लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री ‘मजबुत’

काठमाडौं, पुस १६ – नेकपाको अन्तरकलहले संकटमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको दौडधुप र प्रदेशसभा सदस्यको समूह बदल्ने निर्णयले मुख्यमन्त्री पोखरेल दरिलो र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह कमजोर बनेको हो । त्यसले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि तत्काललाई टरेको छ ।

चार दिनदेखि मुख्यमन्त्री पोखरेल बुटवल र विभिन्न जिल्ला पुगेर प्रदेशसभा सदस्यसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा पूर्वएमालेका ३९ र पूर्वमाओवादीका एक सदस्य खुलेका छन् । सरकार जोगाउन थप चार मत मात्र आवश्यक छ ।

सरकारको संकट टार्न काठमाडौंबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुई दिन नेकपाका नेता–कार्यकर्ता भेटघाटमै बिताए । उनले आइतबार सरकारमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीलाई भेटेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भए मन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए । दाहाल–नेपालमा खुलेर लागेका दुई मन्त्रीले तत्काल त्यस्तो सम्भावना नरहेको जनाएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बिलबाओ नगरपरिषद्, भिक्टोरिया प्रान्त स्पेनबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । अर्को समूहमा खुलेका मन्त्री सहभागी नहुने अनुमानसहित आयोजना गरिएको बैठकमा सबै मन्त्री उपस्थित भएपछि एक मात्र एजेन्डामा छलफल गरेर बैठक सकिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेल जिल्ला भ्रमणमा निस्केका थिए । प्रदेशसभा बैठक नहुँदा सबै दलका प्रदेशसभा सदस्य जिल्लामै छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका मात्र ६१ सदस्य छन् । पूर्वएमालेका ४१ मध्ये अहिलेसम्म एक जना मात्र दाहाल–नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका छन् । सोमबारदेखि पूर्वमाओवादीका दधिराम न्यौपानेले पनि पोखरेललाई समर्थन गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल समूहमा रहेका रूपन्देहीकै भोजप्रसाद श्रेष्ठ र गुल्मीका कमल श्रेष्ठ ओली समूहमा लागेका छन् । वामदेव गौतमनिकट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल र बर्दियाका बाबुराम गौतम पनि ओली पक्षमै खुलेका छन् । गौतमनिकट मानिएका बर्दियाका कविराम थारू भने अझै खुलेका छैनन् । तर ओली समूहका एक नेताले उनी पनि छिट्टै खुल्ने दाबी गरे । कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी नेपाल समूहमा खुलेका छन् । अहिले दाहाल–नेपाल समूहमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि एक चौथाइ सांसद नै नपुग्ने अवस्था बनेको छ ।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक चार मत पनि केही दिनमै जुटाउने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेल दौडधुपमा लागेका छन् । ६ प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी र एक सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । जनमोर्चाले जनताको चाहना स्थिर सरकार रहेकाले सरकार बदल्ने खेलमा नलागी पहिलाकै समर्थन यथावत् राख्ने जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको बुधबार भैरहवामा बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि सरकारले विश्वासको वातावरण तयार गरे सर्तसहित समर्थन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । जसपाका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले मुख्यमन्त्रीले समर्थन मागेपछि दलको बैठक बसेको र विश्वासको वातावरण तयार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘अहिले हामी सरकारले विश्वासको वातावरण गर्नुपर्नेमै छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तो वातावरण तयार भए ससर्त समर्थन गर्छौं ।’

प्रदेश राजधानीको विषयदेखि मन्त्रिपरिषद्को विषय सर्तमा रहने उनले बताए । १९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कांग्रेस भने अझै अन्योलमै छ । दुई साना दलको सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत र एक चौथाइ अर्थात् २२ मत पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि दाहाल–नेपाल समूह तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्तावको छलफलबाट पछि हटेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा स्पष्ट ४० मत रहेको बताए ।