नगरपालिकाको डोजरमा व्यक्तिको रजाइँ

असार १० – डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको डोजरमा व्यक्तिले प्रयोग गरि एकल रजाँइ गरेको पाइएको छ ।आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा नगरपालिकालाई डोजरको प्रयोगको लाखौँ उधारो रकम उठाउन हम्मे(हम्मे भएको छ ।

नगरपालिकाको डोजर विभिन्न निकायमा आवद्ध व्यक्ति तथा संस्थाले निजी तथा सार्वजानिक प्रयोजनका लागि निशुल्क प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको हो।व्यक्तिले प्रयोग गरेर हिसाब राम्रोसँग बुझाउन नसकेपछि नगरपालिकालाई रकम अशुल्न कठिन भएको हो ।

नगरपालिकाको विकासको लागि भन्दै करिब एक करोड मुल्यमा खरिद गरिएको डोजर विभिन्न निकायमा आवद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुले निजि तथा सार्वजानिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेर रकम नतिरेको पाइएको हो।

नगरको डोजर धेरैजसोले व्यक्तिगत कामका लागि प्रयोग गरेका छन् ।तुईनमा गाडि तार्नेदेखि भवनको जग खन्ने,व्यक्तिगत कुलो खन्नेलगायतका काममा प्रयोग गरिएको छ ।यस आर्थिक वर्षमा मात्रै डोजर प्रयोग वाफतको ४४ लाख ७२ हजार रकम उठाउन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । डोजर प्रयोग गर्ने व्यक्तिबारे नगरपालिकाले खुलाउन चाहेको छैन।

केही दिनअघिमात्रै नगर उप(प्रमुख चन्द्राकुमारी बोहोराको संयोजकत्वमा बसेको नगर राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा डोजरको उठ्न बाँकी रकमका बृहत छलफल हुँदा उठ्न बाँकी रकमका विषयलाई लिएर सरोकारवाला पक्षले तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

आगामी नगर सभामा डोजर प्रयोग गरेर रकम नतिरेका सबैको नाम सार्वजानिक गरिने नगर उप( प्रमुख बोहोराले बताइन् ।नगरसभामा नाम सार्वजानिक गर्नुअघि डोजरका कर्मचारी खटाएर रकम उठाउन लगाउने र नउठेपछि नाम सार्वजानिक गर्ने उनको भनाइ छ । डोजरका लागि मात्रै नगरपालिकाले तीनजना कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ ।

ुनगरको डोजरको लाखौं,उधारो छ,त्यहि रकम उठायर तलबभत्ता खुवाउनु पर्ने हो तर उधारो रकम नउठायरै कर्मचारी पालिरहेको छ, ुराजवश्व परामर्श समितिका सदस्य पूर्णकेशर न्यौपानेले बताए ।

नगरपालिकाको डोजर एउटै व्यक्तिले ४८ घण्टासम्म प्रयोग गरेर रकम नतिरेको उधारो लिस्टमा देखिएको छ । सरकारी डोजर कर्मचारी,जनप्रतिनिधि,स्थानीय राजनितिज्ञ, बुद्धिजिविलगायतका व्यक्तिले प्रयोग गरेर रकम नतिरेको पाइएको हो ।

डोजर खरिद गरेका जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि आर्थिक लेखाजोखा जनतासामु सार्वजानिक गर्नुपर्ने डोल्पाका नागरिकको धारणा छ तर अन्य कसैलेपनि सार्वजानिक गरेका भने छैनन्।

डोल्पाका ८ स्थानीय तहमै स्थानीय सरकारले डोजरे किनेका छन् भने केही स्थानीय तहले प्रमुख उपप्रमुखका निजी डोजर समेत स्थानीय सरकारका सड निर्माणमा प्रयोग गरेर रकम मिलान गरेका छन् ।