लमजुङ कक्ष विकास समितिमार्फत भाडामा दिने तयारी

काठमाडौं,मंसिर ११ – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको लमजुङ कक्ष विकास समितिमार्फत दिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले अस्ति सोमबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति ९गठन० आदेश २०७६ जारी गरेलगत्तै सो तयारी गरेको हो।

यसअघि मन्त्रीसहितको टोलीले संग्रहालय अवलोकन गरेर नेपाल भ्रमण वर्षअगावै लमजुङ कक्ष र फोहरा बगैंचाको व्यवस्थापन गर्न सांग्रिला होटललाई दिने तयारी गरेको थियो।

संग्रहालयको लमजुङ कक्ष भाडामा दिने विषयमा नेपाल समाचारपत्रले समाचार प्रकाशित गरेलगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले संग्रहालयलाई असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्ने भन्दै ट्विट गर्नुभएको थियो।

मन्त्री भट्टराईको सो भनाइको आशय भाडामा नदिने भन्ने थिएन। सञ्चारमाध्यममा बढी हल्ला चलेपछि मन्त्रालय चुप बसेको थियो। विकास समिति गठन आदेशसँगै सो विषयले पुनः चर्चा पाउने भएको छ। ‘विकास समिति गठनपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरी सो विषय प्रवेश गरेर भाडामा दिने तयारी भइरहेको छ।’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो।

मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार विकास समिति गठन भएलगत्तै भ्रमण वर्षअघि नै भाडामा दिने विषयमा निर्णय हुन सक्छ। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भाडामा दिने विषयमा चुप लागेर बस्न आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच भएको कुराकानीमा विकास समिति गठन भएपछि सो विषयमा निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अत्याधुनिक सो सदनमा ९० सिट भएको डाइनिङ हल छ। राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले सोही हलमा विदेशी पाहुनालाई रात्रिभोज दिने व्यवस्था थियो। नेपालका राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रप्रमुखले ड्रिङ्स टोस्ट गरेपछि सो हलमा पाटी सञ्चालन हुने गरेको थियो।

भ्रमणको क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीले शाही निशाना अंकित चिह्न हटाउन सुझाएका थिए। शाही चिह्न अंकित मेचको चिह्न तत्काल हटाएर कुर्सी प्रयोग गर्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो।

सोही क्रममा कक्ष मात्र नभई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सार्क सम्मेलनमा आएका राष्ट्रप्रमुखलाई पार्टी खुवाउन मिल्ने गरी निर्माण गर्नुभएको फोहरा बगैंचा पनि सोही होटललाई भाडामा दिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो।

दिउँसो बगंैचा र राति लमजुङ कक्षमा पार्टी गर्न मिल्ने सुझाव दिइएको थियो। मन्त्रालयले संग्रहालयको इतिहास बिगार्ने गरी संग्रहालयको महत्वपूर्ण कक्षलाई भाडामा दिने तयारी भएपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित गर्न छाडेर एउटा होटललाई भाडामा दिने तयारी गर्नु सरकारको गलत नियत देखिएको आरोपसमेत लगाएका थिए।

मन्त्रालयको सो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। ‘फेरि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको सञ्चालन–व्यवस्थापन तथा विकास समिति गठन आदेश जारी भएपछि यो विषय फेरि उठ्ने र मन्त्रालयले निर्णय गर्ने भएको स्रोतको भनाइ छ।

गठन आदेशमा विकास समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यका रहने व्यवस्था छ।

समितिको सदस्यमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक र सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने भएको छ। गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्त गर्नेछ। उनको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ। आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।