बाढी पहिरोबाट १७ खर्बको क्षति

काठमाडौं – समितिको प्रतिवेदनमा बाढीले विगत ९ वर्षमा १६ अर्ब ६५ करोड नोक्सानी पुगेको छ। बाढीबाट ७ सय ७६ को ज्यान गएको छ भने ५ सय ९ जना बेपत्ता छन। बाढीबाट ६४ हजार ४ सय २२ परिवार प्रभावित भएका छन। विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको तयारीबारे सरकारको योजना माग गरेका थियौं, राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भनिन, सरकारको योजनाबारे छलफल गर्छौ र आवश्यक निर्देशन दिन्छौ । कोरोनाको कहरसंगै मुलुक बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको छ। वर्षामा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो जाने र तराईमा बाढी र डुबानका कारण बर्षेनी अर्बौको धनजनको क्षति भइरहेको छ।

राष्टिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाढी र पहिरोबाट १० वर्ष यता १७ खर्ब बढीको धनजनको क्षति भएको छ। समितिका अनुसार पहिरोबाट विगत १० वर्षमा ९ सय ४ जनाको ज्यान गएको छ भने २ सय ३३ बेपत्ता छन। यस बीचका पहिरोका १ हजार ६ सय ३३ घटनामा १ अर्ब ६६ करोड ७० लाख क्षति भएको छ। पहिरोबाट ६ हजार ७ सय ९६ परिवार प्रभावित भएका छन। विपतको पूर्व तयारी र प्रतिकार्य तयारी सम्वन्धी समितिले प्रतिवेदन तयार गरि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ। विपत् व्यवस्थापन समितिका अनुसार गत वर्ष मात्र पहिरोका कारण ८३ जनाको ज्यान गएको थियो। पहिरोले धनजनको क्षतिसंगै सडक र लोकमार्गमाहरु अवरुद्ध गरेर सामाजिक जीवनका आयामहरुमा पनि असर गरिरहेको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा बाढीले विगत ९ वर्षमा १६ अर्ब ६५ करोड नोक्सानी पुगेको छ। बाढीबाट ७ सय ७६ को ज्यान गएको छ भने ५ सय ९ जना बेपत्ता छन। बाढीबाट ६४ हजार ४ सय २२ परिवार प्रभावित भएका छन। विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको तयारीबारे सरकारको योजना माग गरेका थियौं, राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भनिन, सरकारको योजनाबारे छलफल गर्छौ र आवश्यक निर्देशन दिन्छौ।

बाढी पहिरो र मौसमबारे जानकारी दिदैं जनतालाई पूर्व सतर्कता अपाउन सरकारले आग्रह गरिरहेपनि विपत्को पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको तयारी भने सन्तोषजनक नभएको सभापति श्रेष्ठले बताईन। विपत्पछि उद्धार कार्यमा त सरकारको सक्रियता राम्रै छ, श्रेष्ठले भनिन, विपत्संगै राहत, र पुनस्र्थापनामा के के भइरहेको छ भनेर समितिले अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।०

केन्द्रिय विपत् व्यवस्थापन कोषमा यस वर्ष १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ३८ हजार रुपैया केन्द्रिय कोषमा मौज्दात छ। आवश्यक परेको बेलामा कोषबाट रकम खर्च गर्न सकिने समितिले जनाएको छ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गरेर मनुसन तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको छ। उक्त योजनामा विपत् सम्वन्धी सूचना संकलन तथा दैनिक प्रतिवेदन तयार पार्न राष्टिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई २४ सै घण्टा संचालन गरिने उल्लेख छ।

विपदको अवस्थामा छिटो खोज तथा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेनाले ईटहरी,भरतपुर, काठमाडौ, पोखरा र सुर्खेत गरि ५ स्थानमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। बाढी र पहिरोको नियन्त्रण, रोकथाम र पूर्व तयारीका लागि मन्त्रालयहरुलाई विषयगत जिम्मेवारी तोकिएको कार्ययोजनामा छ। पहिरो प्रभावित परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र पहिरोको जोखिममा परेका वस्तीहरुलाई सुरक्षित रुपमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यहरुको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा पहिरोले भत्किएका संरचना तत्काल निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मा ऊर्जा र जल श्रोत मन्त्रालयलाई दिइएको छ। बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक, पुल पुलेसाहरु तत्काल मर्मत गरि सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार र महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कामको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्ययोजनामा छ।