प्रधानमन्त्रि ज्यू भोट दिने जनतालाई पनि हेर्ने कि ?

सन्दर्भ: ५५ रुपैयाँमा झर्नसक्ने चिनी आयात बन्दले १०० सम्म पुग्दै

 

उज्वलजंग शाह

सरकारले चनी आयात बन्द गरेपछि ५५ रुपैयाँमा झर्नसक्ने १०० रुपैया सम्म तिर्नु पर्ने छ जनताले । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले चिनी आयातमा बन्द गरायो । नेपालमा एक वर्षमा २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगले वर्षमा मुस्किलले १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन् । अझ यसमा पनि सबै चिनी मिल भारतीय सिमा नजिक भएकाले भारतमै उत्पादित चिनि समेत ल्याउने गरेका छन् । यसरी बजारको अनुगमन नै नगरि ब्यवसायीको दवावमा आयत रोकिनुले सरकारको मात्र नभएर प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलि माथिनै जनताको औला ठडिएको छ ।

भारत र पाकिस्तानबाट आएको चिनी सस्तो भएपछि नेपाली चिनी उद्योगीहरुले विदेशी चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले बजेटमार्फत आयात हुने चिनीको भन्सार १३ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यसपछि भन्सार ३० प्रतिशत पुगेको थियो ।

तर, पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा उत्पादित चिनी आयातमा कमी नआएपछि उद्योगीहरुले आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन माग गरेका थिए । आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन नसक्ने जनाउ दिएपछि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।

त्यसलत्तै प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति मन्त्री, अर्थमन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर चिनी आयात रोक्न निर्देशन दिएका थिए । जनताले प्रधानमन्त्रिलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ब्यवसाय माथी किन यति धेरै उदार ?

विश्वबजारमा विगत १० वर्षमा सबैभन्दा मूल्य घटेकै चिनीको हो । यदि बजारलाई खुला रुपमा छाडिएको र भन्सार नबढाइएको भए नेपालमा चिनीको मूल्य यो वर्ष प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा झर्ने अवस्था रहेकोमा किन नेपाली जनताले १०० रुपैया तिर्न पर्ने ? कि चिनि पनि विलासिता भित्र पर्न थालेको हो की ? हैन भने स्वदेशी उद्योगीले चिनी आयात नरोके घाटा बेहोर्नुपर्ने तर्क गरेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन ले ४ पटकसम्म किन्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर, उद्योगीले सरकारलाई चिनी बेच्न इच्छा देखाएका थिएनन् ।

कलो बजारी गर्न पल्केका ब्यवसायी सस्तोमा बेच्ने कुराई भएन । यसरी एकै पटक ३ अर्व भन्दा ज्यादा कमाउन च्याखे थापेर कृषकको उखुको पैसा समेत नतिरेका ब्यवसायीकै पक्षमा प्रधानमन्त्रिले ठाडो आदेश दिदाँ यसको असर तत्काल नभए पनि भोलिका दिनमा राजनितिक संकट आउने प्रष्ट छ । यस्ता निणयहरु माथि पुन विचार गर्ने हो कि प्रधान मन्त्रि ज्यू ?