प्रदेश सांसदको बजेट धार्मिक स्थलमा

सप्तरीमा मन्दिर र मदरसामा खुद्रे योजना, महोत्तरीमा वन मासेर आफूखुसी सडक बनाइँदै
राजविराज र महोत्तरी — सप्तरीका प्रदेश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अधिकांश रकम मन्दिर र मदरसालगायतका धार्मिक स्थलमा खर्च हुने योजना छनोट गरेका छन् ।

सांसदहरुले मन्दिर निर्माण, स्तरोन्नति, गेट, पर्खाल निर्माणलगायत योजनामा टुक्रे बजेट छुट्याएको पूर्वाधार विकास सम्पर्क कार्यालय राजविराजको विवरण छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले ३ करोड र समानुपातिकले १ करोड रकम यो कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसमा ५ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चका लागि राखिएको छ । सप्तरीबाट प्रत्यक्ष ८ र समानुपातिक ६ गरी कुल १४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबै प्रदेश सांसदको गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जिल्लामा ३० करोड रुपैयाँ आएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण कम तथा उपचार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि सांसदले भने त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट खर्च नभएर बाँकी रकम स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा गर्न पाउने निर्णय भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरिसकेका छैनन् । तर कोरोना रोकथाम तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गर्न कुनै रोकावट छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन ३ साता बाँकी रहँदा पनि केही योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका दृष्टिले जिल्ला कमजोर भए पनि त्यसतर्फ सांसदले ध्यान पुर्‍याएका छैनन् । गत वर्ष पनि धार्मिक स्थलमा सांसद बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिएको थियो । चालु आवमा सप्तरीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डलले १२ लाख र नवलकिशोर साहले १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मन्दिरको पर्खाल र मन्दिर स्तरोन्नतिमा छुट्याएका छन् । साहले मसानघाट र कब्रस्तान निर्माणका लागि ७२ लाखको योजना राखेका छन् । सांसद शैलेन्द्रप्रसाद साहले १ करोड, मनीषकुमार सुमनले ३० लाख, विदेश्वरप्रसाद यादवले ५७ लाख, अभिषेक यादवले १५ लाख, गोविन्दबहादुर न्यौपानेले २२ लाख र मोहमद समिमले ९२ लाख रुपैयाँ मन्दिर र मदरसा निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् ।

समानुपातिकतर्फका प्रदेश सांसद प्रमिलादेवी यादवले ७० लाख, गीताकुमारी यादवले २२ लाख ५० हजार, रुबिकुमारी कर्णले १५ लाख, उपमाकुमारी देवले २० लाख, नेत्रविक्रम साहले ३० लाख रुपैयाँ मन्दिर र मदरसा निर्माणका लागि छुट्याएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्षको बजेटको बढी हिस्सा पनि मन्दिर, मदरसा, मसानघाट, आश्रम, कब्रस्तानलगायतका योजनामै थियो ।

जिल्लाका १ सय ६४ वडामध्ये अझै पनि धेरैमा स्वास्थ्य चौकी छैनन् । हरेक पालिकामा १५ बेडको अस्पताल बनाउने घोषणा भए पनि एउटैमा पनि नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दुनियाँलाल यादवले बताए । कतिपय विद्यालयमा भवनमा झ्याल, ढोका र पर्खालसमेत छैनन् । ग्रामीण बस्तीका बाटा अझै पनि वर्षाभरि हिलाम्मे हुँदा पनि त्यतातिर ध्यान नदिएको नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासको बढी बजेट मठमन्दिर र मदरसामा लाग्नु दुस्खद भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव बताउँछन् । ‘माननीयजीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो,’ जिसस प्रमुख यादवले भने, ‘तर हरेक वर्ष मठमन्दिर निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च भइरहेको छ ।’

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले नै धार्मिकस्थलमै बजेट माग गर्ने गरेकाले बाध्य भएर छुट्याउनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहका प्रतिनिधि शम्भु झाले बताए । ‘जनताको मागअनुसार योजना दिने हो । जनताले धार्मिकस्थलकै लागि विनियोजन गर्नुपर्छ भन्छन् के गर्ने रु,’ झाले भने ।

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका १ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा–कामीडाँडा सामुदायिक वनभित्र ४५ लाखको लागतमा प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले निर्वाचन क्षेत्र बजेटबाट फराकिलो सडक निर्माण थालेकी छन् । जिल्ला वन कार्यालय र बर्दिवास नगरपालिका दुवै सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिई वन क्षेत्रमा थालिएको सडक निर्माणको स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

बर्दिवास बजारक्षेत्रको उत्तरी क्षेत्रमा नेवारडाँडा कामीडाँडा, चिहानडाँडा र रातमाटा पानीखोल्सी सामुदायिक वन छन् । ५८ हेक्टर क्षेत्रफलको नेवारडाँडा–कामीडाँडा क्षेत्रमा सडक बनाउन उपकरणको प्रयोग गरेर वन फाँडिएको स्थानीयको आरोप छ । उक्त क्षेत्रमा नेकपा नेता, प्रदेश सांसद र जिल्लाका अगुवाहरूको जग्गा भएकाले जबर्जस्ती सडक बनाइरहेको स्थानीयले बताए । वन अतिक्रमण गरेर बनाइएको १६ बिघाको बस्तीलाई लक्षित गरी खनिएको सडकमै सांसद कोषबाट पक्की सडक बनाउन थालिएको बर्दिवास १ का शंकर फुँयालले बताए ।

नेवारडाँडा–कामीडाँडा सामुदायिक वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बढिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सोम शर्माले बताए । प्रदेश सांसद थापाले गत आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कार्यक्रमबाट त्यही सडक निर्माणका लागि ७ लाख बजेट खर्चेकी थिइन् । बीपी राजमार्गबाट पूर्व दाहाल्नी खोल्सीसम्म ५ सय मिटरको दूरीमा अतिक्रमित बस्तीसम्म पुग्न वन माँसेर ३ वटा सडक बनाइएको बर्दिवास नगरपालिका वडा १ का सदस्य निरोज अधिकारीले बताए । बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर बिदुरकुमार कार्कीले वनक्षेत्र चिर्दै बनाउन लागिएको उक्त सडकबारे नगरसँग कुनै समन्वय नभएको बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले वनक्षेत्रमा डोजर लगाएर बनाइने संरचनाका लागि सहमति दिन नसकिने बताए । वनको पत्रको अवज्ञा गर्दै काम अघि बढेकाले आवश्यक कारबाहीका लागि उपल्लो तहमा समन्वय गरेको साहले बताए । प्रदेश सांसद थापा भने बर्दिवास १ र ३ बीच आवागमन सहज बनाउन स्थानीयवासीकै मागअनुसार सडक योजनामा आफूले रकम विनियोजन गरेको बताउँछिन् । प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलसहित विज्ञ टोलीले पनि वनको अनुगमन गरेको छ । ‘हामीले वनक्षेत्रमै बनाइएको सडक र १६ बिघा भनिने प्लटसहितको अतिक्रमित क्षेत्रको अनुगमन गरेका छौ,’ सभापति मण्डलले भने, ‘वनक्षेत्रमा बाटो बनाउने काम रोक्न अतिक्रमण नै रोक्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ ।’
कान्तिपुर दैनिक