निकुञ्ज र नगरपालिकाको द्वन्द्वले सुकुम्वासीको बिचल्ली

साउन १३ – पुस्तौँदेखि सुकुम्वासी जीवन बिताएका भागीराम चेपाङले नयाँ घर पाए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको कुसुम खोलामा बस्दै आएका उनको लालपुर्जा सहितको जग्गा र त्यसमा घर पाउने कुराले खुसीको सीमा रहेन। पटक पटक बस्ती खाली गराउन निकुञ्जले दिएको दबाब थेग्न नसकेका उनी ढुक्कको जीवन गुजार्न ठिक मानेर वर्षौंदेखि बस्दै आएको थलो छोड्न राजी भए।

माडी नगरपालिका ९ स्थित राईगाउँमा उनले पक्की दुई कोठे घर पाएका छन्। उनले घर त पाए तर खुसी पाएनन्। बस्तीमा बिजुलीको पोल र तार भए पनि बस्ती अँध्यारो छ। खानेपानीको सुविधा छैनन्। संरक्षित क्षेत्रभित्र घर निर्माण गरेको भन्दै निकुञ्जले रोक लगाएको छ।

बिजुली, खानेपानी लगायतका काम अघि बढ्न नसक्दा सुकुम्वासी परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। थातथलो छोडेर आएका उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। ‘घर त पायौं खुसी छौं तर न पानी न बिजुली, हाम्रोमा विकास रोकिएको छ’, भागीरामले भने, ‘यहाँ पनि बस्न पाइन्नँ भन्छन्, हाम्रो त बिचल्ली भएको छ।’ माडीको कुसुमखोलाका सुकुम्वासीको खुसीको सीमा रहेन। पुस्तौंदेखिको सुकुम्वासी परिवारलाई माडी नगरपालिकाले घर बनाइदिने आश्वासनले खुसी भए। बस्ती छोडेर आएको झन्डै डेढ वर्ष भयो। अहिले उनीहरूसँग न लालपुर्जा छ न ओत लाग्ने घर नै।

अहिले बसिरहेको स्थानमा विवाद सुरु भएपछि उनीहरूको उठिवास भएको छ। पुरानो बस्ती छोडेर आएकाहरू पछुताउन लागेका छन्। बस्तीको टुंगो नलाग्दा उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन्। राईटोलमा खरको छानामा बस्दै आएकी सन्चमाया चेपाङको घर बनाउने पालो थियो। तर निर्माण हुन सकेन। उनले भनिन्, ‘नयाँ घरमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाको छ।’ दुई घण्टा हिँडेर पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता छ। बाढी, पहिरोको चेपेटामा परेर आ श्रय खोज्दै २०४८ सालदेखि कुसुम खोलामा बसेका थिए। जहाँ १ सय ६० चेपाङका घर थिए।

अहिले ११ घरधुरी छन्। उनीहरूमध्ये केहीको घर परुई, खरिकुनातिर पनि छन्। निकुञ्जले हात्ती लगाएर यही ३ गते २ घर भत्काएर आगजनी गरेको थियो। हात्तीले केही मचान र गोठ भत्काएको थियो। अन्य घरधुरी जनप्रतिनिधिको आश्वासन पछि माडी–ठोरी हुलाकी सडक आसपासका ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसाई सरे। २०७४ सालको बाढीपछि बस्ती झर्ने क्रम सुरु भएको थियो। बस्ती बसालेको स्थानमा निकुञ्जले संरचना विकासको काम रोकेको हो। कुसुम खोलाबाट एकै गाउँमा बसेका चेपाङहरू अहिले विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका छन्। माडी–९ मा पर्ने कुसुम खोलाबाट प्याउली, राइटोल, स्कुल डाँडा, खरिकुना, ८ को शिवद्वार, इन्द्रबस्ती, ७ को परुईमा सरे। जनप्रतिनिधिले घर बनाइदिने आश देखाउँदै बस्तीबाट निकालेको चेपाङले बताए।

राईटोल, स्कुल डाँडा, खरिकुना अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिअन्तर्गत टम्टा अनार सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ। परुई क्षेत्र पनि परुई नदी किनार र सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ। नगरपालिकाले अस्थायी पुर्जाबिनै पक्की घर बनाउन लागेको थियो। राई गाउँका ४५ घरमध्ये २८ घर बनेको छ। त्यसैनजिकै स्कुल डाँडामा २६ परिवार बस्छन्। यीमध्ये १३ घर निर्माणको चरणमै काम रोकिएको छ। उनीहरू जस्ता छाउन नपाउँदा बस्न पाएका छैनन्। नगरपालिकाले चेपाङ जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न लागेको हो। त्यति नै बजेटमा परुई खोलामा पनि निर्माण गर्ने योजना हो। परुई खोलाको किनारमा करिब ५० घरधुरी छ। वर्षात्को बेला खोलाको बाढीको डरले त्रसित भएका थिए।

खोलाको बगर भए पनि उनीहरूले ढुक्कले बस्न पाएका छैनन्। ‘जग्गा र घर पाइन्छ भनेर आयौं तर उल्टै विचल्लीमा पर्‍यौं’, कुसुमखोलाका विष्णुहरी प्रजा भन्छन्, ‘घर न घाटको भइयो।’ निकुञ्जका अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना केही गर्न मिल्दैन। माडीका मेयर ठाकुर ढकालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार जग्गाको ब्यवस्थापन, संरक्षण र सम्वद्र्धनको अधिकार भएकाले समन्वय गर्न नपर्ने बताए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आफ्नो हक नपुग्ने कुनै पनि जंगल, खोलाको बगर, ऐलानी पर्ति जग्गामा निकुञ्जको पूर्वस्वीकृति बिना केही गर्न पाइँदैन।

तीन दशकदेखि बस्दै आएको सुकुम्वासीे २०७५ पुसमा बस्ती छोड्न सुरु गरेका हुन्। पुरानो बस्तीमा फर्किन लागेपछि निकुञ्जले तिनलाई हटायो। निकुञ्जले दुईवटा झुपडी र बाली कुर्न बनाएको छाप्रो फालिदिएको हो। माडी नगरपालिकाले हरेकलाई पाँच कठ्ठा जग्गा दिने आश्वासन दिएको थियो। एक कठ्ठा जग्गा मात्रै पाउने कुराले उनीहरू दुःखित बने। उनले भने, ‘नगरपालिकाले काम गर्दा निकुञ्जले बिनाआधार काम रोकेको हो, अब सुरु गर्छौं।’ नगरपालिकाले ऐनविपरीत जबरजस्ती काम गरेको निकुञ्जको आरोप छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको माडी निर्वाचन क्षेत्र भएकाले उसबेला चुनावी सभामा बाँदरझुलाका सुकुमवासीलाई ‘कम्तिमा ५ कठ्ठा जग्गा र अन्य सुविधा बिना नसारिने’ आश्वासन बाँडेका थिए।
-अन्नपुर्ण दैनिक