भवानी राणा
नेपालमा उद्योग फस्टाउनको लागि नेपालले केहि कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । जस्तो कर प्रणालीमा अझै पनि समस्या छ । कतिपय स्थानिय तह देखी लिएर प्रदेश करको समस्याको विषयमा अर्थमन्त्री संग पनि राखेका छौ । अर्थमन्त्रीले यसको लागि केहि समय मग गर्नु भएको छ । स्थानिय तह , प्रदेश र संघले उठाउने करलाई एकिकृत गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले अझै पनि पर्ख र हेरको रणनिति अपनाउन महासंघलाई भन्नुभएको छ । कसरी करलाई व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ भनेर महासंघ निरन्तर अर्थमन्त्रालय संग छलफलमा गर्दै आएको छ ।
उद्योग व्यवसायको लागि पूर्वधार विकासको कुरा एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको लागि निजी क्षेत्रले सरकार संग मिलेर कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा मा जोड दिएका छौ । सरकारलाई महासंघको तर्फबाट कनेक्टीभिटीको कुरा जोडदार रुपमा उठाएका छौ । शडक, पुल, रेलवय लिक, जलमार्गको विषममा पनि सरकार संग कुरा भैरहेको छ । सातै प्रदेशमा औघोगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरा पनि भैरहेको छ ।
उद्योग व्यवसायको लागि थुप्रै ऐन कानुन बाधक देखिएका छन् । त्यसको लागि सरकार संग निरन्तर छलफलमा छौ । अहिले भएका राम्रा कानुन पनि छन् । ती कानुन अझे कार्यन्यन हुन सकेका छैनन् । कुनै कानुनको कर्मचारी तहबाट अपव्याख्या पनि भएको छ । यस्ता राम्रा कानुनलाई कार्यन्यन गर्न सरकारलाई दवाव दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ । यसमा सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई साथ लिएको छ । देशको समृद्धीको लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरेर जान सक्दैन । तैपनि लगानि सम्मेलनका नेतृत्व गरिरहनु भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लगानि सम्मेलन गर्नु भन्दा अगाडि धेरै कानुन परिमार्जन तथा नयाँ बनाउनु पर्ने छ । अहिलेकै कानुन लगानि मैत्रि भैदिएको भए दुई वर्ष अगाडि भएको लगानि सम्मेलन बाट प्रतिबद्धता आयो तर लगानी आएन । अहिले लगानि भित्राउनको लागि नयाँ केहि गरेर देखाउनु पर्यो । यसको लागि पोलिसी नै मुख्य कुरा हो । लगानि कर्तालाई पहिलो चासो पोलिसि हुने भएकाले पहिला भन्दा अहिले यो फरक छ भनेर देखाउनु पर्यो ।
लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी कर्तालाई आस्वास्थ पार्ने खालको वातावरण त चाहियो नि । औद्योगिक नीति, सर्वजानिक खरिद एने , सरकार निजी साझेदारि ऐन मा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भनेर अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई निरन्तर भनिरहेका छौ ।
अहिले बैंकिङ समस्याले व्यवसायीलाई ठुलो असर पारिरहेको छ । नेपाल भरका उद्योग वाणिज्य संघबाट पनि ब्याजदरको विषयमा कुरा आईरहेको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकका गर्भनर , अर्थमन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट गरेका छौ । व्याजदरको लागि हामीलाई प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट गर्नु पर्यो किनकी हामीलाई ठाउँबाट समस्या समाधन नभएपछि हाम्रा अभिभावक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानु परेको हो । यो अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हो । हामीले बैंकलाई डुवाउने भनेकै छैनौ । बैंकिंङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र नै हो । उद्योगहरु नफस्टाउने खाली बैंकहरुमा मात्र फस्टाउने भन्ने त हुँदैन । उद्योगहरु बन्दहुने अवस्थामा भएकाले बैंकहरुलाई कसरी सिस्टममा ल्याउन सक्छौ । त्यसको लागि थुप्रै निकायमा धाउँदा राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिकी समिक्ष मार्फत मौदिक नीतिले केहि संबोधन गरेको पाईन्छ तर खासै त्यसले ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्ने देखिएको छैन । अहिले केहि दिनको लागि हेरौं बजार कस्तो हुन्छ ।
हामीले व्याजदर यति हुनु पर्छ भनेकै छैनौ तर उत्पादन मुलक उद्योग फस्टाउनको लागि सिगंल डिजीट भन्दा धेरै ब्याजदर हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपाल सरकारले पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएकोले बैंकले पनि यसलाई संबोधन गर्नु आवश्यक छ । स्थीर व्याजदर नहुँदा उद्योगीले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । १० प्रतिशतमा लिएको व्याजले उत्पाद नथाल्दै १४ प्रतिशतमा व्याज पुग्छ यसले उद्योगीलाई बाँच्न गाह्रो भएको छ । हामीले खुला अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ । खुला अर्थतन्त्रमा सबै उद्योग फस्टाउनु पर्छ । एउटा कुनै क्षेत्रमात्र फस्टाएर मात्र हुँदैन सबै उद्योग फस्टाउनु पर्छ ।
FACEBOOK COMMENTS