यसकारण स्कुलस्तरीय अनलाइन शिक्षा असम्भब छ

यस आलेखमा स्कूलस्तरमा अनलाइन शिक्षा बारेमा बहस गर्न कोसिस गरेकोछु । मुख्यतः कोभिड –१९ को कारणले हाल सम्पूर्ण स्कूल, कलेजहरु पूर्णत बन्द रहेकोछ र विश्वका ७÷८ देशबाहेक लगभग कोरोना संक्रमीत सबै देशहरुको अबस्था यस्तै छ । कोरोना नियन्त्रण भएको भनिएको ठाउमा समेत पुन संक्रमण भेटिएको अबस्थाले गर्दा कहिलेबाट स्कूल, कलेजहरु खोल्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकीने स्थिती छ । 

यस विषम परिस्थितीमा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बहस हुनु स्वभाविक हो र यो अति महात्वपुर्ण पनि छ । शिक्षा एक विद्यार्थीसँगमात्र जोडिएको विषय होइन यो समग्र देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएकोछ । 
नेपालमा २ बर्गीय शिक्षा प्रणाली छ । एक सरकारी शिक्षा जसलाई हामीले सामुदायिक विद्यालयको रुपमा बुझेका छौ भने अर्को गैरसरकारी शिक्षा जसलाई हामी निजी तथा व्यवसायीक विद्यालयको रुपमा बुझेकाछौं । 

सरकारी स्कुलको कुरा गर्दा ५ बर्ष अगाडिको भुकम्पबाट नास भएका ७५५३ स्कुलहरु पनि जम्मा ७४ प्रतिशत मात्र पुर्ननिमाण सकिएको छ, २० प्रतिशत स्कूलहरुको पुर्ननिमार्ण हुदै रहेको र बाकीं स्कूलहरुको भवन बनाउने जग्गा समेत नभएकोले पुर्ननिमाण नै अनिश्चित देखिने प्रतिबेदन राष्ट्रिय पुर्ननिमाण प्रधिकरणले सर्बजनिक गरी सकेकोछ । 
अन्य स्कूलहरुको पनि पुर्बाधारको कुरा गर्ने हो भने पनि काहाली लाग्दो छ । झण्डै ८० प्रतिशत विधार्थीहरु गाउमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । जम्मा जम्मी १० प्रतिशत विधार्थीहरुमात्र शहर केन्द्रीत गैरसरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरि रहेका देखिन्छ । 

एक अध्ययनले देखाएको छ की एसईई परिक्षामा सहभागी परिक्षार्थि मध्य धेरै, जसले कम्प्युटर साइन्सको परिक्षा दिएका थिए, कम्प्युटर नै नदेखेका स्वीकार गरेका थिए । अहिले पनि झण्डै ५० प्रतिशत सरकारी स्कुलहरुमा प्रयोगात्मक कम्प्युटर कक्षाको लागी कम्प्युटर नै छैनन र भएका पनि गोदाममा थन्किएकाछन् ।

अब कुरा गरौं इन्टरनेटको अबस्थाको, नेपालमा २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार लगभग ६३ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु भएको देखिन्छ । तर यसको मतलब ६३ प्रतिशत व्यक्तिमै यो सुविधा रहेको भने होइन । त्यसमा पनि ४९ प्रतिशत इन्टरनेट मोबाइलबाट प्रयोग गरेको प्रतिबेदनले देखाएकोछ । त्यो पनि झण्डै ६० प्रतिशत शहर केन्द्रित उपभोक्ता रहेकाछन । नेपालको इन्टरनेट पनि भने जस्तो भरपर्दो र अनलाइन कक्षाको लागी आबश्याक रफ्तार नभएको विशेषज्ञहरु बताउछन ।
मोवाइल प्रयोगकर्ताको भने सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले २०१९ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल फोन प्रयोग भएको र झण्डै ६१ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने देखाएकोछ । त्यस मध्ये ५९ प्रतिशतले डाटाबाट र ३४ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड र वाईफाईबाट ईन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएकोछ ।
त्यस्तै विधुतको कुरा गर्ने हो भने विधुत प्रगती प्रतिबेदन अनुसार हाल ९५.५ प्रतिशत नेपालीहरुमा विधुत पुगेको बताइएकोछ । 

अर्को पाटो शिक्षकहरुसँगको अनलाईन कक्षा र यसको तयारी सम्बन्धी योग्यता पनि हो । नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत शिक्षकहरुले राम्रोसँग कम्प्युटर नै चलाउन नआउने विश्लेषकहरु बताउछन । 
यही भएर धेरै जसो स्कुलहरुमा जडान भएका कम्प्युटरहरु आज धुलो टकटकाउनु पर्ने अबस्थामा रहेकाछन । ति स्कूलहरुमा नत कुनै प्रकारको तालीमहरु शिक्षकहरुलाई उपलब्ध गराएको अबस्था छ न छुट्टै कम्प्युटर शिक्षकको नै व्यवस्था भएकोछ ।
सब भन्दा महात्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थीहरुमा कम्प्युटरको पहुच हो । हामी अनुमान गर्न सक्छौं सरकारी स्कूलमा अध्यायन गर्ने विद्यार्थीहरुसँग कम्प्युटर शुन्य बारबार नै छ । स्कूल पोशाक, जुत्ता किन्न नसक्ने, खाजा खानको लागी स्कूल आउनु पर्ने बालबालिकाको संख्याकै कुरो गर्ने हो भने पनि झण्डै ३० प्रतिशत होला । 
यसरी सरकारी स्कूलमा अध्ययनरत ति ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरुमा अहिले कम्प्युटर बोकेर, इन्टरनेट जोडेर घरमा बस्न सक्ने अबस्था आर्थिक रुपले र प्राविधीकरुपले पनि असम्भब देखिन्छ ।
यस सँगै जोडिएको विषय अनलाइन कक्षा सम्बन्धी आबश्यक शैक्षिक समाग्रीहरु पनि हो । हुन त केही बर्ष देखी नेपालमा इलर्निङको नामबाट विभिन्न प्रकारको समाग्रीहरु पाइन्छ र ती मुख्यता इलर्निङसँग जोडिएको छ भने यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने प्राविधीक शक्ती अत्यधिक सरकारी विद्यलयहरुमा छैन । 
माथिको तथ्यहरुलाई हामीले गहिरिएर अध्यायन गर्ने हो भने हामीले तल्काल अनलाइन अध्यापनको तत्काल घोषणा गर्नु भनेको सरकारी स्कूलहरुलाई पहरासँग कुइनाको लडाईमा होमिदिनु जस्तै हो । 
बास्तबमा शिक्षालाई अनलाइन अध्यापनमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो लागी यो भन्दा राम्रो अबसर सायदै आउला । गैरसरकारी स्कूलहरु जो चाहेमा तुरुन्तै अनलाइन स्कूल तिर जान सक्ने देखिन्छ पनि तर उनीहरु पूर्णरुपमा अलमलिएकाछन् र लकडाउन छिट्टै खुल्ने पर्खाइमा रहेकाछन् । 
यस अबस्थामा नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय के गरि रहेकोछ त ? लाग्छ मन्त्रालय मस्त निदाई रहेकोछ । लकडाउन भएको १ महिना नाघि सक्यो मन्त्रालयसँग कुनै पनि स्पष्ट योजना नै छैन, यहाँ सम्मकी स्कूल कलेजहरु कहिले सम्म बन्द गर्ने, कसरी पढाईलाई अगाढि बढाउने कुनै आधारभुत खाका नै छैन । भर्खर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाईन कक्षा संचालन कार्यविधी त अगाडि सारेको छ तर यो कार्यविधी आफैमा द्धविधा ग्रस्त देखिन्छ । 
यस परिपेक्षमा नेपालको शिक्षाको व्यवस्थापन २ प्रकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ । पहिलो   अनलाइन अध्यापन । उच्च शिक्षा अन्तर्गत ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १४२५ कलेजमा अध्ययनरत ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरुलाई तत्काल अनलाइन अध्यापनको लागी अगाडि सकिन्छ । हुन त यसमा पनि कठिनाई नभएको होइन तर नेपाल सरकारले थोरै मात्र पनि अग्रसरता देखाउने हो भने तुरुन्तै उच्च शिक्षको अध्यापन भने अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ ।
तर यसको लागी तत्काल सरकारले ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरुसँग कम्प्युटर भए नभएको सर्बे गरी नभएका विद्यार्थीहरुलाई सकेसम्म निशुल्क, नसकेमा १ बर्षमा विना व्याज क्रण स्थानिय सरकार मार्फत उपलब्ध गराई यसको लागी आबश्यक निती, शैक्षिक समाग्री तयार गर्दै पढाई अगाडि बढाउन सम्भब छ । 
इन्टरनेटको सुविधा पनि गाँउका सबै विद्यार्थीहरुसँग नहुने हुदाँ स्थानिय स्तरमा स्थानिय सरकारले केही खाली ठाउँहरुमा निशुल्क बाइफाई हटस्पट बनाएर इन्टरनेट घरमा नभएकाहरुको लागी इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अमेरीका जस्तो देशमा समेत सबै विद्यार्थीहरुसँग कम्प्युटरको पहुच नभएको कारण अमेरीकाको न्यूयोर्कका मेयरले अनलाइन कक्षाको लागी कम्प्युटर नभएका विद्यार्थीहरुको लागी निशुल्क ल्यापटप बाँडेर १ महिना पहिले देखी अनलाइन कक्षा संचालन गरेका थिए । 
हामीले पनि स्थानिय सरकारको सहयोगमा ल्यपटप र इन्टरनेटको व्यवस्था गरि तल्काल उच्च शिक्षामा अनलाइन पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिने र तुरुन्त नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन आबश्यक छ नत्र हाम्रो अनलाइन पढाई छेपारोको कथा जस्तै हुनेछ ।
स्कूलस्तरको पठनपाठनको लागी भने हामीले तल्कालको लागी ताइवानको मोडेललाई अनुसरण गर्नु आबश्यक छ । ताइवानले विद्यालयहरु बन्द गरेको छैन र बालबालिका निर्धक्कसँग अध्ययन गरिहेका छन । ताइवनले विद्यार्थीहरुलाई पर्याप्त सचेतनामुलक जानकारी दिई उनीहरुको आत्मविश्वास बढाउदै, मनोबैज्ञानीक त्रास हटाएकोले विद्यार्थीहरुले निर्धक्कसँग पढेको देखिन्छ । 
ताइवानका हरेक विद्यालयमा दैनिक विद्यालय प्रवेश गर्नुपूर्व ज्वरोको मापन गरिन्छ र विद्यार्थीको हात, जुत्ता र शरीरलाई स्यानिटाइज गरिन्छ । सबै विद्यार्थीका लागि मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक बिषयको कक्षा पश्चात सावुन पानीले हात धुन लगाइन्छ । 

विद्यार्थीलाई नै प्रमुख संक्रमण रोकथाम अधिकृत बनाइएको छ उसले कक्षा प्रवेश गर्नु अघि स्यानिटाइज गर्ने कार्य गर्छ । उनीहरुलाई कोरोनासम्वन्धी र संक्रमक रोगहरु सम्बन्धी सचेतनामुलुक डक्युमेन्ट्री, फिल्महरु देखाइन्छ । जसबाट विद्यार्थीहरुमा डर होइन ज्ञानको विकास होस ।
विद्यार्थीहरुको खाने समयमा पनि एकले अर्कालाई नदेख्नेगरी पहेलो डिभाइडर बोर्ड राखिएको हुन्छ । यसरी विद्यालय प्रवेश गर्ने बेलादेखि विद्यालयबाट घर फर्किने बेलासम्म हरेक घण्टा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ, जसबाट विद्यार्थीहरुले आज मात्र होइन भविस्यमा हुने यस प्रकारको कुनै पनि महामारीमा सहजरुपमा आफुलाइ सुरक्षित र दिक्षित बनाउन सक्नेछन । 
यो सिकाई उनीहरुसँग मात्र रहने छैन । उनीहरुले परिबार, छिमेकलाई पनि कसरी सुरक्षित रहने भन्ने सिकाउने छन् जसबाट पनि कोरोनाको महामारी रोक्नको लागी ठूलो सहयोग हुनेछ ।
नेपालले स्थानिय निकायको प्रत्यक्ष सहयोगमा प्रत्येक स्कुललाई आबश्यक सुरक्षा समाग्रीहरु जुन त्यस्तो महंगो नभएको र स्थानियस्तरको बजेटले धान्न सक्ने सिमित साधनबाट नै पढाईको व्यवस्था गर्न सक्छ । यो लगानी राज्यको तल्कालको लागी मात्र नभएर दिर्घकालीन हुनेछ र भविश्यमा आउने यस प्रकारको महामारीको लागी यो महत्पूर्ण कोशेढुङा सावित हुनेछ । 
हो, नेपालले चाहेको खण्डमा तत्काल यसरी नै विद्यालय चालु गर्न सक्छ । यही तरिका हामीले विद्यायलमा मात्र होइन, नीजि तथा सरकारी कार्यालयका सबै ठाउँमा अपनाएर पूर्वास्थामा फर्कन सक्छौं । अन्तमा, तर उच्च जोमिखयुक्त क्षेत्रहरुमा भने तल्काल स्कूलहरु खुलाउन सकिदैन् । प्रत्येक स्थानिय निकायले क्लस्टर बनाई कुनै पनि संक्रमण नदेखिएको र संक्रमण देखिए पनि संक्रमित निको भएको सबै क्षेत्रहरुमा तुरुन्तै पठनपाठनको सुरुवात गर्न ढिला भैसेकोछ ।