नैतिकता गुमाएको ब्यवसायी नेताले कुन मुखले सरकार समक्ष माग तेर्साउन सक्ला ?

काठमाडौं । थर्मल गन लगायत मेडिकल सामग्रीको कालोबजारी गर्दागर्दैको अवस्थामा रंगेहात समातिएका उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा शंकर ग्रुपका अर्बपति मालिक सुलभ अग्रवाललाई चोख्याएर छुटाउन नेपाल उद्योग परिसंघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केहि पदाधिकारीहरु ज्यान फालेर दौडधुप गरिरहेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर, पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु राजेश कुमार अग्रवाल, कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका सुलभलाई छुटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

यो महासंकटको बेला कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको तथा प्रारम्भिक अनुसन्धाबाट अपराधमा संलग्न रहेको किटान भएको अवस्थामा जनस्तरबाटै सुलभलाई अपराधीको बिल्ला भिराईएको छ । यसरी कुख्याती कमाएका सुलभलाई परिसंघको उपाध्यक्षबाट निलम्बन गरी कार्वाहीमा सरकारलाई सघाउनुपर्नेमा उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु नै उनलाई चोख्याउन लाग्नुले उद्योगीहरुको साझा संस्था विवादमा त आएको छ नै बद्नामी पनि कमाइरहेको छ ।

अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नै ठुलो हलचल आउने अवस्था श्रृजना भएको छ । र उद्योगीब्यपारीहरु सरकारले केहि राहत प्याकेज ल्याउन नसके रोडमा आउने अवस्था श्रृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारी गरेर समातिएका ब्यक्तीका पछाडी ब्यवसायीक संघ संस्थाले दवाव दिनु संघको गरिमा घटाउनु र नैतिक धरातलबाट खस्नु हो ।

एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजि क्षेत्रलाई २ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने कुरा गरे । हो उनले उठाएको सवाल राम्रै हो । महासंघका अध्यक्ष लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले पनि निजी क्षेत्रको हितका सवालमा आवाज बुलन्द गर्दै आएकै छ । सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ । यद्यपी सरकारले के कति काम गर्ला हेर्न बाँकी छ । तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्‍टिकोण पनि अनुदारवादी रहदै आएको छ ।

धनाढय भनाउदा ब्यापारीहरु बैंकबाट ॠण लिने तिर्न नपरे हुन्थ्यो झै गर्ने, बिजुली बालेको पैसा तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने, महंगी बढाउन तिर लाग्ने, कर तिर्नै नपरे हुन्थ्यो झै गर्ने, कालो बजारी गर्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि मन्त्री, कर्मचारीलाई लोभ्याउने, विचौलिया लगाएर लोभ लालसा देखाउने नभए तर्साउने, धम्क्याउने जस्ता हत्कण्डा देखाउन थाले पछि वालुवाटार आजित बनेको छ ।

जोड घटाउको तिकडमले उस्तै अराजकता फैलिएको भन्दै यस समयमा वालुवाटारको बुझाई झनै माडिएको बुझिएको छ । शुलभ अग्रवालको बचावमा धनीमानी मानिने उद्योगपति र ब्यापारीहरु लागे पछि माहौल झनै बिग्रिएको बुझिन्छ । महासंघ र परिसंघका पदाधिकारीहरुको दवावले सरकारलाई झनै अप्ठयारो पर्ने हुँदा वालुवाटार झनै बिच्किएको भन्ने हौवा चलेको छ । कालो बजारी गर्दा गर्दै रंगेहात समातिएको भनिएका ब्यक्त्तिको बचावका लागि यसरी सिएनआइ , र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको दुरुपयोग भएको भन्ने आवाज साना ब्यापारीले पनि उठाएका छन् ।

यसरी नैतिकता गुमाउदै सरकारसँग ब्यक्त्तिको नाममा सम्झौता गर्दै हिंडने ब्यवसायीको नेताले कुन मुखले सरकार समक्ष ब्यवसायिक हितको लागि माग तेर्साउन सक्ला र माग राखे पनि सरकारले नैतीक धरातल गुमाएको ब्यक्तिले भनेको कसरी मान्ने होला ? यदि माने भने पनि पक्कै समग्र ब्यवसायीले ठुलै मुल्या चुकाउनु पर्ने होला ? सानातिना ब्यापारीलाई पर्दा केही नगर्ने ठुला ब्यापारी ठुलाका लागि मरिहत्ते नै गर्दै छन् ।

ठुला ठुला बीच ठुलै साँठगाठ हुने भएर होला कि ? किनकी यहाँ त ब्यक्त्ति पोषने संस्था डुबाउनेको जमात नै हावी छन् । चाहे राजनीति होस् वा ब्यापार पैसाको बिटोको लागि ग्रुप बनाउने चलन देखिन्छ । सबैले पैसा कै लागि मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ । पैसा कमाउनेहरुकै रजाइ चल्छ । ईमान जमानको ख्याल नै छैन । सायद सानालाई एन ठुलालाई चैन भन्ने कुरा कतै लागु होस् त हाम्रो नेपालमा नै होला । होइन भने कालोबजारी गर्नेलाई छुटाउनको लागि रोईलो गर्ने जमातलाई किन भाँजो हालेको कसुरमा अपराधी नदेखेको होला । अचम्मै छ । जाग जनता जाग । जाग साना ब्यापारी जाग ।