निर्माण व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा

काठमाडौं, कार्तिक २७- निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०७६’को आठौं संशोधनमा भएको म्याद थपको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र टेन्डरमा भाग लिँदा नै बैंक क्रेडिट लाइन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने माग लिएर पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको छ । यी माग कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको भन्दै महासंघले मङ्सिर १ गते राष्ट्रिय भेला गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको महासंघले त्यसअघि बुधवार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । गत वैशाखमा भएको नियमावलीको छैटौं संशोधनपछि पनि उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । छैटौं संशोधनमा भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएका कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नै हटाउने लगायत कडा प्रावधान राखिएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि सरकारले उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरेका आधा दर्जन प्रावधान संशोधन गर्दै नरम व्यवस्था गरेको थियो ।

ती प्रावधान संशोधन गर्दै त्यसयता सरकारले तेस्रोपटक गत साउन १६ मा नियमावली संशोधन गरी लागू गरेको थियो ।

उक्त नियमावली उल्लिखित प्रावधानहरू संशोधन तथा कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । अहिले उनीहरू बैंकको क्रेडिट लाइनको व्यवस्थालाई संशोधन गरी पुरानो प्रचलन अनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् ।

कुनै आयोजनाको काम अघि बढाउँदा निर्माण कम्पनीले बैंकसँग क्रेडिट लाइन लिनुपर्ने व्यवस्था आठौं संशोधनले गरेको छ, भने यो क्रेडिट लाइन निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्छ । तर, यो व्यवस्था निकै महँगो भएको भन्दै पुरानो व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।