बजेट समग्रमा सन्तुलित तर व्यवसायमैत्री मान्न नसकिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ठहर

काठमाण्डौं, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समग्रमा बजेट सन्तुलित रहेको ठहर गरेको छ । शनिवार चेम्बर भवनमा बसेको चेम्बर बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले चेम्बरको २३ बुँदे अवधारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ । चेम्बरले जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अरव ६९ करोडको बिनियोजन गरिनु सकारात्मक रहेको औल्याएको छ भने आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्बको मात्र स्टुमुलस प्याकेजको प्रस्ताव गरिएकोे छ भन्दै
सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि २ % कायम हुनुपर्नेमा ५ %व्याज दर तोकिएको बताएको छ । त्यसो त चेम्बरको २३ बुँदे अवधारणामा थप सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको बजेट समिक्षाको( पूर्णपाठ)

१. समग्रमा वजेट सन्तुलित छ ।

२.कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत ः दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्तावित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार विकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अरव ६९ करोडको बिनियोजन सकारात्मक छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अरवको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको स्टुमुलस स्याकेजको प्रस्ताव गरिएकोे छ ।

सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ %व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ % कायमहुनु पर्ने हो ।

३ं किसान के्रडिट कार्ड, भूमी वैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

४ं तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ ।

५. डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो ।

६. पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाई इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड० चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो ।

७. धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । विद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

८. कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देखिन्छ ।

९. राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन ।

१०. रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अरव कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाखभन्दा बढि फर्किने संभावना देखिन्छ ।

११. सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अरव आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याज दरमा दवावपर्ने हुन्छ ।

१२. कुषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा ,रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप सरकारी आर्थिक सहायता आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पर्र्धी क्षमतामा हसले झनझन लागत वढन गएको छ ।

१३. अग्र्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागिकुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन ।

१४. अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूलअशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरित देखिन्छ ।

१५ं भंसारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दरहरु वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहनहुने छ । त्यसै गरी सुन चांदीको आयातमा भंसार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भंसार वृद्धिले निकासीहुने चांदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभावित हुनेछ ।

१६ं विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएतापनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत विद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल बढाईएको छ ।

१७ं अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनुपर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।

१८. बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट , सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ ।

१९. डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्यनिर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

२०. लकडाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्वोधन नभएको ।

२१. रुग्ण जलबिद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन ।

२२. तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ ।

२३. कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोधन भएको देखिएन ।