प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, बहसकाे समयमा थप कडाइ

काठमाडौं, माघ १०- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदा हुँदै समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको छैटौँ दिन शुक्रवार दश कानुन व्यवसायीले बहस गरे । 

रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुचोचना धिताल, राजुप्रसाद चापागाईले बहस गरे । त्यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाका तर्फबाट उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राखे ।  

शुक्रवारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानुन व्यवसायीले बहस गरे । इजलासले बहसकाे समयमा निकै कडाइ गरेको छ । शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ वा १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो । गएको पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । 

यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएको पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ ले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । 

गएको १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखका तर्फबाट गएको पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । 

अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरि सक्कल रजिस्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । 

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइ विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।   

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरि गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बञ्चित भएको जनाउँदै त्यो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।   

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिम्खडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
 
कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यस सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही तथा त्यस सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरि प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।