प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको ३२ महिनापछि संसद् छिर्दै वामदेव

काठमाडौँ, भाद्र ३०- नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभाको एक सिट फागुनदेखि खाली छ, वामदेवजीलाई सिफारिस गरौं भन्नुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसमा कसैको विरोध रहेन । प्रस्ताव पारित भयो ।’

गौतमको मनोनयनका लागि सम्भवतः मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ ९ख० बमोजिम उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नेछिन् अनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको ३२ महिनापछि गौतम संसद् छिर्नेछन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयावधि गत फागुन २१ गते सकिने भएपछि फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए । बरु खतिवडाले संसद् सदस्य नभए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाए । नेकपाले वैशाख २० गते गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न आग्रह गरेका थिए । तर गौतमले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने मनस्थितिमै रहेको बताएका थिए । उनलाई सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूको साथ पनि थियो । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहे पनि बन्दै गरेको शक्ति सन्तुलन यही कारणले नगुमाउन प्रधानमन्त्री ओली पनि गौतमलाई नै मनोनयन कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयमा पुगेका थिए । भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा मनोनीत कोटामा गौतमलाई लैजाने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए । तर आइतबारसम्म पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जानभन्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमै उठ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह बालुवाटारको थियो । गौतम नमानेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शपथ लिएपछि गौतम साढे ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नेछन् । गत फागुन २१ देखि ६ वर्षको अवधि हुने भए पनि सरकारले निर्णय नगर्दा ६ महिना मनोनीत कोटाको एक सांसदबिनै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन भयो । मनोनीत कोटामा विषय विज्ञ र सबैले मान्न सक्ने व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने संविधानको भावना भए पनि पार्टीले नै निर्णय गरेर पार्टीकै सक्रिय नेतालाई पठाउनु गलत भएको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर पनि आलोचना भइरहेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि गौतमले अब पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताका लागि प्रयास गर्ने निश्चितजस्तै छ । उनले यसअघि नै सरकारमा गएर उत्कृष्ट काम देखाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताइसकेका छन् । नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

घिसिङ पुनर्नियुक्तिको प्रस्तावै गएन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने चर्चाका बाबजुद त्यो प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएन । यसअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ भनेर जानकारी गराएको थियो । ‘उहाँको पुनर्नियुक्तिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव आएन, त्यसपछि छलफल पनि भएन,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सामान्य कुरा भने उठेको थियो । चारवर्षे कार्यकाल सकेर घिसिङ सोमबार मात्रै पदमुक्त भएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको भन्दै उनलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

‘स्वस्थ रहने हो भने आयुर्वेदिक उपचार’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वस्थ रहने हो भने आयुर्वेदिक उपचार पद्धतितिर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले आयुर्वेदिक उपचार विधि पद्धति र यसका फाइदारबेफाइदाबारे व्याख्या गरेका थिए । ‘स्वस्थ रहने हो भने आयुर्वेदिक उपचारतिर लाग्नुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘बिरामी हुँदै औषधि खाँदै अस्पताल जाँदै गर्ने हो भने एलोपेथिक उपचार गर्नॅपर्‍यो ।’ उनले आयुर्वेदिक औषधिमा इम्युनिटी ९रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता० बढाउने र त्यसमा भाइरस कम गर्ने तत्त्व बढी रहेको आफूले पाएको पनि बताएका थिए ।

नयाँ अस्पताल खोल्नेसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावका सन्दर्भमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयुर्वेदिक उपचार पद्धति भरपर्दो र विश्वासिलो रहेको बताएका हुन् ।

उनले आयुर्वेदिक अस्पताल खोल्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आयुर्वेदिक औषधिको सही प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत २५ गते आयुर्वेदका विज्ञ र सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै लामो छलफल गरेका थिए ।

-कान्तिपुर दैनिक