निर्माण कार्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सर्वोच्चकाे अादेश

काठमाडौं –  जुनसुकै निर्माण कार्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न र गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू   बमकुमार श्रेष्ठ र  ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले निजी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसरण नगरिएका उदाहरण देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका निर्माण कार्यसम्बन्धी मापदण्डको समयसापेक्ष रूपमा पुनरवलोकन गरी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुकूल हुने गरी मापदण्ड तथा निर्माण आचारसंहिता जारी गर्नु र त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।’

इञ्जिनीयर तथा अधिवक्ता दिनेश चौधरीले नेपालमा गएको भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत केही ठाउँमा प्रायःजसो घर चर्केको र केही घर भत्केको उल्लेख गर्दै त्यसो हुुनुको मुख्य कारण कमजोर संरचना र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत मापदण्ड लागू नभएको भनी दायर गरेको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

हाल नेपालमा भवन ऐन, २०५५ तथा नेपाल इञ्जिनीयरिङ ऐन, २०५५ लागू रहेका छन् । ती ऐनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएका पनि रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । रीट निवेदनमा ती कानून प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र गराउन आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

सो आदेश सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउन पनि सर्वोच्चको प्रशासनलाई आदेश दिइएको छ ।