‘लिपुलेक र छाङरुमा बीओपीको संरचना निर्माण छिट्टै’

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँग सीमा जोडिएका लिपुलेक र छाङरुमा छिट्टै सशस्त्र प्रहरीका लागि भौतिक संरचना निर्माण हुने बताएका छन् । उनले कालापानीलगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको पनि दाबी गरे ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रम बारेको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले दक्षिणी सीमामा ५ सय बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट ९बीओपी० राख्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सशस्त्र प्रहरी रहने गरी २ सय २१ बीओपी स्थापना भइरहेको भन्दै उनले हाल दार्चुलाको छाङरु र हुम्लाको हिल्सासमेत एक सय २९ स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेको बताए । आगामी वर्ष ५९ वटा बीओपी निर्माण गरिने र त्यसका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री थापाका अनुसार छिमेकी मुलुकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सम्बद्ध अधिकारीसँग बेलाबेलामा बैठक गरी सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रहरीको आवश्यक दरबन्दी र संख्या निर्धारण गर्न संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी उनले दिए । प्रहरी समायोजन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीयको माग र आवश्यकता हेरेर सुरक्षा इकाईको स्थापना गर्दै लैजाने रणनीति रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माण गरिने बताए ।

कारागारलाई क्रमशस् सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताउँदै उनले आगामी वर्ष नुवाकोट र बाँके कारागारको निर्माण पूरा गर्ने जनाए । उनका अनुसार मुलुकभर थप १५ वटा कारागार निर्माण भइरहेको छ । नख्खुको महिला कारागार पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ । उनले गाँजासम्बन्धी नीतिमा सरकारको धारणा परिवर्तन नभएको र विपद् जोखिम प्राधिकरण गठन गरी काम अघि बढाइएको बताए ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले असामान्य अवस्था सिर्जना भएमा नेपाली सेना आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जुनसुकै बेला सीमा रक्षामा खटिने बताएका छन् । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारेको छलफलका क्रममा मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पोखरेलले हाल सेनाको समन्वयमा सशस्त्र प्रहरीले सीमाको रेखदेख गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमा रक्षाका लागि सामान्य अवस्थामा सशस्त्र बल परिचालन गर्ने चलन रहेको छ ।

सेनाले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीका रहेर निगरानी गर्दै आएको भन्दै पोखरेलले सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेना परिचालन हुने स्मरण गराए । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सेनाले व्यापार नगरेको दाबी गरे । ‘सेना नाफामूलक कुनै पनि व्यापारमा छैन,’ उनले भने । सैनिक कल्याणकारी कोषले उनीहरूकै बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकको हितमा काम गरिरहेको भन्दै उनले यसलाई व्यापारका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे । सेनालाई ठूला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको निर्माणमा लगाउन सक्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार यस्ता कार्यमा लगाउने गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सेनाकै व्यवस्थापनमा जाजरकोट–दुने सडक निर्माण भएको प्रसंग जोड्दै पोखरेलले मुलुकभर सदरमुकाम जोड्ने एक हजार एक सय ८२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी उनले दिए । आर्थिक ‘गेम चेन्जर’ मानिएको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गलाई गुणस्तरीय बनाउन र छिटो पूरा गर्न सेनालाई जिम्मा दिइएको उनको जिकिर थियो । दार्चुला–तिंकर खण्ड र संखुवासभा–खाँदबारी सडक पनि सेनालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

-कान्तिपुर दैनिक