निजी क्षेत्रले बजेटबारे हतारमा टिप्पणी गरे : चण्डीराज ढकाल

काठमाडौं, जेठ १८ – आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेट समग्रमा राम्रो छ । करिब १७ खर्ब रूपैयाँको ठूलो आकारको यो बजेट इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन भएको खण्डमा अधिकांश लक्षित वर्गहरू लाभान्वित हुने अवस्था छ ।

बजेटले सबै क्षेत्रहरूलाई छुने प्रयास गरेको छ । तथापी १० खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक राजश्वको स्रोत अपेक्षा बजेटले गरेको छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । विद्यमान कोरोनाका महामारीको मारमा निजीक्षेत्र छ । कोरोनाको असरका बेला यो अपेक्षा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने यसअघि पनि दुईचोटी बजेटको दायरलालाई घटाउनु परेको यथार्थ हामी सबैमाझ ताजै छ ।

बजेट सार्वजनिक हुनेवित्तिकै धेरै निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले आफूहरूको सुझाव समेटेको बताइसक्नुभएको छ । तर, मेरो विचारमा उहाँहरूको यो टिप्पणी हतार भयो कि भन्ने छ ! किनभने बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा निजी क्षेत्रले केही पनि नपाउने अवस्थालाई पनि हामीले यति चाँडै बिर्सिहाल्ने स्थिति छैन । यद्यपि, विगतको जस्तो नहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

बजेटमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन र कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । जुन आम नेपालीको अपेक्षाको विषय पनि थियो । त्यस्तै यो बजेटले एनआरएन स्मार्ट कार्डको कुरा पनि उठाएको । यसरी विश्वभरी छरिएर रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई समेट्दा मुलुकमा लगानीको क्षेत्र अभिवृद्धि हुन्छ । एक्सन ओरियन्टेड भयो भने यसले सकारात्मक कुरा उठाउन सक्छ । त्यसैगरी कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमणभत्तासहितको विदा दिनु राम्रो हो । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँछ ।

भ्याटका रकम फिर्ताको व्यवस्था हाम्रा लागि राम्रो हो । तर, यसअघि यसका प्रक्रियाहरूमा समस्या देखिँदा सम्बन्धित पक्षले फाइदा लिन सकेन । अब उप्रान्त भ्याट फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाइ लक्षित वर्गले त्यसको लाभ पाउन सक्नु महत्वपूर्ण विषय छ ।

अर्को, नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई कम्तीमा एक महिना निःशुल्क भिसा दिने कुराले महामारीलगायत विभिन्न कारणले थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्ताजकी दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यस्तै कोभिड–१९ प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, व्यूटीपार्लर, हेल्थ क्लव जस्ता व्यवसायका लागि इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो हो । यसबाट सिद्धान्ततः त्यो क्षेत्रसँग राज्य संवेदनशील रहेको समेत पुष्टि गरेको छ ।

बजेटले ठूलो रकम वैदेशिक ऋण र अनुदानको अपेक्षा राखेको छ । अपेक्षाकृत ऋण र अनुदान उपलब्ध हुन सकेन भने यी परियोजनगत ढंगले विनियोजन गरिएको बजेट कागजमा मात्रै सीमित बन्न सक्छ । यसतर्फ सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा मिहिन ढंगले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै स्टार्टअपका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म विनाधितो ऋण दिने योजना बनाइएको छ । यो पनि बजेटको राम्रो पक्ष हो । तर, प्रयोग कस्तो हुन्छ भन्नेमा परिणाम निर्भर छ ।

८० हजार सम्मको ल्यापटपमा २ वर्षका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यसैगरी खासगरी युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वदेशी उत्पादनहरूलाई ‘मेड इन नेपाल’ले प्रवद्र्धन गर्ने परिकल्पना बजेटले गर्नु निक्कै सकारात्मक कुरा हो र यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको छ । तर, हिजोका दिनमा हामीले गरेको अनुभवलाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन । किनभने राज्यको एजेन्सीहरूबाटै नेपाली उत्पादनहरू प्रयोगको शुरूवात गर्ने भनिए पनि तीनै एजेन्सीले साथ नदिएको विद्यमान अवस्था छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई अझै शंकाकै घेरामा राख्नुपर्दछ ।

बजेटले समग्रमा सकारात्मक सन्देश छरेको भए पनि वर्तमान अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ । निर्वाध ढङ्गले निजी क्षेत्रको सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यावत प्रश्नहरू पनि उब्जिरहेका छन् । यसर्थ निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने लाभहरू प्राप्त गर्छौं कि गर्न सक्दैनौं भन्ने प्रश्न पनि विद्यमान अवस्थामा जीवितै छ ।

कर्मचारीको तलव वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) वृद्धि र अन्य केही यस्ता कार्यक्रमले बजेटलाई निर्वाचन केन्द्रित भएको हो कि भन्ने शंकाको सुविधाहरू पनि दिएको छ । तथापि राज्यको संरचना र आवश्यकतालाई समेटेने प्रयास बजेटले गरेको छ । समेट समेट्दै पनि समेट्न पक्ष चाहिँ कति दरिलो रहन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि विद्यमान छ । जस्तोः कर्मचारीको तलब त बढ्यो तर अहिले लकडाउनको बेलामा मुद्रा स्फिति र मूल्य वृद्धि चरम सीमामा पुगेको स्थित छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि गम्भीर प्रश्न छ ।

बजेटले आयात र निर्यातको वृद्धि देखाएको छ । निर्यातमुलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न बुँदागत रूपमा कार्यक्रम उल्लेख गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाहेक अन्य कुराको उल्लेख छैन ।

महामारीका बेला बेरोजगारीको दर बढाइरहेको छ । तर, बजेटले यसतर्फ प्रष्ट देखिँदैन । कृषिजन्य क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका निम्ती प्रयोग नभएका राज्यका जग्गा व्यावसायिक कृषि फर्मलाई उपलब्ध गराउने राम्रो छ । औद्योगिक पार्कहरूको अवधारणा पनि सकारात्मक छ । पूर्वाधारका आयनेजनाहरूलाई समयतालिका बनाएर सञ्चालन गरिनेलगायत कार्यक्रम पनि बजेटको सकारत्मक पाटो हो ।

यद्यपि, बजेटले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्न भने म चाहिँ गाह्रो देख्नु । किनभने अहिलेको अवस्थामा यो सम्भावना न्यून छ । कारोबारमा आधारित कर तिर्ने सीमा ५० लाख रूपैयाँबाट बढाएर १ करोड रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । यसले साना र मझौलाई उद्योगीलाई राहत दिएको छ । अनुमानित करमा लाग्ने सीमा २० लाख रूपैयाँबाट बढाएर ३० लाख रूपैयाँ बनाइएको छ । यो निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधन भएको छ ।

म्युच्युअल फण्डको आम्दानीमा कर छूटको कुरा गरिएको छ । डिजेल तथा एलपी ग्यास खरिदमा लाग्ने भ्याटको क्रेडिट लिन पाइने कुरा सकारात्मक हो । मूल्यवृद्धि करको खरिद र विक्रीको खाता हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ, यो एउटा इन्करेजिङ फ्याक्टर हो । त्यस्तै यो बजेटले सांसद विकास कोषलाई खारेज गरेर ठूलो रकम अन्य क्षेत्रको स्रोतको रूपमा आधार बनाइएको छ । त्यसकारण समग्र र सिद्धान्ततः यो बजेट अत्यन्त राम्रो छ, तर कार्यान्वयन प्रक्रियाले पनि यसैगरी सकारत्मकता देखाउँदै जाओस् शुभकामना ।