महामारीको त्रास र खरिद प्रकृयाको क्लाईमेक्स

सरोज ओझा 

कोभिड १९ ले आफ्नो पखेटा फिजाउँदै गर्दा नेपाल सरकार भने अझै पनि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकृयामा अल्झिरहेको छ ।  विगतमा खरिद गरि नेपालमा प्रयोगका लागि ल्याईएका सामाग्रीहरुमा खोट देखिनुका साथै खरिद प्रकृया समेत विवादमा परेपछि मन्त्री परिषदले त्यस ठेक्का प्रकृयालाई रद्ध गर्दै यस माझमा सेनालाई घसटदै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकृयामा सामेल गराएको छ । सिनमा सेनाको प्रवेश त्यो बेलामा भएको छ, जतिबेला सरकारले संकट महशुस गर्छ ।  अर्थात जनआक्रोश सतहमा आएपछि अवस्था गम्भिर बन्न सक्ने आँकलन सहित सरकार रक्षात्मक बन्दै हतार हतार  पुन: अर्को निर्णय लिन वाध्य बन्छ ।

अझ भनौ, अख्तियारमा भ्रस्टचारको मुद्धा दायर भए पस्चात पूर्ववत निर्णयलाई मन्त्री  परिषद्ले हस्तक्षेप गर्दै सामान खरिद प्रकृया नै रद्ध गर्ने निर्णय लिन विवश हुन्छ  ।अर्थात निर्णय प्रकृयामा सामेलहरुलाई बचाउन सरकारले  चतुरता पेश गर्दै अलग बाटो पकड्दै खरिद प्रकृयामा सेनालाई सामेल गर्ने निर्णय लिन्छ ।

प्रकृयागत रुपमा यो एउटा दुर्भाग्य हो । राजनीतिक रुपमा यो आत्मसमर्पण हो ।  नैतिक रुपमा लज्जाजनक कदम हो । यद्यपी संकटको यस घडीमा सरकारको सामु अन्तिम विकल्पका रुपमा यो एउटै कडि बाँकी थियो । एक शब्दमा भन्नु पर्दा ‘बाध्यता’ ।  कोरोनाको संकटलाई टार्न मुख्यत स्वास्थ्य  सामाग्री मुख्य अस्त्र हो । 

जसको प्रबन्धन विना महामारीसँगको युद्ध जित्न अशम्भवप्राय छ ।  किनकी कोरोनाको सामना गर्न संक्रमितका लागि यो जति आवश्यक छ त्यसैगरि, यस स्वास्थ्य संकट विरुद्धको युद्धमा होमिएका तमाम स्वास्कर्मीहरु सुरक्षित हिसाबमा कार्य क्षेत्रमा खटिन र उच्च  मनोबलका साथ काम गर्न पनि स्वास्थ्य सामाग्रीको आवश्यकता तड्कारो छ ।  यो अवस्थामा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा र भत्ताको सुविधा दिने सरकारको निर्णयलाई जनताले स्वागत गरेका छन  । र यो तारिफयोग्य निर्णयका लागि सरकारलाई साधुवाद टक्र्याउनै पर्छ । तर पनि मुलभुत रुपमा तमाम देशवासीको  चासो र चिन्ता स्वास्थ्य सामाग्री मै अल्झिएको छ । 

किनकी हाल देखा परेको महामारीसँग युद्ध लडन चाहिने अस्त्र ल्याउन ढिला भैसक्यो भन्ने नागरिकले बुझिसकेका छन् ।  भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने ३ जना नेपालीहरुमा कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै सुदुर पश्चिममा सन्त्रास फैलिएको छ ।  उपलब्ध स्वास्थ्य सामाग्री उपर भरपर्न सक्ने अवस्था नरहेको हवाला स्वास्थ्यकर्मीले नै दिएका छन् ।  यस्तो स्थितीमा जतिसक्दो छिटो स्वास्थ सामाग्री ल्याउन सकिएन भने अवस्था झनै जटिल बन्नेमा दुईमत छैन । हामीसँग पर्याप्त सामाग्री नै छैन । यो समस्या विकसित देशहरुले पनि सामना गरिरहेका छन् । तर हामीले अरुसँग पनि छैन, यस्तै हो भनेर हात बाँधेर बस्यौ भने भोली के होला, त्यसतर्फ पनि विवेक  पुर्याउनुपर्छ ।  यस मानेमा जनतालाई बचाउन सरकारको अन्तिम निर्णय स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । तर पनि यो अप्रिय र खेदजनक निर्णय नै  हो ।  किनकी,  सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सेनालाई स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा दिनु सरासर गलत कदम हो, निकम्मापन हो र आत्मसमर्पणवाद पनि हो । तर मानवियताको हिसाबले र राज्य हुनुको दायित्व  र शासक हुनुको नाताले जनताको ज्यान जोगाउनु पनि उनीहरुको कर्तब्य थियो र पद अोगडदासम्म रहन्छ नै ।  

पटक पटकको निर्णयमा रुमल्लिदै गर्दा त्यसै त सरकारले समय घर्काउदै थियो । त्यसैले यो निर्णयले जनतालाई संकटापन्न यस घडीमा ढिलै भए पनि स्वास्थ्य अधिकारको उपयोग गर्ने अवसर मिल्नेमा आशा राख्ने ठाउँ दिएको छ । यस निर्णय ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने चलन चल्तीको उखान झै भएको छ ।  स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणको अभावमा उपचार लागि आवश्यक उपकरण र सामाग्री नै नहुनु भन्दा कमसेकम नेपाल भित्र्याउदा नै उचित रहन्छ । तर आर्थिक पारदर्शिता र गुणस्तरको मामलामा भने  ‘नो कम्प्रोमाईज’ को नितीलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्छ ।  र हालको सेनाको नेतृत्व प्रति पुरापुर विश्वास गर्ने स्थिती पनि छ ।  ब्यक्तिगत, सांगाठानिक र राष्ट्रप्रेमका हिसाबले समाजमा बहालवाला प्रधान सेनापतिको जुन छवी स्थापित छ , त्यसबाट उनीप्रति विश्वास र आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । 

कमसेकम कमसल स्वास्थ्य उपकरण र किटजन्य सामाग्रीहरु भित्र्याउने काम उनको नेतृत्वकालमा सेना भित्र हुँदैन र उनले हुनै दिदैनन भन्नेमा चाहि निस्चिन्त हुने आधारका रुपमा उनको विगत देखीका गतिविधी  र निर्णयहरुलाई मान्न सकिन्छ । तसर्थ पनि यो संकटको घडीबाट पार पाउन अचुक अस्त्रका रुपमा सेनाको प्रयोग गरिनुलाई नाजायज मान्न हुँदैन । र यो संकटको घडिमा अविश्वास माझ जगडिनु पनि उति सारो जायज हुँदैन, जनस्तरमा यस्ता जटिल परिस्थितीको बोध नहुने हो भने अवस्था अझ प्रतिकुल बन्न पनि सक्छ । साथै, खरिदमा अस्वभाविकपन देखिन्छ कि भन्ने आशंका पाल्नु पनि ब्यर्थ होला । त्यसको पुस्टि केही दिन भित्र नै देखिने कुरा पनि हो  ।  र मुख्य कुरा त यो छ कि, सेनालाई ठेक्का दिंदा आत्तिनुपर्ने वा डराउनु पर्ने भन्ने अवस्था पनि छैन ।  यद्यपी यसो भनिरहदा पुन: दोर्याएर भन्नै पर्ने बिषय चाही यसले सहि सन्देश चाही दिएको छैन भन्ने छ ।  किनकी बौद्धिक जगत मात्र होइन आम नागरिक समेतले जननिर्वाचित सरकारले गलत नजिर स्थापित गर्न खोज्यो भन्ने छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतीमा सत्तासिनहरुले सेनाको मुख मात्रै ताक्ने हो भने उनीहरुले गर्छन चाही के ? र उनीहरु केका लागि ? भन्ने हो । जनताले निर्वाचित गरेर देश चलाउ भनेर पठाएको शक्ति  निरिहता दर्शाउने अवस्था अाइपर्नु भनेको लज्जाजनक मात्र होइन खेदजनक पनि छ ।  सामान्य अवस्थाबाट असामान्य हुँदै विकसित घटनाक्रमसंगै यो निर्णय आएको छ । अर्थात भ्रस्टचारको गन्ध फैलिएपछि ‘बढदो जनआक्रोशलाई मथ्थर पार्न तथा आरोपितहरुलाई जोगाउने हिसाबले यो निर्णय गरिएको हो’ भन्ने आम बुझाई प्रकट भईरहेको पनि छ ।  बिशेषगरि सामाजिक संजालमा पोखिएका जनआक्रोशले  सरकारको लापर्वाहीपनलाई जिम्मेवार ठहरेको बोध गर्न सकिन्छ । एकातर्फ कमिशनको खेलको आरोप र अर्को तर्फ संकटमा पनि जनताको ज्युज्यानको रक्षा गर्न उदासिन देखिएको भन्ने गम्भिर आरोप जनताले लगाएका मात्रै छैनन् कि दोशी उपर कार्वाहीको प्रकृया अगाडी बढाउदै कानुनी दाँयरा भित्र ल्याउनुपर्ने माग समेत राख्दै आएका छन् । त्यसको  स्वतन्त्र र निश्पक्ष छानबिन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो ।  सो सम्बन्धमा अख्तियारले खुट्टा नकमाईकन कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ भने सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले पनि अख्तियारलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ ।  

त्यस बाहेक पनि हामीले मुख्य रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्राथमिकताको बिषय भनेको भरपर्दो उपचार सेवा हो ।   अहिलेको टड्कारो सवाल भनेको कोभिड  १९ को उपचारका लागि चाहिने गुणस्तरिय किट र उपकरण कहिलेसम्ममा उपयोगमा आउँन थाल्छ भन्ने हो । धिमा गतिको परिक्षणबाट संकटबाट सजिलै  पार पाउँन मुस्किल छ ।  विकसित देशहरुमा घटेका घटनाबाट पनि पाठ सिक्न उत्तिकै जरुरत छ ।  र यो पाराले उपलब्धी हासिल गर्न सकिदैन् नै । त्यसो त हाल नेपालमा भित्रिएका स्वास्थ्य किट र प्रयोगशाला कै बिषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । जसको ब्यवस्थापन बेगर कोरोना जस्तो महामारी नियन्त्रण गर्न निकै अप्ठयारो हुनेछ ।

त्यसैले यस संकटको घडीलाई आकस्मिक रुपमा कामहरु गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जहाँ मानवियताको सम्मान गर्दै जनता प्रतिको दायित्वलाई पुरा गर्ने अभिभारा राज्यले वहन गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा मानवताको रक्षार्थ र शासक हुनुको जिम्मेवारी निहितार्थ स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नु सत्तासिनको दायित्व हो ।  र यस्ता संकटलाई टाल्न हतारमा नै निर्णय लिने हो । किनकी  पर्याप्त तयारी गर्न तिर ध्यान केन्द्रित गर्दा स्थिती झनै  जटिल बन्न सक्ने तर्फ पनि राज्यले विवेक पुर्याउन सकेन भने स्थिती थप भयावह हुनसक्छ नै ।  अन्यथा मरण पछीको औषधी भने झै संकट चुलिई सकेपछी स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउनुको कुनै अर्थ रहन्न ।

यस्तो बेलामा धन कमाउ भन्ने होइन कि जनताको शरिर चाहि बच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु शासक वर्गको धर्म र दायित्व  दुवै हुन आउँछ   ।  अस्वभाविक मुल्यमा स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने प्रकृया अघि बढाउने उपर चाहि अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ नै ।र अर्को सवाल स्वास्थ्य उपकरण र किट सामाग्रीको हकमा के गर्ने त भन्ने हो? यसलाई समाधान गर्न विलम्ब गर्नु भनेको घातक कुरा हो ।  तसर्थ  सेनालाई  देशको वैकल्पिक शक्ति पनि मानिदै अाइएको एतिहासिक पाटो र विश्व परिवेश दुवैलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई विश्वास गर्नुको विकल्प पनि छैन ।  अब सेनालाई दिदा गलत यो अर्को कदम सहि नै मान्नुपर्छ ।  समय   घर्कदै जाँदा जिम्मेवारीवहन गर्दैगर्दा पटक पटकको निर्णयमा रुमल्लिदै गर्दा त्यसै त सरकारले ढिला गर्दै गलत गरेको छ ।२३ गते अाइतबार मात्र पनि मन्त्री परिषदले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै माध्यम अवलम्बन गर्ने निर्णय लिएको छ ।  यो निर्णय        पनि उत्तिकै स्वागतयोग्य छ । 

तथापी अब पनि देशको ताल्चा चाबी लिएर बसेका प्रधानमन्त्रीका सबै भन्दा विश्वाससिला र निकट मानिएका सरकारी तालुकातवालाले बजार मुल्य भन्दा निकै भारी मुल्य खर्चेर कम गुणस्तरको सामान आयात गर्न तम्सिए भने त्यो भन्दा ठुलो क्लाईमेक्स चाही  केही हुँदैन ।  किनकी यस अघिका खरिद  प्रकृया देखेर जनता वाक्क दिक्क बनिसकेका छन् ।  जनतालाई चिडाउने गरि पुन: पनि अस्वभाविक लाग्ने गरि खरिद गर्न दिईयो भने पुन: त्यो विवादको घेरामा अवश्य पर्नेछ । 

त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेन भने जनतामा रहेको आक्रोश बिस्फोट हुने ठुलो संभावना छ । यस मानेमा जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरुले सचेतता र सतर्कता दुवै अपनाउ ।  सेना होस् वा निजी क्षेत्रमार्फत  होस् वा अन्य कुनै विधी र प्रकृया अपनाउने सवाल आखिर जनताको चाहना भनेको निस्वार्थ भाव राखेर, न्युन नाफामा गुणस्तरिय सामाग्री देश भित्र्याउ भन्ने हो ।  र अर्को चुरो कुरा समय घर्काउदै देशलाई वर्वादी हुनबाट रोकौ भन्ने पनि हो ।