भारतसँग सीमा विवादबारे कुरा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, मंसिर १९ – संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसै महिना आयोजना हुने नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री रहने संयुक्त आयोगको एजेण्डामा चार वटा विषय उठाउन निर्देशन दिएको छ।शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले डिसेम्बरको अन्तिममा नयाँ दिल्लीमा हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीच देखिएको सीमा विवादको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउन निर्देशन दिएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गरेपछि समितिले दिएको निर्देशनमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपाली भोगाधिकार स्थापित गर्न भनिएको छ। समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने।’

बैठकमा सहभागी हुन अघिल्लो हप्ता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समकक्षी एस जयशंकरको तर्फबाट निम्तो दिएका थिए। १९८७ मा स्थापना भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठक यसपटक दिल्लीमा हुने कार्यसूची छ।

गत वर्ष अगष्ट २१ उक्त बैठक नेपालमा भएको थियो। बैठकमा दुई देशबीच १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन तथा नेपाल भारत संयुक्त इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) को प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।यसपटक पनि समितिले दुई देशका प्रतिनिधि सम्मेलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न अस्वीकार गरेको विषयलाई उठाउन भनेको छ।

त्यस्तै भारतले एक पक्षीय रुपमा सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध, अरु भौतिक संरचना हटाउन र छिमेकी देशहरुसँग भइरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि पहल गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरूमा समितिका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सहभागी गराउन सुझाव दिएको छ।