राज्य ‘दोहन’ गर्न सरकारी निकायबीच प्रतिस्पर्धा

बसन्त अर्याल

काठमाण्डौं– महालेखा परीक्षको कार्यालयले ५६ औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा बेरूजु रकम थप बढेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्ष मात्रै कुल ६ हजार ६ सय ४४ कार्यलयको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरिक्षण गरेको थियो । जसमा १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड बेरुजू भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।जसमा संघीय सरकारी कार्यलयको कुल रकम २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजू भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारी कार्यलयको २ अर्ब ६२ करोड रकम मध्ये १९ करोड बेरुजू भएको छ भने स्थानिय तहको ५ खर्व ७१ अर्ब ५१ करोड रकम मध्ये १० अर्ब ३८ करोड बेरुजू भएको छ ।

समिति र अन्य सस्थाको २ खर्ब ५३ अर्व ७२ करोड रकम मध्ये १० अर्ब ३८ करोड रकम बेरुजू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । कुल बेरुजुको २९.६६ प्रतिशत हिस्सा बोकेको अर्थको बेरुजु ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयकै बेरुजु २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । रक्षा मन्त्रालयको ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा ५६ प्रतिशत बढी हो ।

 

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत वर्ष व्यापार घाटा बढेर११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा व्यापार घाटाको अनुपात अस्वाभाविक बढेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा अकासिएको व्यापार घाटाको वृद्धिदर झन्डै ६४ प्रतिशत छ ।

सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ । यो कुल खर्चको २० प्रतिशत हो ।  प्रतिवेदन हेर्दा तीन तहका सरकार र सरकारी निकायबीच कसले धेरै अनियमित खर्च गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

१०८ वटा संस्थामा सेयर लगानी गर्दा १३ वटा मात्र प्रतिफल

नेपाल सरकारले हालसम्म १०८ वटा संस्थामा सेयर लगानी गर्दा १३ वटा संस्थाबाट मात्र प्रतिफल पाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसारर सरकारले गत वर्षसम्म १०८ वटा संस्थामा कुल १ खर्ब ८१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यस वर्ष बोनस सेयर र अन्य समायोजनबाट लगानी थप भएर २ खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्दा प्रतिफल भने १३ वटा संस्थाबाट मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ । नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक, नगारिक उड्डयान प्राधिकरण लगायतका १३ संस्थामा रहेको सेयर लगानीबाट मात्र सरकारले १७ अर्ब ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रतिफल कमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नागरिक लगानी कोषले १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिएको छ । बाँकी संस्थामा गरिएको १ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानीबाट सरकारले गत वर्ष कुनै पनि लाभांश पाएको छैन ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरी राजस्व उठाउनुपर्ने

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरी राजस्व उठाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । पछिल्लो समय सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आएको बेला महालेखापरीक्षक कार्यलयल ठोस धारणासहित सुझाव पेस गरेको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, हवाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशि बिदेसिएको छ।’ सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्रा्ष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष छ । ‘यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन्,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

नेपालका टेलिकमले उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्दै

महालेखापरीक्षकले नेपालका टेलिकम कम्पनीहरुले चर्को शुल्क असुल्दै अधिक नाफा कमाएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वमा टेलिकम सेवाको मूल्य निरन्तर कमी आए पनि नेपालमा त्यसअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफाको विश्लेषण गर्दा अन्य देशको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७.८ प्रतिशतसम्म रहेकामा नेपालका सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकाले ती सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक छ ।’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा टेलिकम कम्पनीको सञ्चालन नाफा क्रमसः ३१.५० र ३६.४० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल टेलिकमको नाफा ५८ प्रतिशत तथा एनसेलको नाफा ६२.४० प्रतिशत वित्तीय विवरणअनुसार उल्लेख छ ।

हरेक नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार

नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेको छ । यो बर्षबाट एक नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । महालेखा प्रतिवेदनले नेपालीहरुको ऋणको भार बढेको देखाएको हो । यसअघि हरेक नेपालीको थाप्लोमा २४ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ ऋण रहेकामा यस वर्ष ३१ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ ऋण पुगेको हो।