प्रस्तावित विद्युत् महसुलबारे आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने

काठमाडौं,चैत ५- विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट विद्युत् महसुल निर्धारणको लागि आएको प्रस्तावमाथि चैतको दोस्रो सातादेखि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ।

आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले आगामी चैत १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरु तथा अधिकारीहरु र नेपाल विद्युत प्रधिकरणका प्रतिनिधीहरुको उपस्थितीमा आयोजना हुनेछ । आयोगले यसअघि पनि फागुन ७ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रस्तावित महसुलमा आवश्यक सुझाव तथा प्रतिक्रिया जनाउनका लागि अनुरोध गरेको थियो।

बिहान १० बजे देखि साझ ५ बजे सम्म डाइनिङ पार्क रेष्टुरेन्ट,मध्य बानेश्वर काठमाडौंमा हुने सुनुवाईमा सम्पुर्ण ग्राहक ,विषय विज्ञ,उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्था, जनप्रतिनिधि, सञ्चारमाध्याम तथा सारोकारवालाहरुलाई भागलिन अध्यक्ष सिहंले अनुरोध समेत गरेका छन् ।

विश्वव्यापी त्राश फैलाएको कोरोना भाइरस (काभिड–१९)का कारण नेपाल सरकारले ठुलो भेला र सभा आयोजना नगर्न अनुरोध गरेको हुदाँ सरोकारवालाहरुले आफ्ना विचार तथा सुझावहरु आधुनिक सूचना प्रविधि समेतको प्रयोग गरी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत आएका सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समावेश गरेर नयाँ विद्युत् महसुल कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैंठकले गत माघ १७ गते आयोगमा प्रस्तावित विद्युत् महसुल शुल्क बुझाएको थियो।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल शुल्क आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कानुनी मान्यता प्राप्त गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएर विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न, विद्युत महशुल निर्धारण गर्न, तथा विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुका साथै विद्युत सेवालाई भरपर्दो,सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ अन्तर्गत यस आयोगको स्थापना भएको हो ।