फजुल खर्च गर्न रोकौ ,सेवा सुविधा कटौती गरौ

सरोज ओझा

कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ ।  नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन ।  चैत्र ११ गते यता मुलुकले बन्दाबन्दी झेलिरहेको छ ।  अर्थात सारा नेपाली घर भित्रै छन्, अपवाद वाहेक । अत्यावश्यकिय बाहेकका उत्पादनमुलक र सेवा प्रदायक कल कारखानाहरु, मलहरु, ब्यापारिक प्रतिस्ठान, कार्यालय सबै ठप्प छन् । र बन्दाबन्दीका  कारण देशको राजश्व असुलीमा नराम्रो असर परिरहेको छ । अर्थात राज्यको आय स्रोत खुम्चिएको छ । तर राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वको भार थपिदो छ । आमनागरिक देखी उद्योग ब्यापारको क्षेत्रसम्मलाई ढाढस दिन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि थपिएको छ ।  

दुई साता अघि  मात्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लगातारको लकडाउनको नोक्सानी सरकारले मात्रै बोक्नुपर्ने भएमा कर बढ्नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।  त्यस पस्चात कर सम्बन्धी सवाल पेचिलो रुपमा उठेको छ ।  नयाँ बजेटबारे छलफल गर्न म्यानेजमेन्ट एसोसियसन अफ नेपाल (म्यान) ले गरेको भर्चुअल कन्फ्रेन्सका क्रममा  खतिवडाले भनेका छन् -“यो नोक्सानीको भाग हामीले कसरी लगाउने हो, सबै दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो ? या हामी सबैले मिलेर बोक्ने हो ? सरकारले सबै दायित्व बोक्ने हो भने सरकारले करका माध्यमबाट अर्को दायित्व थप्नुपर्ने हुन्छ ।” देशको अर्थमन्त्रीबाट यस्तो वाणी आउनु पक्कै राम्रो संकेत होईन ।  सरकारको निती तथा कार्यक्रमले पनि यस कुरालाई पुस्टि गरिसकेको छ । सरकारले उद्योग ब्यापार क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न देखाएको उदासिनताले पनि सरकारको नियतलाई अझ प्रस्ट पारेको छ ।  यस मानेमा अर्थमन्त्रीको बोली  ‘वनमा बाघ कराउनु र खोरमा बाख्रा हराउनु’ सरह भएको छ । अर्थात भोली पक्कै पनि कर बढन सक्छ है भन्ने त्रास आम रुपमा परेको छ । सायद यसको आशय सरकारले झारा टार्ने  हिसाबले राहत प्याकेज ल्याउन लागेको होस् वा निजी क्षेत्रको प्रस्तावलाई घुमाउरो पाराले सकिन्न भन्न खोजेको होस् ।  अन्तर्य जे भए पनि सांकेतिक रुपमा बुझ्दा अर्थमन्त्रीको अभिब्यक्त्तीको सार नितान्त राष्ट्र हित प्रतिकुल छ ।  र प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्दा सरकारले नागरिक र लगानीकर्तालाई कसरी निचोर्न खोज्छ र करको भार थोपर्न चाहन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरणका लागि अर्थमन्त्रीको अभिब्यक्त्ती काफी छ ।  साथै यो सरकार कत्तिको वेलगाम युक्त छ र कर प्रणाली बारेको धारणामा कत्ति कच्चा छ भन्ने पाटो पनि यस घटनाले उजागर गर्छ । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले देखी नै कर बढाएर आम जनता र निजी क्षेत्रलाई चिढाएका अर्थमन्त्रीले पुन: कर बढाउने कुरा उप्काएसंगै थाल खाउँ  न भात खाउँको अवस्थामा रहेका ब्यवसायी एवम् आम जनताहरु थप आक्रोशित बनेका छन् ।  जसको फलस्वरुप उनको भनाई सामाजिक संजालमा ट्रोलका रुपमा भाइरल समेत हुन पुग्यो । 

“अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले देखी नै कर बढाएर आम जनता र निजी क्षेत्रलाई चिढाएका अर्थमन्त्रीले पुन: कर बढाउने कुरा उप्काएसंगै थाल खाउँ  न भात खाउँको अवस्थामा रहेका ब्यवसायी एवम् आम जनताहरु थप आक्रोशित बनेका छन् ।  जसको फलस्वरुप उनको भनाई सामाजिक संजालमा ट्रोलका रुपमा भाइरल समेत हुन पुग्यो ।” 

तर अर्को तर्फ, अर्थमन्त्री खतिवडाले दायित्वको कुरा पनि गरेका छन् । हो संकटको यस घडीमा हरेक नागरिकले आफू सक्य सहयोग र योगदान पुर्याउनुपर्छ । र नागरिक स्तरबाट त्यो सहयोग हुँदै आएको पनि पाईन्छ । आफु सक्य राहत वितरणमा विभिन्न ब्यापारिक प्रतिस्ठान एवम्  संघ संगठनहरु र ब्यक्तीहरु पनि  जुटेका छन् ।  सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।  जहाँसम्म लाग्छ बाहिरबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग भैरहेको छ । होला एकाध लोभी पापीहरुले मौकाको फाईदा उठाउन खोजे होलान । तर के सरकारले आफ्नो दायित्वलाई जनताको न्युनतम आकांक्षा अनुरुप निभाएको छ त ? । यस सवाललाई पनि सँगसंगै हेर्नु नै मनाशिव होला ।  वास्तवमै जनतालाई नसुन्नु, निजी क्षेत्रलाई नगन्नु र आँफैले गठन गरेका आयोगलाई नमान्नु यस सरकारको नियती बनेको अवस्था छ । डिल्लि खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च  पुनरावलोकन आयोगले राज्य माथि परेको भारलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेको छ । तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।  भारी संख्यामा रहेका आयोग, समिती र परिषद् बिघटन गर्नुपर्ने लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । उल्टो यस्तो बेलामा पानी जहाज कम्पनीलाई करिब डेढ करोड मुल्य बराबरको बिलासी गाडी किन्न स्विकृति दिदै आफ्नो छवीलाई अझ उदांगो पारेको छ ।  अहिलेको समयमा खर्च कटौती गर्नुको साटो यसरी फजुल खर्चलाई बढवा दिदै जाने हो भने अप्ठयारो झनै बढने छ ।  तसर्थ अहिले ट्रोल मार्फत आएका सुझावतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, सांसद, मन्त्रीहरुको सेवा सुविधालाई पनि भारी कटौती गर्न सकिन्छ ।  त्यसो त कर्मचारीहरुको तलब घटाउने, भिआईपीहरुको सुविधा घटाउने, जनतालाई उत्पादनमुखी तालिम दिने, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिमा मात्रै विशेष जोड दिएर बजेट ल्याउने, वितरणमुखी बजेटको अन्त्य गर्ने, सरकारी गाडी खरिद स्थगित गर्ने, कृषकद्वारा उत्पादित वस्तुको जिम्मा लिने, नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने,  हालसम्म बाहिरिएका सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने जस्ता सवाललाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको खण्डमा मात्र देश माथि पर्ने भारलाई कम गर्न सकिन्छ । यदि जनमत विपरित कर माथि  कर मात्रै  थोपर्ने निती यथावत राखिराख्ने हो भने कमसेकम उद्योग ब्यापारको क्षेत्र चाहि अझ सिथिल हुने निस्चितप्राय: छ ।  

“यदि जनमत विपरित कर माथि  कर मात्रै  थोपर्ने निती यथावत राखिराख्ने हो भने कमसेकम उद्योग ब्यापारको क्षेत्र चाहि अझ सिथिल हुने निस्चितप्राय: छ । ” 

यो समय भनेको निकै जटिल समय हो ।  नागरिकहरु घर भित्र नै बस्न बाध्य छन् ।  कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन्, कतिमा आम्दानीको आश गर्ने र भरपर्ने स्थिती छैन  त कतिलाई कसरी तलब खुवाउने, घर भाडा कसरी तिर्ने, घर भाडा कर, सामाजिक सुरक्षा कर लगायतका कर कसरी तिर्ने भन्नेसम्मको सुर्ता छ ।  तर राज्यका विढ्वान अर्थमन्त्री भने अझै कर लगाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । निजी क्षेत्रले राज्यलाई सुझाव दिएको छ ।  व्यवसायीहरुले लिएको ब्याजमा छुट वा अनुदान दिनुपर्ने र तिर्न नपाएको ब्याजलाई साँवामा पुँजीकृत गरी  ब्याज तिर्दा सोको हर्जना तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, भाका नाघेको ऋण तिर्ने अवधि लम्बयाउनु पर्ने जस्ता ब्यवसायमैत्री माग अघि  सारेका छन् । तर सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन् ।  अझै दुई चार महिनासम्म यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने थुप्रै ब्यवसायीहरु टाट पल्टने अवस्था रहन्छ ।  अरुको बोझ पनि काँधमा बोकेर हिडने तप्कालाई यसै त तनाव भैरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको अभिब्यक्तीले अझ शशंकित पारेको छ । हाम्रोमा आयातित वस्तुमा  भारी कर लगाउने चलन छ । हाल पनि  पेट्रोलियम पद्धार्थ देखी लिएर विलासिताका सामानसम्ममा जनताले भारी कर तिरिरहेका छन् । जसका कारण महंगी बढेको छ ।

”  राज्यले कर्मचारी, मन्त्री, सांसद आदीलाई उपलब्ध गराउदै आएको सेवा सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । किनकी यो असामान्य अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राज्य माथि थप भार थपिने कार्य गर्नु अर्थशास्त्रिय दृष्टिकोणबाट पनि उचित मान्न सकिदैन भने यो उत्तिकै अव्यवहारिक पनि हुन आउँछ ”

\अहिले त झन जनताको क्रयशक्तीमा ह्रास आएको छ ।  यस्तो अवस्थामा करको दर घटाउदै जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टो कर बढाउने बिषयलाई उठान गर्नुलाई जायज मान्न सकिन्न । सरकारको आय घटिरहेको अवस्थामा  अबको विकल्प भनेको आन्तरिक र वैदेशिक ॠण हो । तर ॠण भनेको राज्यको लागि अर्को भार पनि हो ।  यस्तो ॠणमा ब्याजको सवाल देखी अन्य थुप्रै सवाल जोडिन्छ । तसर्थ यो खडको टार्ने विकल्प मात्र हुन सक्ला ।  यस मानेमा सरकारको ध्यान  सार्वजनिक खर्च कटौतीमै केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्यले कर आतंक मच्चाउने भन्दा पनि सरकारको नाममा खर्च हुने फजुल खर्चलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।  र यसका लागि राज्यले कर्मचारी, मन्त्री, सांसद आदीलाई उपलब्ध गराउदै आएको सेवा सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । किनकी यो असामान्य अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राज्य माथि थप भार थपिने कार्य गर्नु अर्थशास्त्रिय दृष्टिकोणबाट पनि उचित मान्न सकिदैन भने यो उत्तिकै अव्यवहारिक पनि हुन आउँछ ।