काठमाण्डौँ — माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाबाट सरकारले १७ प्रतिशत विद्युत् लिने भएको छ ।
हेजिङ फन्डमा २१६ मेगावाटको यो आयोजनाले तिर्नुपर्ने बापतको रकम सरकारले व्यहोरेदिने र त्यसको सट्टा करिब ३७ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी राजी भएको हो ।
नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबढ हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो ।
प्रस्ताव नेपाल विद्युत्प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता स्वीकृत गरिसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई हेजिङ सुविधा दिएर विद्युत् लिने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS