‘नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रको व्यापार व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक’

काठमाडौं । नेपाल-भारतको खुला सीमाका कारण हुने गैरकानूनी व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक देखिएको प्रदेश नं.२ का व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रदेशमा ४६४ किलोमीटर खुला सीमा रहेको हुँदा यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गराई गैरकानूनी व्यापार रोक्न कार्यविधि आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, नेपाल–भारत सुसिओ इकोनोमी फोरम र नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जको सहकार्यमा (सीमावर्ती क्षेत्र) उद्यम व्यापार, सम्भावना समस्या र समाधान कसरी ?’ भन्ने विषयमा कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले यस्तोे सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले सिमाना क्षेत्रमा कारोबार तथा व्यापार गर्न संघीय सरकारबाटै यस किसिमको पहल आवश्यक भएको बताए । सीमाक्षेत्रको कारोबार गर्ने निश्चित क्षेत्र, कुन विधिबाट व्यापार तथा कारोबार गर्दा सहज हुन्छ भन्नेजस्ता विषय कार्यविधिमा आए थप सहज हुने उनको धारणा छ ।

लाठले नेपाली क्षेत्रमै आयातित वस्तुहरू सामातेर भारततर्फ पुनः निकासी गर्न लागेको भन्ने शंकाका आधारमा समात्नु गलत भएको बताए । ‘व्यापारीहरूले कसरी हामी राम्रो काम गरेका छौं भनेर प्रमाणित गर्ने उपाय चाहियो,’ लाठले भने, ‘मालसामानको दुईनम्बरी पनि हुन नपाओस् र राम्रो काम गर्ने व्यापारीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्ने विषयमा प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यापक छलफल जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले केही नीतिगत कठिनाइ भए पनि सरकारको नीति व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने नै भएको बताए । उनले करछली गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै सामानको मूल्य ठाउँठाउँमा फरक छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा अत्यधिक मूल्य स्थानीय बजारमा नगर्ने हो भने चोरी निकासी घट्छ ।’

यसका लागि भन्सारले टीएलसी प्रणालीमार्फत काम गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि आफूहरू त्यसको पक्षमा नभएको उनले स्पष्ट पारेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।