प्रतिनिधि सभा विघटन : विपक्षीको बहस आजदेखि

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । प्रारम्भिक बहसका लागि संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो ।

सो अवधिमा निवेदक पक्षका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । आइतबार मात्र १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । अधिकांशका समय पाँच मिनेट तोकिएको थियो । सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ । प्रारम्भमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ ।

निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस प्रारम्भ गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई छनोटको अधिकार नहुने बताउँदै उनले उक्त व्यवस्थाअनुसारको कार्यसम्पादन राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गरे । धारा ७६ (१), (२) र (३) अनुसार दलहरूले सरकार दिन नसकेमा उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन सांसद स्वतन्त्र रहेको जिकिर भण्डारीको छ ।

यस्तै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले उपधारा (५) प्रवेशको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले गलत रहेको बताउँदै उनले विश्वास मतको व्यवस्था रहेको उपधारा (४) बाध्यकारी रहेको बताए । राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा विश्वासको मत लिने आधार भए नभएको यकिन गर्ने अधिकार आफ्नो भएको भन्ने तर्क संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत रहेको समेत आचार्यले बताए  ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विश्वासको मत छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने विषय संसद्को भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भएको जिकिर गरे । सांसदहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी दिने निकाय राष्ट्रपति कार्यालयसमेत नभएको पनि उनको भनाइ छ । धारा ७६ (५) विशेष प्रकृतिको रहेको बताउँदै उनले विश्वासको मत दिएपछि शून्य हुने अवस्था विश्वमा कतै नरहेको बताए । समर्थन दिएका सांसदको मत राष्ट्रपतिबाट अवमूल्यन भएको उनको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै संविधानसम्मत नरहेको बताए । अधिवक्ता शङ्कर अधिकारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) को प्रक्रियामा भाग लिन नै नपाउने जिकिर गरे । अधिवक्ता सीताराम अधिकारीले ७६ (५) को कार्यान्वयन राष्ट्रपतिका लागि बाध्यात्मक भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता एगराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (२) सँग तुलना गरेर व्याख्या गरिए उपधारा (५) को औचित्य नै समाप्त हुने जिकिर गरे ।

अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा नभएको उपधारा (५) को व्यवस्था विधायिकाले सुझबुझ पूर्ण रूपमा नै राखेको बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा उपधारा ५ को व्यवस्था भएको अधिकारीको भनाइ छ । अधिवक्ता ललित बस्नेतले उपधारा (५) पृथक् परिकल्पना भएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।