निर्वाचन आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छियो : वर्षमान पुन

काठमाडौं, माघ १२ – पूर्वमन्त्री एवं प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले निर्वाचन आयोग आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको निर्णय दिनबाट पन्छिएको बताएका छन्। 

निर्वाचन आयोगमा पठाइएको ४ सय ४१ पार्टी सदस्यमध्ये ७० प्रतिशत बढी सदस्य प्रचण्ड-नेपाल समूहमा आवद्ध रहेकाले सोही समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता नदिएर पुरानै नेकपालाई मान्यता दिनु आयोगको लाचारी भएको बताए।

बुटवलमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पुनले निर्वाचन आयोग पनि कार्यकारीको अगाडि लाचारी बन्दै सही निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाए। 

‘७० प्रतिशत बढी सदस्य रहेको समूह नै आधिकारिक हो भन्नुपर्थ्यो, बहुमतलाई आधिकारिकता नदिएर  निर्वाचन आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ, सही निर्णय दिन नसक्नु आयोगको क्षमताको कमी र कार्यकारीको अगाडि लाचार बन्नु हो,’ उनले भने।

नेता पुनले प्रधानमन्त्रीले संविधान र जनमतको अपमान गर्दै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै गएपछि दुई समूहमा विभाजन भएको अवस्थामा आयोगको निर्णयले मात्र पार्टी एउटै भएको नमानिने बताए। 

‘अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेका छौं, केपी ओलीले म सुध्रिन्छु भनेर आत्मालोचना गरेर आएको अवस्थामाबाहेक यस्तो अवस्थामा एउटै पार्टीमा रहेको मानिने र तत्काल मिलिहाल्छन् भन्ने अवस्था छैन,’ पुनले भने।

नेता पुनले ओलीले ५ वर्षको लागि पाएको जनमतको अपमान गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा लैजान खोजेको भन्दै ओलीको गलत कामलाई अदालतले सच्याइदिने समेत बताए। 

‘ओलीका कारण अहिले देश अस्थिरतामा गएको छ, हिजो जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेकोमा हामी पनि लज्जित छौं’, उनले भने। 

पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले आफू मन्त्री बनेपछि २०७५ वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ समेत हटाएको उल्लेख गर्दै अहिले लोडसेडिङ नहुनुपर्ने अवस्थामा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण लोडसेडिङ हुने गरेको बताए। 

विद्युतको समस्या नभए पनि व्यवस्थापनको कमीका कारण लोडसेडिङ भएकोले ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई गुटबन्दी बन्द गरेर विद्युतको व्यवस्थापन गर्न पुनले सुझाव दिए। 

‘देशभर गुटबन्दी गर्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई गाली गरेर हिँड्नुभन्दा विद्युत र लोडको व्यवस्थापन गर्नुस्, कसैलाई गाली गर्नै पर्दैन। जनताले तपाईंलाई पत्याइहाल्छन् नि!’

एमसिसीबारे सोधिएको प्रश्नमा पूर्वमन्त्री पुनले संविधान मिचिएको अहिलेको अवस्थामा पहिलो काम संविधान जोगाउनु भएकाले एमसिसीबारे ध्यान नदिइएको बताए। 

एमसिसी संसदको विषय भएको र त्यसको निर्णय गर्न संसद पुनर्स्थापना हुन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।