नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । पुँजी वृद्धि योजनाले फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेकाले अब मर्जर नीति वाणिज्य बैंक केन्द्रीत बनाउन लागेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ जेठको अन्तिम साता नै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, सीईओका साथै विज्ञहरुलाई नेपालमा बैंकहरुको संख्या कति हुनुपर्ने ? मर्जरका लागि कुन मोडल उपयुक्त हो ? मर्जरमा गएको भए कस्ता सुधारहरु भएका छन् ? जस्ता प्रश्नहरु राखेर सर्वेक्षण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ सर्वेक्षण गरेको र यसैका आधारमा मौद्रिक नीति आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या निर्धारण र प्रभावकारी मर्जरबारे सरोकारवालाको धारणा बुझ्नका लागि अनुसन्धान गरिएको बताउँछन् । “हाम्रो साइज अनुसार हामीलाई कति वित्तीय संस्था आवश्यक छ र मर्जरका लागि मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका हौं” उनले भने, “यसका आधारमा मौद्रिक नीतिमा मर्जरका प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरु आउँछन् ।”
वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि विग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । तर, कोरोना महामारीले गत वर्ष विग मर्जरको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंहरुको पुँजी वद्धि गर्ने हल्ला भने निराधार भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । “बैंकहरुको पुँजी बढाएको २ वर्ष पूरा पनि पुगको छैन” उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा पुँजी बढाउने विषय मौद्रिक नीतिमा आउँछ जस्तो लाग्दैन ।”
बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार अनुसार पुँजी बढाउन आवश्यक भएका मर्जर गर्नसक्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरिरहेको ढकालले बताए । “अहिले पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ” उनले भने, “बाफियाले दिएको अधिकारसम्म राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिन्छ ।”

वाणिज्य बैंकहरुबीच नै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले बजेटमार्फत एउटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएमात्र कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति कार्यलाई सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी गरेकोमा उक्त दुवै विनियमावलीलाई एकीकरण तथा परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने-गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बनाई लागू गरेको थियो । मर्जर प्रक्रिया सुरू भएयता २०७७ चैत मसान्तसम्म कुल २१६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर-प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १६४ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ५२ संस्था कायम भएका छन् ।

राष्ट बैंकका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २०, लघुवित्त ७४ र पूर्वाधार विकास बैंक एक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १४० रहेका छन् ।राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ३२ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालन भएकोमा मर्जरका कारण पाँच वाणिज्य बैंकको संख्या घटिसकेको छ । मर्जरपछि चार वाणिज्य बैंक वियल भएका छन् । हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालनय बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् ।