नाम मात्रैको समावेशी आयोग

काठमाडौं । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन् । यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खस-आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समावेशी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको यस भावनालाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै खस–आर्य समुदायका व्यक्तिलाई मात्र आयोगमा सिफारिस गरेको हो ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समावेशी आयोगमा तीन पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन्। सरकारले यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमिल्सिना, पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्रीलाई सिफारिस गरेको थियो ।

रामकृष्ण कास्की, पुष्पराज पर्वत र खत्री बझाङका हुन् । संसदीय सुनुवाइबिना नै राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति भएका हुन् । संसद् नभएको बेला ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएपछि राष्ट्रपतिबाट स्वतः नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार सिफारिस भएको सोही अवधि पूरा भएपछि आयोगमा ती पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका थिए ।

आयोगमा यसअघि कार्यरत दुई पदाधिकारी विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी पनि खास–आर्य समुदायकै हुन् । आयोगमा खास–आर्य समुदायकै दुईजना हुँदाहुँदै सरकारले अरू तीनजना सोही समुदायकै व्यक्तिलाई आयोगमा मनोनयन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सिना नियुक्त गरिएका छन् ।

उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार पनि हुन् । आयोगका सदस्यमा नियुक्त पुष्पराज तिमिल्सना राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाको सहोदर भाइ हुन् । संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणेश तिमिल्सनाले आफ्नै भाइलाई समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता पुष्कर भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति तीन पदाधिकारीले पदबहाली पनि गरिसकेका छन् । समावेशी आयोगमा खस-आर्य समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको भनी उठाइएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो राष्ट्रपतिबाट नियक्ति गरिएको विषय हो । यसबारे हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’ आयोगका अर्का एक कर्मचारीले भने समावोशी आयोगमा गरिएको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको बताएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।