महाकाली सन्धि राष्ट्रहित कि राष्ट्रघात ? भारत किन कार्यान्वयन गर्न चाहदैन महाकाली सन्धि ?

स्व. भरतमोहन अधिकारी

(मेरो जीवनयात्रा – केहि सम्झनाहरुबाट साभार )

०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट हाम्रो सरकार गठन भएपछि टनकपुर विवादलाई कसरी समाधान गर्ने र नेपाल–भारतबीच समानता र पारस्परिक हितमा आपसी सम्बन्धलाई गाढा र सुमधुर कसरी बनाउने भन्ने गहन जिम्मेवारी आएको थियो । यही कुरालाई विचार गरी पार्टीको स्थायी कमिटी र मन्त्रिपरिषद्ले महाकाली नदीको समग्र विकासको अवधारण अगाडि बढाएको थियो । तर, त्यसबेलाका प्रतिपक्ष कांग्रेस र राप्रपाले हाम्रो सदाशयतापूर्ण विचारको विरोध गरे र यसलाई अघि बढाउनै दिएनन् । नेपाली कांग्रेसको आचरण कस्तो छ भने आफू सरकारमा हुँदा सन्धि गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही कुरालाई नेपाली जनताको हित हुने गरी सच्च्याई अगाडि बढाउँदा विरोध गर्ने † कांग्रेसको यो रबैयाका कारण हाम्रो नौमहिने सरकारका बेला यस सोचलाई अघि बढाउन सकेनौं । त्यसपछि कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकारले भने त्यही महाकालीको एकीकृत विकाससम्बन्धी धारणालाई नै अगाडि बढायो ।

तर, हामी कांग्रेसी शैलीमा जान सक्दैनथ्यौं । प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने जिम्मेवारीलाई महसुस गरी नेपाल–भारतबीच सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत्तिबाट समर्थन गर्‍यो । पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले पनि यसलाई समर्थन गर्दै प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसैबीच, दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सो हस्ताक्षरित सन्धि र नेपालमा सहमति भएको सन्धिपत्रबीच फरक छ भन्ने चर्चा पनि चल्न थाल्यो । यसबारे यथार्थ पत्ता लगाई पार्टीको निश्चित धारणा बनाउन ०५२ चैत २८ गते केन्द्रीय कमिटीको २६औं बैठकले केपी ओलीको अध्यक्षतामा झलनाथ खनाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रेमसिंह धामी, खगराज अधिकारी, ऋषिराज लुम्साली र म रहेको कार्यदल बनायो । यस कार्यदलले महाकालीसम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर ‘यस सन्धिमा धेरै अस्पष्टता छन् । यस्तो अस्पष्टतामा जहिले पनि बढी क्षमतावान्ले धेरै लाभ लिने हुन्छ । यसको फाइदा पनि भारतले उठाउनेछ । नेपालबाट बग्ने आधाजस्तो पानी कोसी र गण्डकीबाट बग्छ । कोसी र गण्डकी सम्झौताबाट हामीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ । त्यसको तुलनामा यो एकीकृत सन्धि धेरै सकारात्मक छ । यसको अर्थ यो सन्धिलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसमा रहेका अस्पष्टतालाई हटाएर मात्र स्वीकार गर्न सकिन्छ’ भनेर कार्यदलले आफ्नो सुझाव पेस गर्‍यो । कार्यदलको यो सुझावमाथि केन्द्रीय कमिटीको २८औं बैठकमा छ दिनसम्म गरमागरम बहस भयो र सन्धिमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू किटान गरियो ।

नेपाल र भारत सरकारबाट आवश्यक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र सन्धि अनुमोदन गरिनुपर्ने, महाकाली नदीलाई आधारभूत सीमा नदी मान्ने, पानीमा समान हक रहनुपर्ने, दार्चुला जिल्लामा रहेका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने, शारदा बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्न बाँकी ३६.३७ एकड जग्गा अविलम्ब फर्काउनुपर्ने र भारतले नेपालबाट किन्नुपर्ने विद्युत्को लागत प्रतिस्थापनको सिद्धान्त ९ऋयकत ब्खयष्मभम एचष्लअष्उभि० का आधारमा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेपछि सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्‍यो । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले उठाएका कुराहरूलाई महासचिव माधवकुमार नेपालले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभयो । संसद्को संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । लागत प्रतिस्थापनको सिद्धान्तका आधारमा मूल्य निर्धारण भई नेपालबाट भारतले विद्युत् किन्ने, महाकाली आयोगको गठन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा गर्ने, महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीमा दुवै देशको समान अधिकार रहने र महाकाली नदीलाई मूलभुत रूपमा सीमा नदी भन्ने वा अधिकांश भाग सीमा नदी भन्ने कुरालाई एउटै अर्थमा लिने– यी चार बुँदालाई राष्ट्रिय संकल्पमा पारित गरेपछि नेपालको हितमा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने गरी संसद्को संयुक्त बैठकबाट शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिलाई संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ अनुरूप अनुमोदन गरियो ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णय महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा रिपोर्टिङ गर्दा संसदीय दलमा होहल्ला मच्चियो । साथीहरूमा हात हालाहालसम्म भयो र पछि संसद्मा सन्धिमाथि मतदान हुँदा अनौठो दृश्य देखियो । हाम्रै पार्टीका कतिपय नेताहरूसहित केही सासंदहरूले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरी सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । अरू वाम सांसदहरूले त गरे नै । यसरी महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन त भयो । तर, यसले हाम्रो पार्टीमा समस्या बल्झाइदियो । ‘एमालेले महाकालीमा राष्ट्रघात गर्‍यो’ भनेर प्रचार गर्न थालियो । पार्टीमा ठूलो विवाद सिर्जना भयो । महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा पार्टीले बनाएको कार्यदलले काम गरिहेकै बेला हाम्रै पार्टीमा असहज स्थिति देखेर झलनाथ खनाल र मैले ‘यो हिउँदे अधिवेशनमा महाकाली सन्धि अनुमोदन नगरौं, दुई–तीनवटा अधिवेशनसम्म टारौं । पार्टीमा स्वस्थ वातावरण तयार गरी पारित गरौंला’ भनी कुरा राखेका थियौं । पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई ‘यो सन्धि अहिले अनुमोदन नगरौं’ पनि भनेको हो । तर, शेरबहादुर देउवा कुनै पनि अवस्थामा सन्धि पारित गरेरै छाड्ने अडानमा रहे । एक पटक सन्धि अनुमोदन गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेकाले हामीलाई पनि आफ्नो वचनको विश्वासनीयता कायम राख्न बाध्यकारी अवस्था आयो ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तीसौं बैठकले महाकाली सन्धिको विषयलाई टुंगो लगाइसेकाले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय पार्टी विधान र पद्धतिसम्मत थियो । तर, पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान नगरी सन्धिलाई राष्ट्रहितअनुरूप कार्यान्वयन गराउन पार्टी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो । यसमा केही कमजोरी भएको हृदयङ्गम गरी अब एक रायबाट अघि बढ्ने, महाकाली नदीका विषयमा पारित संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने, र त्रुटि–कमजोरी गर्ने साथीहरूले आत्मालोचना गर्ने पार्टीमा निर्णय भएको थियो । त्यसपछि अब त महाकाली विवाद टुंगियो भन्ने लागेको थियो । तर, यो विवाद छैटौं महाधिवेशनमा ठोकियो र पार्टी विभाजन गराउनमा एउटा कारक बन्न पुग्यो ।

महाकाली सन्धिलाई देशका उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीले ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध गरे । तर, यो सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न भारतले नै रुचि नलिइरहेको कुरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन भएपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले, राप्रपा र सद्भावनाको संयुक्त सरकार बन्यो । सरकारमा रहँदा हामीले महाकाली सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कदम चाल्यौं । भारतीय प्रधानमन्त्री आई. के. गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएको बेला उक्त सन्धिसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गरियो । सन्धि कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गर्‍यो । छ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कुरामा सहमति भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालले ‘म भारतीय पदाधिकारीहरूलाई छ महिनाभित्र डीपीआर बनाउन निर्देशन दिन्छु’ भनी हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय संकल्प अनुरूप सभामुखको अध्यक्षतामा संसदीय अनुगमन समिति गठन भयो । यसमा म पनि सदस्य थिएँ । यसले धेरै बैठक गर्‍यो । तर पनि, परिणाम निकाल्न सकेन । भारत नै सन्धिमा भएको सहमतिअनुरूप कार्य गर्न सहमत छैन, इच्छुक छैन । पञ्चेश्वरमा उच्च बाँध बनाउने कुरामा भारतले विरोध गर्न थाल्यो र विभिन्न खालका समस्याहरू तेस्र्याउन थाल्यो । भारतले सन्धिमा प्रस्ट उल्लेख भएको पञ्चेश्वर बाँध नबनाउने र अर्कै ठाउँ पूर्णागिरिमा बाँध बनाउने कुरा गर्न थाल्यो ।

महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अरू केही कारण थिएन, भारतले हुन दिइरहेको थिएन । कोसी, गण्डकी, शारदा र पूर्वी एफ्लक्सबन्ड बनाउन हतारिने भारत अहिले यो सन्धिलाई लागू गर्न किन अग्रसर हुँदैन ? यसतर्फ कसैको ध्यान गइरहेको थिएन ।

यससम्बन्धी एउटा घटनाको उल्लेख गरौं । दिल्लीमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो । त्यहाँ भारतका परराष्ट्र, जलस्रोत, रक्षा र गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, नेपालका राजनीतिक नेताहरू, पूर्वसचिवहरू, दुवै देशका बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो । मैले ‘नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र पेस गरेको थिएँ । जलस्रोतका विषयमा नेपालका पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो । जलस्रोत विषयमा छलफल गर्ने क्रममा महाकाली सन्धिको कुरा आयो । त्य स विषयमा भारतीय पक्षको अनौठो कुरा सुनेर म छक्क परें र मैले बोल्नैपर्ने भयो । मैले ‘यस विषयमा म केही बोल्छु’ भनी समय लिएँ । मैले ‘नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत केभी राजन यही कार्यक्रममा हुुनुहुन्छ, म उहाँलाई साक्षी राखेर कुरा गर्छु’ भनेर कुरा सुरु गरें । मैले भनें– ‘त्यसबेला भारतका जलस्रोतमन्त्री शुक्लाले नेपाल–भारतबीच सम्पन्न हुने महाकाली नदीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिपक्षमा रहेको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)लाई पठाउनुभयो । उहाँले एमालेले नेपालको संसद्मा सन्धिलाई समर्थन गर्छ भने मात्र भारत यसमा अघि बढ्छ भन्ने आसयका साथ पत्र पठाउनुभएको थियो । हामीले नेपाल–भारतबीच जलस्रोत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुने हो भने हामी संसद्बाट अनुमोदन गर्छौं भन्यौं र सन्धि अनुमोदन गरायौं । यसले हाम्रो पार्टीमा विवाद आयो र पार्टी फुट्यो । हामीहरूले पार्टी फुट्नेसम्मको खतरा मोलेर सन्धि अनुमोदन गर्‍यौं । तर, आज यहाँ भारतीय मित्रहरूबाट महाकाली सन्धिको विरोधको कुरा सुन्छु । सन्धि कार्यान्वयन गर्न सकिन्नँ भनेको सुन्दा त म छक्क परें । साना छिमेकी मुलुकहरूलाई भारतले कस्तो व्यवहार गर्दैछ ? हामीले तपाईंहरूको आग्रहमा सन्धि अनुमोदन गर्‍यौं । तर, अहिले तपाईंहरू नै कार्यान्वयन गर्न मान्नुहुन्न । यो के हो ?’ मेरो कुरा सुनेर भारतीय पूर्व जलस्रोत सचिवले ठाडै ‘महाकाली सन्धि त्रुटिपूर्ण छ र भारतको हितमा छैन । हाम्रा इन्जिनियर–प्राविधिकहरूले गल्ती गरे । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न’ भने । एक जना अर्का पूर्वसचिवले ‘अधिकारी महोदय, म तपाईंको भावनालाई कदर गर्दछु । तर, अर्थतन्त्र भावनाले चल्दैन, यर्थाथबाट चल्छ । बर्सेनि यति ठूलो घाटा सहेर भारतले यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन’ भने । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव रसगोत्राले त ठाडै ‘यो महाकाली सन्धि भारतको हितमा छैन र हामी यसलाई मान्दैनौं’ भने । मैले यी कुरा सविस्तार उल्लेख गर्नाको कारण के हो भने नेपालमा महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भन्नेहरूले राम्ररी बुझ्न सकून्– वास्तविकता के रहेछ ? नेपालमा यो सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्ने अनि भारतीयहरूले भारतको अहितमा छ भन्ने ? यो के हो ?

वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो सन्धि पूर्णत: राम्रो चाहिँ होइन । चन्द्रशमशेरले शारदा ब्यारेजमा गरेको राष्ट्रघात, पञ्चायतकालमा भारतले मिचेर बनाएको टनकपुर ब्यारेज र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वी एफ्लक्सबन्ड बनाउन दिएर गरेको राष्ट्रघातबाट सीमा नदी महाकालीबाट हाम्रो अधिकार गुम्दै गएको थियो र साझा नदीका रूपमा रहेको महाकाली भारतको एकलौटी जस्तो बन्न गएको थियो । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रहितमा नेपालले फाइदा पाउने गरी सच्याइएको हो । यसबाट भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ । पुरानो भत्के–बिग्रेको घरलाई मर्मत गरेर बनाउँदा स्वाभाविक रूपमा नयाँ घर जस्तो राम्रो त हुँदैन, यो त सुधार मात्र हो । अर्को कुरा, यो सन्धि कार्यान्वयन गरेमा नेपाल–भारतबीच जलस्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नयाँ सोचको सुरुआत हुन्थ्यो । नेपालमा भएको अपार जलस्रोतका सम्बन्धमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान, अझ सकिन्छ भने चीनसमेत समावेश भई क्षेत्रीय सहयोगको विस्तार गर्नु सबैको हितमा छ । त्यसतर्फ अगाडि बढ्न यस सन्धिले नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको थियो । तर, भारत आफ्नो पुरानो चिन्तन र सोच छोड्न तयार छैन । भारत अहिले पनि शारदा ब्यारेज, कोसी र गण्डक सम्झौताजस्तै सम्झौता चाहन्छ, भारतको मानसिकता नै यस्तो छ!!