लघुवित्त कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा, विकल्प सीमित भएपछि पुँजी बढाउन मर्जरको साहारा

काठमाडौं, माघ ७ – लघुवित्त कम्पनीहरु पनि धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान थालेका छन् । लघुवित्तको सङ्ख्या धेरै भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीका लागि इजाजत दिन बन्द गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान प्रोत्साहन गरेअनुरुप नै अहिले लघुवित्तहरु पनि मर्जरमा जान थालेका छन्

बैङ्कहरुलाई मर्जरमा लैजान चुक्तापुँजीको टार्गेट दिएर बैङ्कहरुको सङ्ख्या घट्न नसकेको कारण त्यसैबाट पाठ सिक्दै केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्तको मर्जरमा भने हकप्रदको विकल्प बन्द गरेको छ । अब उनीहरुले चक्तापुँजी वृद्धिका लागि कि त मर्जर÷एक्विजिसनबाट कि त बोनस सेयरको सहारा लिनुपर्नेछ

आइतबार (माघ ४) मात्र वोमी र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त बीच एक आपसमा मर्जर हुने अन्तिम सम्झौता भएको छ । यसअघि मर्जर सम्झौता भएसँगै वोमीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको छ । यो पछिल्लो उदाहरण हो ।

केही लघुवित्त कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म २४ वटा लघुवित्त कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनमा गइसकेका छन् । केही मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् । नयाँ तथा पुराना दुवै खालका कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा गएका हुन् ।

 सम्झौता प्रक्रियामा मात्र होइन सम्झौता भङ्ग भएका पनि केही उदाहरण छन् । आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सीवाईसी लघुवित्त र शालिग्राम लघुवित्तबीच भएको मर्जर सम्झौता भङ्ग भएको छ । यद्यपि अझै २४ कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको (२०७७/०७८) मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन रोक लगाएको छ । अब कम्पनीले बोनस सेयर वितरणमा जोड दिनुपर्नेछ । पुँजी आधारसहित संस्थालाई थप सबल पार्न पनि मर्जर तथा एक्विजिसन प्राथमिकतामा परेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले ९० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । तर अहिले यो सङ्ख्या ७६ मा झरेको छ । यद्यपि, नेपाल स्टक एक्चेन्जमा ५२ वटा लघुवित्त कम्पनी मात्र सूचीकृत रहेका छन् ।

केन्द्रीय बैङ्कको नियमअनुसार थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड, राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तको १० करोड, क्षेत्रीय स्तरको ६ करोड, ३ जिल्ले लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्ला स्तरका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस सेयरबाट नियामकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्ने भएपछि धेरै नयाँ कम्पनीहरु साधारण सेयर (आईपीओ) नै जारी नगरीकन मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।

पछिल्लो समय ठूला लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने साना लघुवित्तलाई गाभेर आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउने र अझै मजबुत बन्ने दाउमा छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुको सङ्ख्या धेरै हुँदा राष्ट्र बैङ्कलाई नियमन गर्न पनि कठिन भएको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।