लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन

काठमाडौं, मंसिर २८ – संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतले नेपालको लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे शुक्रबार छलफल गरेको समितिले नेपाली भूमि ओगटेर बसेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ‘नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ। दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रुपमा आवातजावतका लागि बाटो र अन्य व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने,’ समितिको निर्देशमा भनिएको छ।

अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिको रक्षाका लागि गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन्। यसअघि संसद्कै अर्को समिति राज्य व्यवस्थाले पनि लिम्पियाधुरासहितका नेपालका भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समिति बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा नेपालले पनि काउन्टरमा सुरक्षाकर्मी पठाउने बताए। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमि ओगटेर बस्दा पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नरहेको भन्दै समिति सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘कालापानीमा नेपालको भूमिबाट जान सक्ने अवस्था छैन, बाटो बनाउनुपर्नेछ,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘हामी सुरक्षाकर्मी पठाउँछौं। त्यसपछि कालापानी फिर्ता ल्याउन सक्छौं।’आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।