नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई जानकारी नदिई १६ अर्ब अनुदानमा हिनामिना गरि ७ करोड मात्रै स्वीकृत जनाए

काठमाडौँ — नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई जानकारी नदिई अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिएको पाइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार रेडक्रसले पछिल्ला १० वर्षमा विभिन्न परियोजनाका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिएको देखिए पनि ७ करोड १५ लाख ८४ रुपैयाँका लागि मात्रै स्वीकृति लिएको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराईले आईएनजीओको स्थानीय साझेदार एनजीओका रूपमा परियोजना चलाउन मात्रै स्वीकृत लिन रेडक्रस परिषद्मा आउने गरेको बताए । ‘यसबाहेक रेडक्रसले वैदेशिक सहायता स्वीकृत गराएको छैन,’ उनले भने, ‘रेडक्रस पनि अरू जस्तै गैरसरकारी संस्था हो । अरूले जस्तै मुलुकको कानुन पालना गर्नु उसको कर्तव्य हो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको स्वीकृतबिना विदेशी सहायता किन लिएको भन्दै रेडक्रसका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।

परिषद्का अनुसार रेडक्रसले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ ७८ पैसा वैदेशिक सहयोग लिएको छ । यही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख ७ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडक्रसले खर्च गरिसकेको २ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण भने अनुमोदनका लागि परिषद्मा पेस गरेको भट्टराईले बताए । रेडक्रसले यसबीचमा दुई वर्षअघि सञ्चालित परियोजनाका लागि मात्र वैदेशिक सहायताको स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।

समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनुसार कुनै पनि संघसंस्थाले स्वदेशी र विदेशी सहयोग लिन परिषद्बाट स्वीकृत लिनुपर्छ । ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सामाजिक संघसंस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था, नियोग र व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहे परियोजनाको प्रस्तावसहित परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘सहायता रेडक्रसको खातामा सिधै आएको देखिन्छ,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।

ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुरूप स्थापित संस्थाहरूले आकस्मिक उद्धार सेवाका लागि प्राप्त गर्ने सहायताका हकमा भने परिषद्सँग पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने उल्लेख छ तर यस्तो सहायता प्राप्त गरेपछि परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्छ । ‘खर्च गरिसकेपछि पनि हामीलाई जानकारी हुँदैन,’ भट्टराईले भने । रेडक्रसका सभापति सञ्जीव थापाले भने ऐनमा भएकै प्रावधानअनुसार विपद्का बेला वैदेशिक सहायता लिएर खर्च गरेको दाबी गरे ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारको जानकारीबिनै रेडक्रसले अर्बौं वैदेशिक सहायता लिएको विषयमा राष्ट्र बैंकले समेत छानबिन गरिरहेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेको विषयमा छानबिन गरिरहेको पत्र प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

रेडक्रसमाथि छानबिन हुन्छ, कारबाही हुँदैन
सरकारले दिएको निर्देशन रेडक्रसले पालना नगरेको, कानुन कार्यान्वयन नगरेको लगायतको गुनासो आएपछि परिषद्ले गत पुस २४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले समेत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले समाज कल्याण ऐनको दफा १६ अनुरूप परियोजना सञ्चालनका लागि वैदेशिक सहयोग परिचालनपूर्व परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अवज्ञा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संस्थाले ज्यादै न्यून रूपमा प्राप्त वैदेशिक सहयोगको स्वीकृति लिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रेडक्रसले सञ्चालन र कार्यान्वयन गरेका परियोजना कानुनसम्मत नभएको भनेर छानबिन समितिले दिएका सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।’

वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालन गरिने परियोजना परिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ । ‘कुनै पनि संस्थाले वैदेशिक सहायता एक रुपैयाँ नै किन नहोस्, आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिनु उसको कर्तव्य हो,’ छानबिन समितिका संयोजक शाहीले भने, ‘तर, रेडक्रसले कानुन पालना गरेको देखिएन ।’ शाही परिषद्को कार्यसञ्चालन समिति सदस्य हुन् ।

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कायममुकायम निर्देशक प्रह्लादबाबु पन्त, परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी सदस्य थिए ।

रेडक्रसले जेनेभा महासन्धिका नाममा मुलुकको कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया पालना नगरेको अध्ययन समितिको ठम्याइ छ । समितिले अध्ययनका क्रममा रेडक्रसका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूले कुनै सन्धि सम्झौताका नाममा मानवीयता र उद्धार कल्याणका नाममा मुलुकको कानुन पालनामा चुक्न नहुने रेडक्रसका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा पनि शतप्रतिशत कानुनी पक्ष परिपालनामा ध्यान पुग्न नसकेको सभापतिले जवाफ दिएका छन्,’ अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कमीकमजोरीलाई अबका दिनमा सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

रेडक्रसका कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले संस्थाको स्थापना राजतन्त्रका बेला भएकाले मानवीय तथा विपद्मा आएको रकम खर्च गरेको समितिलाई जवाफ दिएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रधानको जवाफ भन्दै लेखिएको छ, ‘रकमहरू सुइँसुइँ आयो र हामीले पनि सुइँसुइँ उक्त कार्यहरूमा खर्च गर्‍यौं । हामीले पहिला जस्तै मानेर काम गर्दै आइरहेका छौं ।’

वैदेशिक सहायता बर्सेनि वृद्धि

रेडक्रसले लिने सहायता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो । छानबिन समितिले रेडक्रसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर वैदेशिक सहायताको विवरण निकालेको छ । जसअनुसार रेडक्रसले ०६५/६६ मा ५८ करोड ९० लाख ३८ हजार वैदेशिक अनुदान लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ७४ करोड वैदेशिक अनुदान लिएकामा ०७१/७२ मा १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको हो ।

०७२/७३ मा २ अर्ब १० करोड, ०७३/७४ मा २ अर्ब ९५ करोड, ०७४/७५ मा ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको रेडक्रसकै वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ०७५/७६ मा भने २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिएको पाइएको हो ।