प्रतिस्पर्धा छल्न टुक्य्राएर ७२ अर्बका ठेक्का

संसद् सचिवालयले पनि मिच्यो सार्वजनिक खरिद ऐन

काठमाडौँ — सरकारी निकायहरूले प्रतिस्पर्धा छल्नका लागि विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना टुक्य्राएर ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम गरेको पाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका ३५ कार्यालयले आयोजना टुक्‍य्राएर ठेक्का सम्झौता गरेका छन् ।

ठूलो लागतका आयोजनामा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, घटिघटाउमा काम हुने र भनेजति कमिसन नपाइने भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो चलाखी गरेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती कार्यालयमा संरचना निर्माण, मर्मत र मालसामान खरिदका योजनालाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्य प्रतिस्पर्धाबिनै गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा ‘खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने’ उल्लेख छ । तर ती कार्यालयहरूले ऐनविपरीत खरिद गरेका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ बमोजिम प्रथम चौमासिक अवधिमा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय १२ निकायमा ४५ अर्ब ६ करोड ५३ लाखका १ हजार २ सय ५३ ठेक्का बन्दोबस्त गरिएकामध्ये ४४ अर्ब ७ करोड ५९ लाखका १ हजार १ सय ३४ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरेको पाइएको छ । तेस्रो चौमासिकमा गरिएका ठेक्का बन्दोबस्तमध्ये २१ अर्ब १५ करोड ७७ लाखका २ सय ३७ ठेक्का असारका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५६ मा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसके वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौता अवधि नबढाई नहुने भए अधिकारप्राप्त अधिकारीले म्याद थप्न

सक्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका १ सय ३ इकाइअन्तर्गत म्याद थप भएका २० हजार १ सय २५ ठेक्काको विश्लेषण गर्दा ९ हजार ३ सय ५९ ठेक्कामा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म म्याद थपिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १० (७) मा निर्माणकार्यको लागत अनुमान वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्चका लागि २ प्रतिशतसम्म समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने स्पष्ट नीति तय नभएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी, ऊर्जा, खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका १ सय ३४ निकायले आव ०७६/७७ मा १ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख खर्च लेखेका छन् । कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

११ अर्ब ५५ करोड पेस्की सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ५२ क (४) मा पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र निर्माण थालिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पेस्की रकम सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइए बैंक जमानत जफत गरी असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

विभाग र त्यसअन्तर्गत रहेका ४८ कार्यालयले निर्माणका लागि अघिल्लो आवमा दिएको १२ अर्ब ६० करोड ९६ लाख बाँकी रहेकामा आव ०७६/७७ मा ८० कार्यालयले ११ अर्ब ५५ करोड १ लाख पेस्की दिएका छन् ।

गौरवका आयोजनाको प्रगति मिश्रित प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति मिश्रित छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको काम सुरु नै भएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचालगायत आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।

–  कान्तिपुर दैनिक