मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने बिषयमा चेम्बरद्वारा अर्थ सचिव समक्ष अवधारणा प्रस्तुत

काठमाडौं, ९ असार – नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने बिषयका सन्दर्भमा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानालाई भेटेर आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा वरिस्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्षद्वय कमलेश अग्रवाल, दिपक मल्होत्रा सहित चेम्बरका पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधीमण्डल आज अर्थमन्त्रालय पुगी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।भेटका क्रममा चेम्बरका तर्फबाट बिद्यमान कोभिड १९को प्रकोपका कारण विगत  ९० दिन देखि लकडाउन भएकाले समस्त व्यवसायीक कारोवारले गति लिन नसकेको बोध गराईएको थियो । साथै, यस पृष्ठभूमीमा निजी क्षेत्रका चुनौति र माग सम्वन्ध, गत बजेटले सम्वोधन नगरेका बिषयहरु तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने बिषय सन्दर्भमा धारणा राखियो ।  

सो अवसरमा चेम्वर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन वांकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने कुरा राख्दै बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरु बिक्री नभएको र कतिपय व्यवसायीहरु कारोवारनै वन्द गरी पलायन समेत भएकाले बजारमा उधारोमा गएका कतिपय मालसामानको असुली नै हुन नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले यस प्रकारको खराब  ऋणको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने, कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रीएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुंदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रकृया सरल तथा सहज हुनु पर्ने, हालैको बजेटबाट सुन चांदीको भसार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुनचांदीको अनधिकृत आयात वढन गएकोले यसबाट राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुन चांदीको मूल्य पनि वृद्धि हुने भएकोले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि बढने हुंदा  निकासी पनि प्रभाबित हुने उल्लेख गरे ।

साथसाथै, चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व ब्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई   १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने । निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्ने माग अघि सार्दै ३० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडीसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडीसनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको भ्यालु एडीसनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिईनु पर्ने कुरा राखे । उनले औद्योगिक मेसिनरी तथाकच्चा पदार्थको आयातमा लागी आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्फ आग्रह पनि गरे ।

सो अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्त व्यवसायी क्षेत्र  राजश्वका सन्दर्भमा सदैव जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको औल्याउदै  निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजश्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको खुलासा पनि गरे । यसमा बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त भएको र कतिपय केशहरुमा ती चेकहरुबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुनसक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले यस सन्दर्भमा चेक वाउन्स हुने केशमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने राय राखे । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागि  व्यवस्था गरिनुपर्ने  समेत उनले बताए । 

भेटका क्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रको माग प्रति अर्थ मन्त्रालय सदैव सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तुत गरिएका सुझावका सम्वन्धमा विद्यमान आर्थिक स्थितिलाइ मद्धेनजर गर्दै सम्वोधन गरिने बताए ।