राजपा ‘इन’ समाजवादी ‘आउट’

काठमाडौं, पुस ९- सरकारले संविधान संशोधन गर्न तयार नभएको भन्दै संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट हटेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग खटपट भएको भन्दै समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवले राखेको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो।

२०७५ जेठ १४ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेकपासँगको दुईबुँदे सहमति गरेसँगै सरकारमा सहभागी भएको थियो। दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो भने दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेसँगै गत मंसिर ४ गते उपप्रधानमन्त्री कायमै राख्दै यादवलाई उहाँले सम्हाल्दै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो।

यादवलाई सरुवा गरेसँगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई हटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयमा नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्री बनाउनुभएको थियो।

मन्त्रालय परिवर्तनसँगै पार्टीभित्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब परे पनि गत मंसिर ७ मा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो।

नेकपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा राजपासँग तालमेल गरेर दुईरदुई जना सांसद लिने तीनबुँदे सहमति गरेसँगै समाजवादी पार्टी नैतिक संकटमा परेको थियो।

राजपा सरकारमा आउन सक्ने

नयाँ समीकरणअनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ दल नेकपाबीच नयाँ सहमति भएपछि राजपालाई सरकारमा सहभागी हुने ढोका खुलेको छ। यद्यपि राजपाले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन।

राजपाले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूलगायतको विषयमा प्याकेजमै सहमति भएको अवस्थामा सरकारमा जान सकिने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीलाई हटाएर राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति लिएको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

समाजवादी अब के गर्छ ?

समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले संविधान संशोधनको मुद्दालाई निरन्तररूपमा उठाउँदै जनताको बीचमा जाने बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन हुन्छ भनेर पर्खेर बस्यौं, हाम्रो पार्टीले राखेको संविधान संशोधन गर्न विज्ञ समूह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभो, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र नागरिकतालगायतको विषयमा हाम्रो असहमति छ, ठोस एजेन्डा बनाएर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्छौं।’

तत्कालीन नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरम पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शुरूदेखि नै संविधान संशोधन नभएकाले सरकारबाट पार्टी बाहिरिनुपर्ने अडान लिँदै आउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्ता साझेदार सत्ताबाट बाहिरिँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।

संघीय संसद्मा नेकपा सरकारको पर्याप्त बहुमत भए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ।

संविधानको धारा १०० को ९२० भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।