प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : आउँदो ६ महीनामा ५ लाखलाई रोजगारी

काठमाडौं, पुस ६ – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आउँदो ६ महीनामा करीब ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिन तयारी थालिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १ सय दिन रोजगारी प्रत्याभूति गर्न सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुरूप स्थानीय तहसँग आयोजना माग गरिएकोमा त्यसको संकलनको काम पूरा भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव डा।लोकनाथ भुसालका अनुसार त्यस्ता माग भई आएका आयोजना कार्यान्वयन गरी सय दिने रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक रकम पठाउने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन जारी भइसकेकाले यसपालि सही रूपमा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने र सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारी पाउनेछन् ।

सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी गतवर्ष निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । गतवर्ष यस कार्यक्रमका लागि रू २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो ।

तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला यसबारे समीक्षा नभई यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको बताउँछन् । ‘ऋण लिएर सीधै रकम बाँड्न फेरि पनि खोजिँदै छ, यो सकारात्मक हुँदै होइन ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ८८ हजारलाई १३ दिनको काम दिएको र ७ हजार ४०० साना–ठूला परियोजना सोही कार्यक्रमबाटै अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत रू. ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै लागि विश्व बैंकको रू। १३ अर्ब ६२ करोड बराबरको सहुलियत ऋण सहायता केही दिनअघि सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ ।

विश्व बैंकमार्फत ‘युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’का नाममा आएको उक्त सहयोग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सही रूपमा खर्च गरिने सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका थिए ।

कुनकुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ?
स्थानीय तहले पठाएको कार्यक्रमको सूचीमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकबाट गाउँ वा नगर जोड्ने सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थलका आयोजना छन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा सिँचाइअन्तर्गत सिँचाइका लागि कुलो तथा पैनीको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण एवं मर्मत सम्भार, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा विक्रीवितरणका लागि आवश्यक पर्ने भण्डार गृह, शीतभण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा विक्री केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत, ग्रामीण खानेपानी, खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा मर्मतका आयोजनाहरू पनि रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गरिने प्रस्ताव आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा सरसरफाइअन्तर्गत सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीरकेन्द्र र प्रसूति गृह निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा मर्मत सम्भार, फोहोर व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका आयोजनाहरू स्थानीय तहले पठाएका छन् ।

शिक्षातर्फ सरकारी विद्यालय भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खाने पानीको धारा, खेल मैदान र कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका आयोजनासमेत छन् । वन तथा जलाधार तथा पर्यटनतर्फ पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पदमार्ग तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा सेड, विश्राम स्थल तथा चौतारो निर्माण तथा संरक्षण, उच्च महत्त्वका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलको मर्मत सम्भार तथा संरक्षणका आयोजनाहरूको विवरण श्रम मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।