निजी क्षेत्र र मुद्रा स्फिती

सरोज ओझा
निजी क्षेत्र देशको एक प्रमुख शक्ति हो । आर्थिक बिकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान पुर्याउदै आएको छ । देशको कृषि, पर्यटन, श्रम, उर्जा, बैंक तथा वित्तिय संस्था, उद्योग एवं कल कारखाना, वाणिज्य तथा ब्यापार, पारवहन लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । एकल तथा साझेदारीतामा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटी छ । यद्यपी आफुले गरेको लगानीको सुरक्षामाथि निजी क्षेत्र विश्वश्त बन्न सक्ने अवस्था भने छैन । यसको मुल कारक भनेको अस्थिर संयन्त्र र अनियन्त्रित बजार नै हो । पछिल्लो तीन वर्ष यता नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनेको छ । यस अवधीमा साढे चार प्रतिशतको आसपासमा रहेको मूल्यवृद्धि हाल बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक बजारमा महँगी अर्थात मुद्रास्फीति बढेको छ भने लगानीयोग्य पुँजी अर्थात तरलताको अभाव हुँदै आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा अरू थप चुनौती थपेको छ । जस्तो कि, तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले पनि सुरक्षित क्षेत्र र चाडो प्रतिफल आउने ठाउँमा मात्र लगानी गर्न खोज्छन । फलस्वरुप साना तथा मझौला खालका उद्योगले ऋण नपाउने अवस्था रहन्छ । तरलताको समयमा ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने बिषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा, कमजोर हैसियत भएका साना उद्योगी एवं व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था नरहन सक्छ । त्यो वास्तवमै साना ब्यापारीको लागि ठुलो समस्या बन्दै आएको छ । तरलताका कारण एकातर्फ लगानी डुब्ने डर हुन्छ भने अर्को तर्फ बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धि गर्ने अवस्था रहन्छ । यसको मार साना ठुला ब्यापारीले मात्र नभई आम सर्वसाधारण समेत खेप्नु पर्ने हुन्छ ।

यसबाट सिमित ब्यापारी वर्गको स्वार्थपुर्ती भएता पनि धेरै ब्यवसायीलाई मर्कामा पार्छ । तसर्थ, बजार मुल्यमा हुने उतार चढावले अर्थ ब्यवस्थामा पार्ने प्रभाव र त्यसले उपभोक्ता र ब्यवसायी माथि पर्ने असरका बिषयमा आम उपभोक्ता एवं ब्यवसायीहरुले समेत हेक्का राख्न जरुरी छ । अन्यथा, सरकारले मौद्रिक निती, राज्य कोषको प्रयोग तथा अन्य नितीबाट मुद्रास्फिती नियन्त्रणका लागि पहल लिन सक्छ । फलत: कर बढन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

तसर्थ अनियन्त्रित मुल्य वृद्धि रोक्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका चाल्न आवश्यक छ भने सबैले आ आफ्नो तर्फबाट खबरदारी गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । राज्यलाई कर तिर्ने फर्म एबम कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने निती राज्यले लिनु जरुरी छ । यसका निम्ती कर वृद्धि होईन कि, करको दायारा बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अगाल्दै पूँजीवादी ब्यवस्थालाई अनुशरण गर्दै आएको अवस्थामा निजी क्षेत्र प्रति पनि उदारता प्रस्तुत गर्न उत्तिकै जरुरी छ । सेवा सुविधा र सहजताका हिसाबले हाम्रो ब्यवस्था पूँजीवादी ब्यवस्थाको हिमायती बन्दै आएको छ । यद्यपी समाजवादको दुवाई दिदै सुख भोग गर्ने र शासन सत्तामा आसिन रहदै राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्दै फजुल खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म, ब्यापारी वर्गका बलमा चुनावी अभियानमा लाग्ने सपना देख्न नछाडदासम्म र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म सुशासनको प्रत्याभुत गर्न सकिन्न । सुशासन बिना सरकार सधैं कमजोर बन्ने र राज्य संयन्त्र फितलो एबम अलोकप्रिय बन्ने हुँदा यसको कार्यन्वयन पक्ष खासै प्रगती उन्मुख रहन्न । फलतस् निजी क्षेत्रले पनि माथि उठन सक्ने सामर्थ्य गुमाउन सक्छ । यसर्थ बजार माथि प्रहार गर्ने र लुटको धन्दा चलाउन उद्यत हुनेहरु माथि निजी क्षेत्रबाट पनि निगरानी गर्न जरुरी छ । ताकि सबै ब्यवसायीले सहज ढंगले ब्यापार ब्यवसाय संचालन गर्न सकुन ।