काठमाडौं, १ श्रावण- नेपाल औषधी उत्पादक संघले आज पनि औषधी व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएको छ । संघले ७ सुत्रिय माग अघि सार्दै असार २९ गते यता निरन्तर धर्ना दिदै आएको हो । नेपाल औषधि उत्पादक संघले स्वास्थ्य मन्त्री, मन्त्रालयका बिशिष्ठ पदाधिकारीहरु र औषधि ब्यबस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर नै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुदे माग सहित पत्र बुझाइ सकेको तर सोको कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलित बन्दै स्वास्थ्य सम्बध्द औषधि उधोगीहरु यो विषम परिस्थितिमा पनि धर्ना दिन बाध्य भएको संघले जनाएको छ । संघले अघि सारेका मागहरुलाइ बेवास्ता गरी २०७७ असार २२ गते मन्त्रि स्तरिय निर्णय गरि स्यानेटाइजरको दर्ता समय तिन महिना थप गरिएकोले संघले बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनु परेको स्पस्ट पनि पारेको छ । २०२९ सालबाट नेपालमा औषधिको उत्पादन शुरु भएको र २०५१ साल नेपाल सरकारले औषधि नीति तर्जुमा गरि १० बर्ष भित्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको तर २०६१ सालसम्म पनि कुनै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम नआएकोले २०६१ साल देखि नै औषधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारलाई झक्झकाउदै आएको पृष्ठभुमीमा यस आन्दोलन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको संघले बताएको छ ।
संघका ७ सुत्रिय मागहरु :
१. स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधी उधोग आत्मनिर्भर भईसकेको हुदा बिना दर्ता र गुणस्तर परिक्षण बिक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता गराउन ।
२. २०७४-०२-१७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एबं औषधीमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने निति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधी ब्यबस्था बिभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उधोग, बाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थबिद सहितको बिज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरि मन्त्रालय बाट कार्यान्वयनको लागी कार्यतालिका सहित पठाइएको भएतापनि हाल सम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न।
३. २०७४-०२-१९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रबिधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधी ब्यबस्था बिभागले नियमन गर्नेगरि स्वीकृति गरिएको भएतापनि ती सामाग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि गरिएको छैन फलस्वरुप मास्क, निसंक्रमक , पिपिई,कस्मेटिक,भिटियम , खाध्य परिपुरक लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएतापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न।
४. स्वदेशी औषधी उधोगले कुनैपनि नयाँ औषधीको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञा दिनु पूर्व औषधी सल्लाहकार समिति बाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोहि औषधी आयात गर्न बिशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समिति बाट अनुमोदन गराउने ब्यबस्था गरिएको छ फलस्वरुप स्वदेशी उधोगले कुनै नयाँ औषधी उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि बर्षौं कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उधोगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरि उधोगको बिकाश गरि देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन ।
५. स्वदेशी औषधी उधोगको GMP प्रमाणिकरणको लागी निरिक्षण पश्चात पनि महिनौं सम्म प्रमाणिकरण नगर्ने तर बिदेशी उधोगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उधोगको निरिक्षण गरि प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको हुँदा स्वदेशी उधोगहरु निरुत्साहित भएका छन । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरि उधोगको बिकाश गरि देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन ।
६. हालै मिति २०७६-११-१९ गतेको राजपत्र मा प्रकाशित गरि स्वदेशी उधोगलाई मात्र भार पर्ने गरि कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरि असामान्य रुपमा १२ गुणा सम्म बृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन।
७. बिदेशीले कठिन समयमा औषधी निकासी रोक्न सक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भईसकेको औषधी आयात रोक्न किन नसक्ने ,त्यसैले नेपालमा सजिलै बन्न सक्ने ,माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिने र मुल्यको सुनिश्चितता भएका उत्पादनहरु तत्काल आयात बन्द गरि नेपालि उधोगको बिकाश र राष्ट्रलाई आत्मानिर्भर बनाउन।
FACEBOOK COMMENTS