‘भाडामा बस्नेलाई २५ प्रतिशत विद्युत महशुल छुट’

काठमाडौं : सरकारले लकडाउनका समयमा घरायसी ग्राहकलाई दिइएको २५ प्रतिशत छुट भाडामा बस्नेका लागि पनि भएको प्रष्ट पारेका छन्। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले भाडामा बस्नेका लागि उक्त सुविधा दिन घरधनीलाई आग्रह गरेका हुन्। 

भाडामा बस्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र मजदुरबाट घरबेटीले आफूलाई छुट नदिएको गुनासो आएको र त्यसबारे मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने बताए। ‘घरेलु उपभोक्तालाई दिइएको २५ प्रतिशत छुट भाडामा बस्नेले पनि पाउने हो’, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले दिएको सुविधा घर हुनेले मात्र उपभोग गर्ने होइन, काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने लाखौं मानिसका लागि पनि हो।’ 

मन्त्री पुनले केही घरधनीले भाडामा बस्नेसँग सरकारले लिने शुल्कभन्दा बढी असुल्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई अपराधको संज्ञा दिए। ‘सरकारलाई तिरेको भन्दा भाडामा बस्नेसँग थपेर लिने प्रवृत्ति अपराध हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्छ।’ मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने ग्राहकले आगामी जेठ पहिलो सातासम्म जरिवाना तिर्नुनपर्ने निर्णय सरकारले गरेको स्मरण गराए। 

अनलाइनमार्फत शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि सबै ग्राहकले अनलाइन कारोबार गर्न असम्भव भएको भन्दै मन्त्री पुनले भरसक शुल्क तिरिदिन आग्रह गरे। लकडाउनका कारण मिटिर रिडिङ हुन नसकेकाले गत फागुनकै दरमा विद्युत महसुल बुझाउन उनँले आग्रह गरेका छन्।  

निजी क्षेत्रसँग नोक्सान सेयर 
मन्त्री पुनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले राहत हुने गरी नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय लिएको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकसँग शुल्क नलिएर भए पनि निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई विद्युत रकम भुक्तानी गरिएको बताएका छन्। ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्षमा छ’, उनले भने, ‘त्यही भएरै ग्राहकसँग शुल्क नउठ्दा पनि निजी क्षेत्रका हाइड्रो पावरलाई नियमित भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ, यो निरन्तर रहन्छ।’ 

यस्तै उनँले सर्भे र जेनेरेशन अनुमति लिएका, वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेका र पीपीई भइसकेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको म्याद थप गरिने स्पष्ट पारेका छन्। 

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम 
मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ‘एक प्रदेश एक ठूला आयोजना’ प्रस्ताव गरिने जानकारी दिए। उनले दूधकोसी, तामाकोशी–५, बुढीगण्डकी, सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ, फुकोट पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय, पश्चिम सेती, जलासयुक्त माडीलगायत आयोजना अघि बढाउने गरी बजेट निर्धारण गरिने बताए। 

यस्तै ग्यास विस्थापनका लागि देशभर दुई लाख विद्युतीय चुह्लो वितरण हुने उनको भनाइ छ। सँगैै विद्युतीय उपकरणमा दिइँदै आएको छुटलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री पुनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कन लागेका १० लाख, नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख गरी २६ लाख मानिस बेरोजगार हुन लागेको तथ्याङ्क प्रस्तुत सार्वजनिक गरेका छन्। 

२६ लाख मानिसलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने गरी ऊर्जा, जलश्रोत र कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने उनको भनाइ छ। कृषिमा उत्पादन बढाउन ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै उहाँले त्यसमा दुई मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न लागेको उल्लेख गरे। 

-अन्नपूण पोष्ट