत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले निकासाका लागि अर्थसँग गरेको मागको पत्र अर्थमा पठाइसकिएको छ । बजेटमा आएका श्रमसँग जोडिएका हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र कार्ययोजनासमेत बनिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । ‘विगतमा पनि सासु कोषमा आबद्धको सरकारले बेर्होने भनेको सम्पूर्ण दायित्व बेहोरेको थियो र अहिले पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।