लिपुलेककै कारण रोकिएथ्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमण

काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको २०१५ जुन १२–१४ मा भारतको राजकीय भ्रमण हुने तिथि तय भइसकेको थियो । तर, अन्तिम घडीमा त्यो एकाएक रोकियो । राजकीय भ्रमणसमेत रोकिनाको कारण ‘उपर्युक्त समयमा मिलाएर पछि गरिने’ मात्रै भनियो । तर, कारण अर्कै थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकटता र दोहोरो समस्याको सुनुवाइ गर्न हरेक महिनाको अन्तिममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच फोनवार्ता गर्ने पद्धति थालिएको थियो । भारत भ्रमणको कुरा आएपछि सीमावर्ती समस्या र विवादास्पद भूभागबारे बुझ्न बालुवाटारमा नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित पार्टीगत सहभागिताको बैठक चलेको थियो ।

त्यही बेला लिपुलेकको अवस्थिति र नेपालसँग रहेका प्रमाणबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले राम्रैसँग बुझेका थिए । उता बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौंमा भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउँदै उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको थियो । त्यही असहज स्थितिमाझ प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी मोदीबीच फोनवार्ता भएको थियो, वार्तामा कोइरालाले भनेका थिए, ‘यो लिपुलेकको कुरा के हो ? यो हाम्रो भूभागबारे हाम्रो सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गर्नुभयो ।

यस्तो किन भयो ?’ यही संवादपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारतको राजकीय भ्रमण रोकिएको थियो, अकारण र एकाएक । अनि, दुईतर्फी फोन संवादहरू पनि बन्द भए । यसरी २० महिने कार्यकालमा एकपटक पनि भारतको राजकीय भ्रमण नगरी पदबाट मुक्त भएका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे कोइराला । ‘ठीकै छ, भ्रमण त रोकियो । देशको भूभाग अतिक्रमित भएको विषयमा दुवै देशलाई नोट पठाइएको थियो र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फोनवार्तामा अवगत भइसकेको थियो । तर, यो गम्भीर सरोकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कहिल्यै फलो–अप हुन सकेन,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाका कूटनीतिक सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘पूर्वाधिकारी सरकारको राम्रा काम–कुरा र कूटनीतिक अर्थका कामहरूको उत्तराधिकारी सरकारले फलोअप गर्न चाहेकै देखिएन ।

यही विषय यतिका समयपछि फेरि गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिपुलेकलाई समेटेपछि मात्रै ध्यानाकर्षणमा आएको हो ।’ भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको उद्घाटन भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमाथि भएको अर्को चरणको अतिक्रमणबारे जानकारी पाएको छ । यस्तो स्थिति आउनुलाई पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले ‘दु:खद घटना’ का रूपमा लिएका छन् । ‘राज्य संयन्त्रलाई थाहै नभई अथवा आश्चर्यतचकित तुल्याउने गरी यत्रो घटना हुनु दु:खद कुरा हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो गम्भीर मामिलामा समयले अहम् महत्त्व राख्छ । यसबारे कुनै प्रकारको कूटनीतिक पहलकदमी सुरुवात गरिएपछि त्यो रोकिनु हुन्न । सम्बन्धित र सम्भावित घटनाक्रमलाई जतिसक्दो जानकारीमा लिनुपर्थ्यो । त्यहीअनुसार अनवरत लागिरहनुपर्छ । जसको खास भूमिका रहनुपर्ने हो, उनीहरूमा यो समस्या समयसँग आफैं हल हुनेछ भन्ने आशा प्रबल बनिरह्यो कि जस्तो लाग्छ ।’ लिपुलेक व्यापारिक नाकाबारे भारत–चीन सहमति भएपछि सन् २०१५ मै भारत र चीनका काठमाडौंस्थित राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ दिएका कारण अहिलेको घटनामा पनि चीनलाई समेत ‘ध्यानाकर्षण’ गर्नुपर्ने राय परराष्ट्र मन्त्रालयमा शनिबार आएको थियो । ‘नेपाल–भारतले लिपुलेकबारे जे टुंगो लगाउँछन्, त्यो चीनलाई मान्य हुने भनाइ यथावत् रहेको अवस्थामा अहिले लिपुलेकमै भारतले देखाएको बलमिच्याइँमा हामीले चीनलाई पनि जानकारी गराउनैपर्छ भनेर कुरा आएको थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर, आजको नेपाली भूमि भएर मानसरोवर जाने भारतीय सडकको सन्दर्भमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा चीन पक्षलाई नसमेटिएको मात्रै हो । तर, नेपाली भूमि हुँदै भारतले चीन जाने बाटो बनाएको अवस्थामा हामीले चिनियाँ पक्षलाई पनि यसबारे अवगत गराउनेछौं ।’ अहिले बल्झिएको भूभाग अतिक्रमणबारे घरभित्र र बाहिर दुईतिर चुनौती रहेको पूर्वसचिव एवं राष्ट्रसंघीय नियोगका पूर्व स्थायी दूत भट्टराईले बताए । ‘घरभित्रको कुरामा तथ्यगत आधारमा र बिनाराजनीतीकरण तयार गरिएको श्वेत्रपत्र समेतका आधारमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिरको कुरामा अर्को पक्षको सरोकारलाई मनन गर्दै र आफ्नो अकाट्य तथ्य–प्रमाणलाई प्रस्तुत गर्दै अतिक्रमित भूमि सम्मानपूर्वक छाडेर जाने स्थिति तयार हुनुपर्छ ।’