नेपालसँग सैन्य सहकार्य गर्न अमेरिकाको चाहना

काठमाडौं, मंसिर २१ – नेपालसँग सैन्य सहकार्य थप बलियो बनाउन अमेरिका इच्छुक देखिएको छ। सरकार स्तरको सहकार्य, संयुक्त सैन्य अभ्यास र नेपालमा अमेरिकी रक्षासम्बन्धी सहकार्य वृद्धिमा ध्यान दिएको अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री रन्डाल जी स्च्रिभरले बताएका छन्। प्रतिबद्धता जनाएको सहयोगमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्ने उनको भनाइ छ। दुई स्काई ट्रक चाँडै काठमाडांै आइपुग्ने उनले बताए।

‘नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र र दक्षिण एसियामा स्थापित राष्ट्र हो। नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था सुदृढीकरणले यस क्षेत्रमा थप भूमिका निर्वाह हुनेछ’, एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने सहायक मन्त्री स्च्रिभरले नेपाल भ्रमणका क्रममा राजदूत निवासमा केही सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नेपालसँग अमेरिका थप सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको छ। त्यो सुरक्षा, आर्थिक र अन्य सहकार्यलगायत छन्।’

उनका अनुसार अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)अन्तर्गत सेनासँग सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। बलियो नेपाल अमेरिकी चाहना रहेको उनको धारणा थियो। अमेरिकाले २५ वर्षदेखि ८० भन्दा बढी मुलुकसँग उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मानवीय सेवा, प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य गरिरहेको छ। यसमा नेपालसँग पनि सहकार्य गर्ने उनले जनाएका हुन्।

इन्डो प्यासिफिक (आईपी) नीतिअन्तर्गत पनि यस्तो सहकार्य हुन सक्ने उनले बताए। ‘इन्डो प्यासिफिक अमेरिकाको आफ्नै नीति हो, रणनीति होइन। यो विधिको शासनसँग सम्बन्धित छ’, उनले भने, ‘कुनै मुलुक हस्ताक्षर गरेर सहभागी हुने भन्ने छैन, यो खुला छ। साना मुलुक ठूलाबाट मिचिनु वा घेरिनु विधिको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सम्भव नभएकाले यसमै यो विषय केन्द्रित छ।’

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) वा अन्य कुनै अवधारणाअनुरूप यो नीति नरहेको उनले बताए। सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनबाटै मुलुकको विकास हुने उल्लेख उनले गरे।

नेपाली सेना र अमेरिकी सहकार्य अब्बल रहेको उनले बताए। ‘सेनालाई उपलब्ध गराउने भनिएको चारमध्ये दुई स्काई ट्रक चाँडै पठाउनेछौं’, उनले भने, ‘दुइटा दुई वर्षभित्र आउनेछन्।’ उक्त स्काई ट्रक प्रकोपमा उद्धार र व्यवस्थापनमा सेनाले प्रयोग गर्नेछ। नेपालको सबै खाले विकासमा अमेरिकाको साथ रहने उनले स्पष्ट पारे। नेपालमा आईपी नीतिबारे असमझदारी रहेकोमा भने उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको धारणा उनले व्यक्त गरे।

उनले आईपी नीति र अमेरिकी सहयोग एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम कतै जोड्न नमिल्ने बताए। अमेरिकाले नेपालका केही प्रावधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी यहाँको प्रगतिलाई आधार बनाएरै सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो।

राजदूत र्‍यान्डी बेरी सहभागी नभए पनि नियोग उपप्रमुख म्यानुएल पी। मिक्कलरको उपस्थिति थियो। उनले नेपालमा एमसीसी र आईपी नीतिलाई एकै स्थानमा जोडेर असमझदारी रहेको जानकारी दिए। यसमा अमेरिका सचेत रहेको उनको भनाइ थियो। यस्तै बहस भइरहँदा सहायक रक्षामन्त्री काठमाडौं आएका हुन्। अमेरिकाले आईपीएसलाई खुला क्षेत्र अवधारणा भन्दै आएको छ। तर, त्यसमा सत्तारुढ नेतृत्व स्पष्ट देखिएको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।