निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

सुर्खेत। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी वृहत छलफलतथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवम्मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रियागरिएको हो ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुखविरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तैप्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउनेगरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवलेप्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानून बनिनसकेको संक्रमणकालीनअवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए ।

छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै¸ संस्थागतसामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो ।

संघीय संरचनालागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाईव्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि योकार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए ।कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय
सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषकोव्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए ।

नले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमाआधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषतयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत सङ्घीय कानून अनुकुल हुने गरीकानून निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी

सुविधाहरु र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोषतत्पर रहेको बताए ।

शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीयसंरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुकोलागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशकानिजामती कर्मचारीहरुको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्नेचरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयलेमस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो ।

उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्दअर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगहरुकासचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरु¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।