नेपालमा अब खुल्ला कारागार

काठमाडौं, १६ मंसिर – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खुला कारागारको अवधारणामा सहमति जुटेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुबीच सहमति जुटेको हो ।

‘खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषामा समितिले सहमति जुटाएको छ ।

बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरुले विधेयकमा रहेको संघीय र प्रादेशिक कारागारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रश्न उठाए ।

विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधान र संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन कानुनमा प्रादेशिक कारागार रहने कल्पना गरिएको बताए । उनले संविधानमा कारागार व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कारणले पनि दुई किसिमको कारागार राख्नैपर्ने पनि उल्लेख गरे ।