मौद्रिक नीति सार्वजनिक, यस्ता छन् मुख्य विषेशताहरु

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहयोगी हुने बताएको छ ।

ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित छ भने वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ ।

तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायीत्व, लक्षित क्षेत्रमुखी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय पहुँच विस्तार र सवलीकरण, आयात निरुत्साहन, सबल पुँजीबजार, उद्यमको प्रवर्द्धन गलायतका विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, अटो कर्जाबारे मौद्रिक नीति मौन छ ।

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले समेटेका मुख्य विषयहरु

बैंकले दिने लिने ब्याजको अन्तर घट्यो

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने तर, ऋण प्रवाह गर्दा बढी ब्याजदर असुल्ने बैंकिङ संस्कृतिलाई नियमनमा कडाइ गरेको छ ।

बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ ।

यसअघि यो ५ प्रतिशत थियो । यसअनुसार बैंकहरुले निक्षेप लिँदा दिने ब्याज र ऋणमा लगाउँदा लिने ब्याजको अन्तर ४.५ प्रतिशत कामय गर्नुपर्नेछ ।

भारतीय मुद्रामा ऋणको व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य साधन बढाउन भन्दै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत चैतबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाहृय ऋण परिचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

अब यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तरलता बढाउन सीआरआर घटाइयो

हाल बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर )घटाएर तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर ४ प्रशितमा झारिएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि सीआरआर ४ प्रतिशत थियो ।

यसले करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने र बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अब अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६।५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

सेयर लगानीकर्तालाई राहत

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । अब २० प्रतिशत मूल्य घट्दासम्म सेयर धितोेमा राखेर ऋण लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले १० प्रतिशत सेयर अवमूल्यन हुनासाथै बैंकहरुले लगानीकर्तालाई ‘एसएमएस’ गरेर हैरान पार्छन् । यसले गर्दा सेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

भारतबाट ठूलो आयतमा एलसी अनिवार्य

अब भारतबाट ८ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो व्यवस्था अनिवार्य थिएन ।

अधिकांशले भारतबाट जति सामान झिकाउँदा पनि एलसी खोल्ने गरेका थिएनन् । नयाँ मौद्रिक नीतिले भने ५ करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढीको समान ल्याउँदा एलसी अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भारतसँग अवैध रुपमा हुने ब्यापार र कर छली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरमा पुनरावलोकन

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ ।

करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३।५ प्रतिशत बनाइएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाइएको हो ।

संस्थागत निक्षेप उठाउन कडाइ

नयाँ मौद्रिक नीतिले एउटै संस्थाको हकमा संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउने सीमा घटाएको छ ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण व्याजदरमा हेरफेर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएपछि २० प्रतिशतको सीमालाई १५ प्रतिशमा झारिएको हो । समग्रमा संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।

अनिवार्य लगानीका क्षेत्र विस्तार

बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा र क्षेत्र हेरफेर गरिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्रै थियो । कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत सीमा कायमै छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा अब ३५ अर्ब पुर्‍याइएको छ । नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गरिने भएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने भएको छ ।