दूरसंचार कम्पनी पनि मर्जरमा जान सक्ने, नीति तयार पार्दै सरकार

काठमाडौं, फागुन ७ – सरकारले दूरसंचार कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान बाटो खुला गरेको छ । नेपाली बजारमा खासै प्रभावशाली नदेखिएका, लगानीमा पनि कमजोर र रुग्ढ रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा जान दिने सरकारले तयारी थालेको हो ।

मुलुकमा दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका तर प्रभावकारी नदेखिएका र डुब्न लागेका त्यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीलाई माथि उठाउन सरकारले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सकिने नीति तयार गर्ने भएको हो । सरकारले नीति नै तयार गरेर मर्जरमा जानका लागि त्यसको प्रक्रिया, मर्जरमा जाने कम्पनीले साविकमा लिइरहेका फ्रिक्वेन्सी, स्पेक्ट्रम, लाइसेन्स लगायतका विषयमा कार्य अघि बढाईसकेको छ ।

यसका लागि सरकारको अहिले भएको दूरसंचार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागेको दूरसंचार विधेयकमा उक्त प्रस्ताव पेश गरिएको हो । विधेयकको दफा ४३ को उपदफा २ मा कुनै कम्पनीले अनुमति लिएर सेवा संचालन गर्न कठिनाई भएमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी नियम लागु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि सोही अनुरुप गुणात्मक सुधार नदेखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावली मार्फत मर्जरको व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । हाल नेपालमा ६ वटा दूरसंचार कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । प्राधिकरण अनुसार तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र बजार हिस्सा धेरै रहेको छ ।

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणद्धारा २ महिना अघि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको स्मार्ट टेलिकमका पनि विभिन्न क्षेत्रमा ग्राहकहरु रहेका छन । तर प्राधिकरणको खारेज गर्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् उल्ट्याउँदै अनुमतिपत्र फिर्ता गरिसकेको छ । अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड९यूटीएल० अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ भने नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालि हेलो नेपाललेदूरसंचार सेवा संचालनका लागि अनुमति पाएको छ ।

यसबाहेक पछिल्लो समय निकै विवाद झेली रहेको सिजी टेलिकम भने सेवा संचालनका लागि लाइसेन्स प्राप्तीको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा रुग्ढ अवस्थामा पुगेका टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज भएर संचालन भइरहेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयकले प्रयोगकर्ता कम भएका र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई एक पटक फेरी उठ्न राहत मिल्ने देखिन्छ ।