काठमाडौं, वैशाख २६ – आईसीटी–डे २०२१ मा फुल भर्सनका रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एपमा आगामी ६ महिनाभित्र थप ८० वटा नयाँ सेवा थप गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलिका अनुसार ६ महिनाभित्र अधिकांश सरकारी भुक्तानी यही एपबाट गर्न लागिएको हो ।
शनिबार भएको दोस्रो चरणको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा अलीले विभिन्न तीन चरणमा नागरिक एपमा सेवा सुविधाहरू थप गर्दै जाने बनाए । केही समयमा नै बागमती प्रदेशअन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको जानकारी दिदै उनले खानेपानीदेखि चौमासिक, अर्थ वार्षिक, वार्षिक कर दिर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरू लिने सबै सुविधा यसै एपमार्फत उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए ।
त्यस्तै, विद्यार्थीको सुविधाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि यस एपमा चाडै नै जोडिन लागेको उनले जानकारी गराएका छन् । तीन महिनामा नेपालमा पहिलोपटक बिनाकुनै कागजात १० हजार जनाले प्यान नम्बर लिएर यसको सफल उदाहरण पेश भएको भन्दै अहिले नागरिक एपबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए ।
‘नागकिर एपमा यी दुई कुरा सफलताका उदाहरण हुन,’ उनले भने, ‘यही सफलतालाई आधार मानेर थप सुविधाहरू थपिदै छ ।’ सुविधा थप्दै, डेटा क्लिन गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने अलीको भनाइ छ । यसका लागि तीन चरणमा काम हुने उनले बताए । पहिलो चरणमा डाटा क्लिन गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसन र तेस्रो चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने छ । नागरिक एप बनाउन शुरूदेखि काम गरिरहेका अलीले यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रूपैयाँ पनि खर्च नभएको उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा आइटी महाशाखा प्रमुख अनिल दत्तले मन्त्रालयले नागरिक एपलाई डिजिटल नेपालसँगै जोडेर प्राथमिकताको साथ आगाडि बढाइरहेको बताए । उनले नागरिक एपको निर्देशिका पारित हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराएका छन् ।
त्यस्तै, एपको सुरक्षाका लागि अडिट र हरेक सेवा थप्दा सेक्युरिटी परीक्षण गरिरहेको उनले बताए । डेटा क्लिन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा सिस्टम विकास भएको र त्यसमा सुधारको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘भविश्यमा नेशनल आइडी कार्डमा जोडिने तयारी छ । यसले गर्दा डेटाको समस्या नहुने र प्रमाणिकरण सहज हुनेछ,’ दत्तले भने । आजसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेको र २ लाख बढिको भेरिफाइ भएको दत्तको भनाइ छ ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले नागरिक एप कार्यान्वयनमा मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् । पहिलो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार ग्रामीण भेगसम्म पुग्नु पर्ने बताए । अहिले इन्टरनेट र स्मार्टफोन भएकालाई मात्र नभएर पहुच नभएकालाई पनि सेवा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
दोस्रो, नागरिक एप र अन्य सेवासँगै डिजिटल साक्षरतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि क्यान महासंघले सहकार्य गर्न तयार रहेको र सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्ने बताए । त्यस्तै, उनले दक्ष जनशक्तीको आवश्यकतालाई औल्याए । सरकारी कर्मचारी प्रविधिमैत्री हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
युवा प्रतिनिधि सेलिसा क्षेत्रीले नागरिक एप आफूले सोचेभन्दा धेरै राम्रो पाएको बताइन् । राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसमा धेरै जनाको गुनासो रहेको भन्दै त्यो सम्बोधन गर्न राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘गुनासो सम्बोधन यति दिनमा हुन्छ भनेर तोकिदिनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसरी आएका समस्या समाधान गर्दै जाने हो भने यसको प्रभावकारिता धेरै हुन्छ ।’ सरकारी सेवाहरू लिदा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्य डकुमेन्टका समस्याहरू भएको अवस्थामा यसको समाधानमा एपले ठूलो सहयोग हुने वक्ताहरूले बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले नागरिक एप डिजिटल नेपालको लागि एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा विकास भइरहको हुँदा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नुपर्ने बताए । जनताले यसबाट लाभ लिन सके मात्रै नतिजा देखिने शाहको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीले नागरिक एपको प्राविधिक पक्ष, डेटा सुरक्षा र नागरिकता नम्बरबाट तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका थिए । सरकारले मेहनत र चुनौतीका साथ ल्याएको यस एप्लिकेशनको सही प्रयोग दुरदराजसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको र सरकार तथा कर्मचारी परिवर्तनसँगै यसको कार्यान्वयन रोकिनु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
डिजिटल संवाद सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वृहत वहस सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गत वर्षको लकडाउनदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन प्राडा मनिष पोखरेल, जापानबाट आइटीविज्ञ वेद काफ्ले, डा. राजकुमार भट्टराई, विष्णुराज उप्रेती, विप्लवमान सिंह, सुनिल खड्का, रामलक्ष्मण लगायतले नागरिक एपका बारेमा सुझावहरू दिएका थिए ।
हेमपाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा राजन लम्सालले नागरिक एपका विषयमा आएका महत्वपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको रिपोर्ट सम्बन्धित सरोकारवाला र सहभागीलाई समेत उपलब्ध गराउने आयोजकले जनाएको छ ।
नागरिक एप नेपाल सरकारले प्रविधिमार्फत हातहातमै सरकारी सेवा दिने उद्देश्यसहित शुरू गरेको एप्लिकेशन हो । एपको वेटा भर्सन केही महिनाअघि सार्वजनिक भए पनि गत वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले यसको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए । जनताले सेवा लिने केन्द्रीय प्रदेशसँगै स्थानीय निकायका ९० प्रतिशत कामहरू एपमार्फत नै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अबको ३ वर्षमा एपमा अधिकांश सुविधाहरू उपलब्ध हुनेगरी काम भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गरिएको एप्लिकेशन सञ्चालनमा अहिले एक दर्जन बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । निर्देशिका पारित भएसँगै ४० जना भन्दा बढी जनशक्ति तयार गरी २४ घन्टा नै सेवा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS